जळगाव - आपले घरदार, जीवाची पर्वा न करता कोरोनाशी दोन हात करणारे स्मशानभूमीतील कर्मचारी हे आजही शासन दरबारी उपेक्षित असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत रात्रंदिवस स्मशानभूमीत कोरोनाबाधित मृतांवर अंत्यसंस्कार करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना 'फ्रंटलाईन वर्कर्स'चा दर्जा मिळणे तर सोडाच, पण त्यांचे साधे कोरोना लसीकरण आणि आरोग्य तपासणीही केली जात नाही. सेवा बजावत असताना आमच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाले तर शासन आमच्या कुटुंबीयांना काही मदत करेल का, आमच्या जीवाची काहीच किंमत नाही का, असा सवाल हे कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपासून डॉक्टर, नर्स तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून स्मशानभूमीतील कर्मचारी काम करत आहेत. राज्य शासनाने डॉक्टर्स, नर्स तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांना 'फ्रंटलाईन वर्कर्स'चा दर्जा देऊन त्यांच्यासाठी काही विशेष तरतुदी केल्या आहेत. पण, स्मशानभूमीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबतीत शासनाने काहीही पावले उचललेली नाहीत. कोरोनाच्या लसीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर फ्रंटलाईन वर्कर्सना प्राधान्य देण्यात आले. मात्र, आता कोरोनाची दुसरी लाट आटोक्यात आली असली तरी स्मशानभूमीतील कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचे नियोजन झालेले नाही. हे कर्मचारी कोरोनाबाधित मृतांच्या थेट संपर्कात येत असतानाही त्यांची नियमित आरोग्य तपासणी होत नाही. राज्य शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
भावना बाजूला ठेऊन बजावत आहेत कर्तव्य
जळगाव महापालिकेच्या नेरीनाका स्मशानभूमीत काम करणारे कर्मचारी धनराज सपकाळे यांनी या विषयासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आपल्या भावना मांडल्या. ते म्हणाले, कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसरी लाट खूपच भयावह होती. या लाटेची तीव्रता अधिक असल्याने मृत्यूदर झपाट्याने वाढला होता. जळगावात दिवसाकाठी 20 ते 22 कोरोनाबाधित रुग्णांचे मृत्यू होत होते. स्मशानभूमीत 24 तासात 30 ते 35 मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले जात होते. स्मशानभूमीत ओटे शिल्लक राहत नसल्याने अक्षरशः जमिनीवर सरण रचून मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याकाळात आम्ही रात्रंदिवस सेवा बजावली. माझ्या आजवरच्या सेवेत मी अशी वाईट वेळ कधीही अनुभवली नाही. मृतांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश, तणाव पाहून मन हेलावत असे. पण आपले काम ही सामाजिक जबाबदारी मानून आम्ही भावभावना बाजूला ठेऊन कर्तव्य बजावले. अशा वेळी आम्हालाही कोरोनाची भीती होती. आपले काही झाले तर कुटुंबाचे काय, हा प्रश्न आजही मनात येत असतो. शासनाने आम्हाला सुरक्षेच्यादृष्टीने पीपीई किट, सॅनिटायझर, असे साहित्य पुरवले. स्वतःची काळजी घेऊन आम्ही कोरोनाला दूर ठेवले. पण, आता शासनाने आम्हाला फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देऊन काही तरी उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे सपकाळे यांनी सांगितले.
लसीकरणापासून कर्मचारी दूरच
जळगाव महापालिका प्रशासनाच्या वतीने नेरीनाका स्मशानभूमी ही कोरोनाबाधित मृतांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी राखीव आहे. याठिकाणी सद्यस्थितीत तीन कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट धडकली तेव्हा दोन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्त करण्यात आली होती. याशिवाय मृत्यूदर वाढल्याने नेरीनाका स्मशानभूमीवर ताण पडत होता. म्हणून महापालिका प्रशासनाने एमआयडीसी परिसरात एक स्मशानभूमीची व्यवस्था केली होती. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आल्याने नेरीनाका स्मशानभूमीत गॅस दाहिनीसह ओट्यांवर अंत्यसंस्कार होतात. स्मशानभूमीत काम करणारे कर्मचारी हे थेट कोरोनाबाधित मृतदेहांच्या संपर्कात येतात. अंत्यसंस्कार करताना मृतदेह हाताळावा लागत असल्याने त्यांना कोरोनाची लागण होण्याची भीती असते. त्यामुळे डॉक्टर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही कोरोनाची लस देणे गरजेचे आहे. परंतु, जळगावात स्मशानभूमीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे शासनाकडून लसीकरण झालेले नाही.
कर्मचारी संघटनांचा पाठपुरावा सुरू, पण शासनाकडून दखल नाही
डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी तसेच पोलिसांप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रात मोडणारे सफाई कर्मचारी आणि स्मशानभूमीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा द्यावा, त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करव्यात, यासाठी विविध कर्मचारी संघटना शासन दरबारी पाठपुरावा करत आहेत. पण, अजूनही शासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही. या संदर्भात अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघाचे जिल्हाध्यक्ष अजय घेगट म्हणाले की, कोरोना काळातही आज सफाई कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून ग्राऊंडवर काम करत आहेत. त्यांच्या कार्याची साधी दखल घ्यायला शासन तयार नाही. स्मशानभूमीत काम करणारे कर्मचारी हे सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये मोडतात. कोरोनाचा त्यांच्या जीवाला असणारा धोका पाहता त्यांनाही डॉक्टर, नर्स, पोलीस यांच्याप्रमाणे फ्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा मिळायला हवा. 50 लाख रुपयांचे विमा कवच दिले पाहिजे. याबाबत आम्ही आमच्या संघटनेमार्फत वेळोवेळी शासनाला निवेदने दिली. पाठपुरावा केला, पण अजूनही शासनाने दखल घेतलेली नाही. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी त्याचे कुटुंबीय पुढे येत नाहीत, अशा वेळी स्मशानभूमीतील कर्मचारी हे कर्तव्य बजावतात. शासन त्यांच्या कामाची दखल घेणार आहे का, या कर्मचाऱ्यांना नुसते नावाला फ्रंटलाईन कर्मचारी म्हटले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात ते उपेक्षित आहेत, असेही अजय घेगट म्हणाले.
हेही वाचा - सराफांना हॉलमार्किंग सक्तीच्या करण्यात सरकार एक पाऊल मागे; 'अशी' होणार अंमलबजावणी
