जळगाव - कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत आहे. अशा परिस्थितीत यंत्रणांनी त्यांना विविध कामांसाठी मंजूर केलेला निधी मार्च 2021पर्यंत खर्च होणार असेल, तरच निधीची मागणी करावी. विहित वेळेत निधी खर्च न झाल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील जिल्हा नियोजन भवनात पार पडली, यावेळी जिल्हाधिकारी राऊत म्हणाले, राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नसल्याने ज्या योजनांवर विहित कालावधीत खर्च होणार नाही, त्या कामांचे प्रस्ताव रद्द करा. कामे पूर्ण होणार असतील तरच निधीची मागणी करा. जी कामे पूर्ण होणार नसतील त्याची यादी 10 नोव्हेंबरपूर्वी नियोजन विभागास कळवावी, जेणेकरून तो निधी इतर विकास कामांसाठी उपलबध करून देता येईल. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचे अतिरिक्त दायित्व निर्माण होणार नाही, याची सर्व संबंधित विभागांनी दक्षता घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. मंजूर निधीतून शिक्षण, आरोगयाच्या योजना पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. त्याचबरोबर ज्या कामांची मुदत ठरलेली आहे, त्यापूर्वी ती नादुरुस्त झाल्यास ती कंत्राटदारांकडूनच दुरुस्त करुन घ्यावी. त्यासाठी पुन्हा नव्याने प्रस्ताव आल्यास सबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
जिल्ह्याचा सर्वसाधारण वार्षिक योजनेचा आराखडा 375 कोटी रुपयांचा असून त्यापैकी 123 कोटी 75 लाख रुपयांचा निधी बीडीएसवर उपलब्ध झाला आहे. तर, 26 कोटी 83 लाख 68 हजार रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कोविडचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांना आतापर्यंत 44 कोटी रुपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली असून 20 कोटी 20 लाख रुपये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. शिवाय आमदार निधीतूनही जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना 2 कोटी 61 लाख जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना 1 कोटी 35 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत दिली.
या बैठकीत विविध विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण, सध्या सुरू असलेली कामे, अपूर्ण कामे, सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. त्याचबरोबर सर्व विभागांनी सन 2021-22 चा प्रारुप आराखडा तयार करतांना मुलभूत सुविधांची कामे सुचविण्याबाबत सुचनाही जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या. या बैठकीस महापालिका आयुक्त सुशील कुलकर्णी, अपर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, आदिवासी विकास विभाग, यावल प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे आदींसह जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
हेही वाचा - 'सत्तेसाठी उपरे नेते घेताना ज्येष्ठांना डावलू नका'... खडसेंच्या पक्षांतरानंतर भाजपात हालचालींना वेग
