जळगाव - अतिक्रमण हटाव कारवाई प्रकरणी अधिकाराचा गैरफायदा घेतल्याने अमळनेर नगरपालिकेच्या 22 नगरसेवकांना जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी अपात्र ठरवले आहे, तर लोकनियुक्त नगराध्यक्षा पुष्पलता साहेबराव पाटील यांच्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे.
अमळनेरच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील यांच्यासह 22 नगरसेवकांना जानेवारी 2018 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोर राजेनिंबाळकर यांनी अपात्र केले होते. परंतु, नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी अवघ्या काही दिवसात तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेनिंबाळकर यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. दरम्यान, आज विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी पुन्हा 22 नगरसेवकांना अपात्र केले आहे. तसेच तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी देखील सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करून आपल्या कामात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा अमळनेरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
अमळनेरचे प्रांताधिकारी व मुख्याधिकाऱ्यांनी 6 एप्रिल 2017 ला शहरातील अतिक्रमण तसेच गैरकायदा बांधकामे हटवण्यासाठी योजना तयार केली होती. त्यानुसार, गैरकायदा बांधकामे व अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश प्रथमतः नगराध्यक्षांनी 30 मार्च 2017 व 8 एप्रिल 2017 ला दिले. त्यानुसार मुख्याधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण काढण्याची सर्व तयारी केली होती. परंतु, अचानक 11 एप्रिल 2017 ला झालेल्या नगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत गैरकायदा बांधकामे व अतिक्रमण काढण्याची मोहीम स्थगित करण्यासाठी ठराव करण्यात आला. या ठरावाला तक्रारदार तथा स्थायी समितीचे सदस्य प्रवीण पाठक यांनी लेखी विरोध केला होता. त्यानंतर 15 एप्रिल 2017 रोजी तातडीची सभा बोलवण्यात आली. त्यात मुख्याधिकारी 17 एप्रिल 2017 ला अतिक्रमण हटवणार असल्याचे ठरले. मात्र, नंतर ही कारवाई पुन्हा तहकूब करण्यात आली होती.
अतिक्रमण हटाव कारवाईचा निर्णय बदलल्‍यामुळे अमळनेर तालुका शहर विकास आघाडीच्या नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील यांच्यासह 22 नगरसेवकांना अपात्र करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार शिरीष चौधरी मित्र परिवार आघाडीचे नगरपालिकेतील गटनेते प्रवीण पाठक, सविता संदानशिव, सलीम टोपी यांनी 15 जून 2017 ला जिल्‍हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. आमदार चौधरी गटाच्या सदस्यांनी केलेली तक्रार लक्षात घेता तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोर राजेनिंबाळकर यांनी पुष्पलता पाटील यांच्यासह 22 नगरसेवकांना अपात्र केले होते.
दरम्यान, अपात्र झालेल्या नगरसेवकांनी याप्रकरणी नगरविकास राज्यमंत्री यांच्याकडे धाव घेत कारवाईला स्थगिती मिळवली होती. जिल्हाधिकारी राजेनिंबाळकर यांच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यानंतर आमदार शिरीष चौधरी खंडपीठात गेले होते. खंडपीठाने याप्रकरणी राज्यमंत्र्यांनी दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर राज्यमंत्र्यांनी जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरसुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या २२ नगरसेकांना पुन्हा अपात्र ठरवले आहे.
हे नगरसेवक झाले अपात्र-
शीतल राजेंद्र यादव, नूतन महेश पाटील, संतोष भगवान पाटील, सुरेश आत्माराम पाटील, नरेंद्र रामभाऊ संदानशिव, निशातबानो अनिसखान कुरेशी, मनोज भाऊराव पाटील, गायत्री दीपक पाटील, अॅड. चेतना यज्ञेश्वर पाटील, विवेक भीमराव पाटील, निशांत राजेंद्र अग्रवाल, संजय आनंदा मराठे, चंद्रकला अशोक साळुंखे, रामकृष्ण बापूराव पाटील, राजेश शिवाजी पाटील, कमलबाई पीतांबर पाटील, रत्नमाला साखरलाल माळी, रत्ना प्रकाश महाजन, विनोद रामचंद्र लांबोळे, प्रवीण साहेबराव पाटील, सलीम शेख फत्तू शेख, अभिषेक विनोद पाटील हे नगरसेवक अपात्र झाले आहेत.
काय म्हटले आहे आदेशात-
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ४४ (१) (ई) अन्वये आदेशाच्या दिनांकापासून उर्वरित पदावधीसाठी संबंधित नगरसेवकांना अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निकालाच्या प्रती मिळाल्यापासून राजमंत्री, नगर विकास, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अपील करावयाचे असल्यास सदर निकालाच्या प्रती मिळाल्यापासून दोन आठवड्याच्या आत अपील सादर करता येईल. तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी देखील दबावाखाली काम करून अक्षम्य निष्काळजीपणा केलेला आहे व आपल्या कामात कसूर केलेला आहे. त्यामुळे त्यांना देखील या निकालाअन्वये जबाबदार व दोषी धरून त्यांच्याविरूध्द योग्य ती कडक कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव डायरेक्टर ऑफ म्युनसिपीपल अॅडमिनीस्ट्रेशन यांच्याकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
