जळगाव - कोरोनाच्या संकटकाळात राज्यातील आशा कर्मचारी, गटप्रवर्तक महिला सातत्याने आपले कर्तव्य बजावत होत्या. मात्र, त्यांच्या विविध मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास ३ जुलैपासून संप पुकारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आता आशा वर्कर्स आणि गट प्रवर्तक संघटनेच्यावतीने देण्यात आला आहे.
या आहेत मागण्या -
आशा, गट प्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा. आशांच्या मोबदल्यात दरमहा २ हजार रुपयाने वाढ केली आहे, या आदेशाची अंमलबजावणी करून त्याव्यतिरिक्त सेविकांना दरमहा ५ हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे. कामावर आधारित मोबदल्याच्या दरात दुप्पटीने वाढ करावी. गटप्रवर्तकाना दरमहा १० हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे. आशा स्वयंसेविकांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा. आशा, गटप्रवर्तकांचे कामही आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाइतकेच जोखमीचे आहे. त्यामुळे, ग्रामीण, नागरी भागातील आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तकांनासुद्धा दररोज ३०० रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा.
या मागण्या संघटनेतर्फे निवेदनाद्वारे शासनाकडे अनेकवेळा करण्यात आल्या आहेत. आता या प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास ३ जुलैपासून संप करण्याचा इशारा आयटक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमृत महाजन यांनी दिला आहे.
