गोंदिया - ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होणे हे दुर्दैवी आहे. केवळ राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणा व नाकर्तेपणामुळे ही वेळ आली आहे. ओबीसींचे आरक्षण, त्यांचे हक्क व अधिकार पुन्हा मिळवून देण्यासाठी भाजप लढा देत आहे. राज्य सरकारचा ओबीसी विरोधी नितीचा धिक्कार करीत ओबीसी आरक्षण पूर्ववत व्हावे, यासाठी सरकारला बाध्य करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीतर्फे एल्गार पुकारण्यात आला आहे. 26 जूनला राज्यव्यापी रास्तारोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात चक्काजाम करण्यात येईल, अशी माहिती खासदार सुनील मेंढे यांनी दिली.
मागासवर्गीय आयोगाचे पुर्नगठणच करण्यात आले नव्हते -
राईस मिलर्स असोसिशनच्या सभागृहात बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार मेंढे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. हा निर्णय सर्व ओबीसींसाठी धक्कादायक आहे. राज्य सरकार नेहमीप्रमाणे निष्क्रीय राहिल्याने ओबीसींना मिळालेले राजकीय आरक्षण रद्द झाले. या आरक्षणाची आवश्यकता का आहे, हे सिद्ध करण्याकरीता एम्पिरिकल डाटा तयार करणे गरजेचे आहे. मात्र, हा डाटा तयार करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाचे पुर्नगठणच करण्यात आले नव्हते. याच बाबीवर सुप्रिम कोर्टाने बोट ठेवून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. परंतु, याबाबत अद्यापही राज्य सरकारला याचे गांभिर्य कळले नसल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही -
तसेच राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय निकाली निघाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत या निवडणुका होऊ देणार नाही, ही भाजपची भूमिका आहे. राज्य सरकार वेळकाढूपणा करीत असल्याने आम्ही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, वेळ पडली तर आम्ही न्यायालयीन लढाई लढू असे सांगून खा. मेंढे यांनी 26 जून रोजी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये चक्काजाम आंदोलन करणार आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध एल्गार पुकारण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
आक्रोशीत जिल्ह्याची जनताच यांना धडा शिकवेल -
स्वतःला ओबीसी नेते म्हणणार्‍यांवर तोफ डागत ते म्हणाले की, नाना पटोले आता कुठे गेले, ते उत्तर का देत नाहीत, आता त्यांनी व सत्तेतील ओबीसी मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावे, असेही ते म्हणाले. सोबतच जिल्ह्यात आज शेतकरी संकटात सापडलेला आहे. या तिघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे रब्बीचे धान खरेदी केले गेले नाही, बोनसची रक्कम देऊ शकले नाही त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी आमचा लढा सुरूच आहे. आता आक्रोशीत जिल्ह्याची जनताच यांना धडा शिकविणार असल्याचे ते म्हणाले.
हेही वाचा - अबब...अपत्य जन्माला घालण्यास गोंदियाकरांचा नकार का? वाचा कारण...
