जळगाव - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. शेती, ग्रामविकास क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद दिसत असली तरी देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात उदासीनता दिसते, असे मत जळगावातील संरक्षण शास्त्राचे अभ्यासक प्रा. डॉ. जयेंद्र लेकुरवाळे यांनी व्यक्त केले आहे.
अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना ते 'ई-टीव्ही भारत'शी बोलत होते. प्रा. डॉ. लेकुरवाळे पुढे म्हणाले, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात संपूर्ण खर्चाच्या 9 टक्के रकमेची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी केली होती. यावर्षी संरक्षण क्षेत्रावर केलेली तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 1 टक्क्याने घटवली असून ती 8 टक्के इतकी आहे. संरक्षण क्षेत्राची आजची गरज लक्षात घेतली तर ही तरतूद तशी कमीच आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने विचार केला तर या क्षेत्रात अजून संशोधन होण्याची गरज आहे. सैनिकांच्या संख्येत अजून वाढ होण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून संरक्षण क्षेत्रावर एकूण खर्चाच्या अवघे 8 टक्के तरतूद करणे डिफेन्स सर्व्हिसेससाठी तोकडी भासते. आपली अर्थव्यवस्था ही जगातील 5 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था मानली जाते. परंतु, आपल्या शेजारील देशांची संरक्षण व्यवस्थेवरील तरतूद पाहिली तर ती आपल्यापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते. आपण अमेरिका, चीन, जर्मनी यासारख्या महासत्ता असलेल्या देशांसोबत स्पर्धा करण्याची स्वप्ने रंगवत आहोत. असे असताना देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेवर अल्प तरतूद करणे चिंतेत भर टाकणारे आहे, असेही प्रा. डॉ. लेकुरवाळे म्हणाले.
देशाच्या संरक्षणाचा बारकाईने विचार होणे गरजेचे-
आपल्या सैन्य दलाचा वापर जसा देशाच्या बाहेरील सुरक्षेसाठी होतो, तसा तो देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी देखील होतो. त्यामुळे संरक्षणाशी निगडित बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे. मात्र, दुर्दैवाने संरक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत उदासीनता दिसून येते. याही वेळेस त्याचा प्रत्यय आला आहे. आताच्या अर्थसंकल्पात एक बाब समाधानकारक वाटते आणि ती म्हणजे पोलिसांसाठी चांगली तरतूद केलेली दिसते. ही एकमेव बाब सोडली तर अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत फार काही विशेष नसल्याचे लेकुरवाळे यांनी सांगितले.
