ETV Bharat / state

बेकायदेशीर अन लंगोटी परिपत्रकामुळे मागास समाजाचे आरक्षण कमी- आंबेडकर

author img

By

Published : Nov 19, 2020, 7:11 AM IST

Updated : Nov 19, 2020, 7:27 AM IST

एससी, एसटी इतर मागास समाजाचे पन्नास टक्के आरक्षण कमी करून ते पंचवीस टक्क्यांवर आणल्याचा आरोप अ‌ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केला. ते हिंगोलीत बोलत होते.

Add. Balasaheb Ambedkar
अ‌ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर

हिंगोली - एससी, एसटी इतर मागास समाजाचे पन्नास टक्के आरक्षण, कमी करून ते पंचवीस टक्के केले आहे. बेकायदेशीर अन लंगोटी परिपत्रकामुळे मागास समाजाचे आरक्षण पंचवीस टक्के कमी केल्याचा आरोप अ‌ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केला. औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर प्रा. नागोराव पांचाळ यांच्या प्रचारार्थ ते हिंगोली येथे बोलत होते.

अ‌ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर
2006 साली व्यावसायिक शिक्षण आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने कायदा केला. त्या कायद्याच्या आधारे, एससी एस टी व इतर मागास प्रवर्गाला पन्नास टक्के आरक्षण दिले होते. नंतर मराठा समाज व आर्थिक दृष्टया मागास समाजाला क्रमशः 16 आणि 10 टक्के आरक्षण दिले. नंतर इतर मागास समाजाचे पन्नास टक्के आरक्षण कमी करत 25 टक्के केले. केवळ लंगोटी आणि बेकायदेशीर परिपत्रकामुळेच मागास समाजाचे 25 टक्के आरक्षण कमी करण्यात आल्याचे बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले. हे आरक्षण कोणत्याही आमदाराने परत दिलेले नाही. अन दिले असेल तर त्याचा पुरावा दाखवावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.ओबीसी समाजाने ठरवावे नेमके कशाला महत्व द्यायचे-

ओबीसी समाजाची नेहमीच दिशाभूल करण्यात आली आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत तर या समाजाला सर्वात जास्त गाजर दाखवण्यात आले. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाने ठरवून धर्माला महत्त्व द्यायचे की त्यांच्या जगण्याला. याचा शोध घेऊन येणाऱ्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत जातीवादी लोकांना मतदान करायचे. की आपल्याच ओबीसी प्रतिनिधीला हे त्यांचे त्याने ठरवावे, असे आवाहन बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे.

मराठा समाजाची राज्य सरकारने केली फसवणूक-

मराठा समाजाची आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारने मोठी फसवणूक केली आहे. मागील सरकारने देखील फसवणूक केली. त्यामुळे हे दोन्ही सरकार धुतल्या तांदळाचे तर अजिबात नाही. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणावरील स्टे उवल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ होणार नाही. असे असले तरी राज्य सरकारला जर खरंच या समाजाला आरक्षणाशिवाय सोयीसुविधांचा लाभ द्यायचा असेल. तर त्यांनी ओबीसी समाजाच्या धरतीवर क्रिमिलियर गट का केले नाहीत? असा सवाल करत त्यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी अजिबात पावले उचललेली नसल्याचा आरोप अ‌ॅड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी या सरकारवर केला आहे.

दोन भावनांमध्ये अजिबात वाद निर्माण करू नका -

पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीमध्ये बाळासाहेब आंबेडकर यांचे बंधू देखील रिपब्लिकन पक्षाकडून उमेदवार देणार आहेत. त्यामुळे याचा परिणाम वंचितचा उमेदवारावर होईल का? असा प्रश्न केल्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाने त्यांच्या उमेदवाराने अर्जासोबत एबी फॉर्म जोडला आहे का, हे अगोदर पहावे, उगीच आमच्या दोन भावनांमध्ये वाद निर्माण करू नका. असे बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले.

पन्नास टक्केच बिल भरावे-

सरकारने पन्नास टक्के वीज बिल माफ करावे. तसेच ग्राहकाने देखील पन्नास टक्के वीज बिल भरण्याची मुभा मिळाल्यानंतर बिल भरावे. तोपर्यंत बिलाचे पैसे बाजूला काढून ठेवण्याचा सल्लाही बाळासाहेब आंबेडकर यांनी ग्राहकांना दिला आहे.

हेही वाचा- भाजप येणार, मुंबई घडवणार’: मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी भाजपा सज्ज

हेही वाचा- सदाभाऊंनी काय साध्य केलं; पहा ईटीव्ही भारतचा स्पेशल रिपोर्ट

हिंगोली - एससी, एसटी इतर मागास समाजाचे पन्नास टक्के आरक्षण, कमी करून ते पंचवीस टक्के केले आहे. बेकायदेशीर अन लंगोटी परिपत्रकामुळे मागास समाजाचे आरक्षण पंचवीस टक्के कमी केल्याचा आरोप अ‌ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केला. औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर प्रा. नागोराव पांचाळ यांच्या प्रचारार्थ ते हिंगोली येथे बोलत होते.

अ‌ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर
2006 साली व्यावसायिक शिक्षण आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने कायदा केला. त्या कायद्याच्या आधारे, एससी एस टी व इतर मागास प्रवर्गाला पन्नास टक्के आरक्षण दिले होते. नंतर मराठा समाज व आर्थिक दृष्टया मागास समाजाला क्रमशः 16 आणि 10 टक्के आरक्षण दिले. नंतर इतर मागास समाजाचे पन्नास टक्के आरक्षण कमी करत 25 टक्के केले. केवळ लंगोटी आणि बेकायदेशीर परिपत्रकामुळेच मागास समाजाचे 25 टक्के आरक्षण कमी करण्यात आल्याचे बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले. हे आरक्षण कोणत्याही आमदाराने परत दिलेले नाही. अन दिले असेल तर त्याचा पुरावा दाखवावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.ओबीसी समाजाने ठरवावे नेमके कशाला महत्व द्यायचे-

ओबीसी समाजाची नेहमीच दिशाभूल करण्यात आली आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत तर या समाजाला सर्वात जास्त गाजर दाखवण्यात आले. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाने ठरवून धर्माला महत्त्व द्यायचे की त्यांच्या जगण्याला. याचा शोध घेऊन येणाऱ्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत जातीवादी लोकांना मतदान करायचे. की आपल्याच ओबीसी प्रतिनिधीला हे त्यांचे त्याने ठरवावे, असे आवाहन बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे.

मराठा समाजाची राज्य सरकारने केली फसवणूक-

मराठा समाजाची आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारने मोठी फसवणूक केली आहे. मागील सरकारने देखील फसवणूक केली. त्यामुळे हे दोन्ही सरकार धुतल्या तांदळाचे तर अजिबात नाही. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणावरील स्टे उवल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ होणार नाही. असे असले तरी राज्य सरकारला जर खरंच या समाजाला आरक्षणाशिवाय सोयीसुविधांचा लाभ द्यायचा असेल. तर त्यांनी ओबीसी समाजाच्या धरतीवर क्रिमिलियर गट का केले नाहीत? असा सवाल करत त्यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी अजिबात पावले उचललेली नसल्याचा आरोप अ‌ॅड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी या सरकारवर केला आहे.

दोन भावनांमध्ये अजिबात वाद निर्माण करू नका -

पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीमध्ये बाळासाहेब आंबेडकर यांचे बंधू देखील रिपब्लिकन पक्षाकडून उमेदवार देणार आहेत. त्यामुळे याचा परिणाम वंचितचा उमेदवारावर होईल का? असा प्रश्न केल्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाने त्यांच्या उमेदवाराने अर्जासोबत एबी फॉर्म जोडला आहे का, हे अगोदर पहावे, उगीच आमच्या दोन भावनांमध्ये वाद निर्माण करू नका. असे बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले.

पन्नास टक्केच बिल भरावे-

सरकारने पन्नास टक्के वीज बिल माफ करावे. तसेच ग्राहकाने देखील पन्नास टक्के वीज बिल भरण्याची मुभा मिळाल्यानंतर बिल भरावे. तोपर्यंत बिलाचे पैसे बाजूला काढून ठेवण्याचा सल्लाही बाळासाहेब आंबेडकर यांनी ग्राहकांना दिला आहे.

हेही वाचा- भाजप येणार, मुंबई घडवणार’: मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी भाजपा सज्ज

हेही वाचा- सदाभाऊंनी काय साध्य केलं; पहा ईटीव्ही भारतचा स्पेशल रिपोर्ट

Last Updated : Nov 19, 2020, 7:27 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.