गोंदिया - भूगर्भातील पाणी पातळी वाढवण्याच्या उद्देशाने शासनाने मागील काही वर्षापासून जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली. मात्र, या योजनेवर कोट्यवधी रुयांचा चुराडा होत आहे. अशाच प्रकारे सालेकसा तालुक्याअंतर्गत जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करण्यात आली. परंतु, या कामात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी पिपरिया येथील गावकऱ्यांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील सालेकसा येथील तालुका कृषी कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली कोट्यवधी रुपये खर्चून जलयुक्त शिवार योजना राबवली जात होती. यामध्ये 2016-2017 व 2017-2018 या कालावधीत माती नाला बांधकाम, भातखाचरे दुरूस्ती, बोडी तलाव दुरुस्ती, सिमेंट नाला बांधकाम व गॅबीयन बंधारे बांधण्यात आले. ही कामे बाम्हणी, खेडेपार, मानुटोला, लटोरी, टोयागोंदी, जमाकुडो, दरेकसा आदी गावात करण्यात आली. मात्र, या कामासाठी वाळू, लोखंड, सिमेंट, गिट्टी अल्प प्रमाणात टाकून निकृष्ट दर्जाची कामे करण्यात आली, असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
यापूर्वी कृषी विभागामार्फत केलेली कामे एका पावसाळ्यात वाहून गेली आहेत. यात शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. दरम्यान संबंधित कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी गावकऱ्यांसह आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेने केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी उपविभागीय आयुक्त नागपूर व जिल्हा कृषी अधिकारी गोंदिया यांना दिले आहे.
