ETV Bharat / state

नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरुद्ध यावलमध्ये मोर्चा; शेकडो नागरिकांचा सहभाग

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील निर्वासित हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारसी व ख्रिश्चन लोकांना नागरिकत्व देण्यासंदर्भात भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक बहुमताने पारित झाले आहे.

caa protest in jalgaon
नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरुद्ध यावलमध्ये मोर्चा; शेकडो नागरिकांचा सहभाग
author img

By

Published : Dec 21, 2019, 2:35 PM IST

जळगाव - केंद्र सरकारने नागरिकत्व नागरिकत्वसुधारणा कायदा त्वरित मागे घ्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी शनिवारी दुपारी जळगाव जिल्ह्यातील यावल शहरात विविध मुस्लिम संघटनांनी एकत्र येत धडक मोर्चा काढला होता. या मोर्चात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला होता.

नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरुद्ध यावलमध्ये मोर्चा; शेकडो नागरिकांचा सहभाग

हेही वाचा - "नागरिकत्व सुधारणा कायदा भेदभावपूर्ण' भाजपाकडून दाबला जातोय जनतेचा आवाज"

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील निर्वासित हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारसी व ईसाई लोकांना नागरिकत्व देण्यासंदर्भात भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक बहुमताने पारित झाले आहे. देशाच्या राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन त्याचे रुपांतर नागरिकता संशोधन कायद्यात झालेले आहे. या कायद्याला देशभरातून विरोध होत आहे. हा कायदा त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी यावेळी मुस्लिम संघटनांनी केली.

केंद्र सरकार जोपर्यंत हा अन्यायकारक कायदा मागे घेत नाही, तोपर्यंत सनदशीर मार्गाने आपला लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार मोर्चेकऱ्यांनी यावेळी केला. दरम्यान, केंद्र सरकार धर्माच्या आधारावर देशातील विशिष्ट समाजाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू पाहत आहे. हा हेतू साध्य होऊ दिला जाणार नाही. हा कायदा लागू करणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी करण्यासारखे आहे. देशाच्या संविधानाने प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा हक्क दिला आहे, तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, अशा भावना मोर्चेकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.

हेही वाचा - CAA protest: उत्तरप्रदेशात हिंसक आंदोलनात ५ जणांचा मृत्यू; तर ८ जण गोळीबारात जखमी

जळगाव - केंद्र सरकारने नागरिकत्व नागरिकत्वसुधारणा कायदा त्वरित मागे घ्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी शनिवारी दुपारी जळगाव जिल्ह्यातील यावल शहरात विविध मुस्लिम संघटनांनी एकत्र येत धडक मोर्चा काढला होता. या मोर्चात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला होता.

नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरुद्ध यावलमध्ये मोर्चा; शेकडो नागरिकांचा सहभाग

हेही वाचा - "नागरिकत्व सुधारणा कायदा भेदभावपूर्ण' भाजपाकडून दाबला जातोय जनतेचा आवाज"

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील निर्वासित हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारसी व ईसाई लोकांना नागरिकत्व देण्यासंदर्भात भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक बहुमताने पारित झाले आहे. देशाच्या राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन त्याचे रुपांतर नागरिकता संशोधन कायद्यात झालेले आहे. या कायद्याला देशभरातून विरोध होत आहे. हा कायदा त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी यावेळी मुस्लिम संघटनांनी केली.

केंद्र सरकार जोपर्यंत हा अन्यायकारक कायदा मागे घेत नाही, तोपर्यंत सनदशीर मार्गाने आपला लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार मोर्चेकऱ्यांनी यावेळी केला. दरम्यान, केंद्र सरकार धर्माच्या आधारावर देशातील विशिष्ट समाजाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू पाहत आहे. हा हेतू साध्य होऊ दिला जाणार नाही. हा कायदा लागू करणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी करण्यासारखे आहे. देशाच्या संविधानाने प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा हक्क दिला आहे, तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, अशा भावना मोर्चेकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.

हेही वाचा - CAA protest: उत्तरप्रदेशात हिंसक आंदोलनात ५ जणांचा मृत्यू; तर ८ जण गोळीबारात जखमी

Intro:जळगाव
केंद्र सरकारने नागरिकत्त्व संशोधन कायदा त्वरित मागे घ्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी शनिवारी दुपारी जळगाव जिल्ह्यातील यावल शहरात विविध मुस्लिम संघटनांनी एकत्र येत धडक मोर्चा काढला होता. या मोर्चात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला होता.Body:पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील निर्वासित हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारसी व ईसाई लोकांना नागरिकत्त्व देण्यासंदर्भात भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयक बहुमताने पारित झाले आहे. देशाच्या राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन त्याचे रुपांतर नागरिकता संशोधन कायद्यात झालेले आहे. या कायद्याला देशभरातून विरोध होत आहे. हा कायदा त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी यावेळी मुस्लिम संघटनांनी केली. Conclusion:केंद्र सरकार जोपर्यंत हा अन्यायकारक कायदा मागे घेत नाही, तोपर्यंत सनदशीर मार्गाने आपला लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार मोर्चेकऱ्यांनी यावेळी केला. दरम्यान, केंद्र सरकार धर्माच्या आधारावर देशातील विशिष्ट समाजाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू पाहत आहे. हा हेतू साध्य होऊ दिला जाणार नाही. हा कायदा लागू करणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी करण्यासारखे आहे. देशाच्या संविधानाने प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा हक्क दिला आहे, तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, अशा भावना मोर्चेकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.