गोंदिया- आयटकने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात विविध मागण्यांसाठी संविधान दिनालाच आंदोलन केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेकडो अंगणवाडी सेविका व आशासेविकांनी निदर्शने करत वेतनावाढीची मागणी केली आहे.
कोरोनाच्या काळात आशा सेविका व अंगणवाडी सेविकांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता राज्य व केंद्र सरकारच्या आदेशा प्रमाणे घरोघरी जाऊन कोरोनाबाबत जनजागृती केली. मात्र, तरीदेखील सरकार आशा सेविका व अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नसल्याचा आरोप आयटक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हौसलाल रहांगडाले यांनी केला आहे. मोदी सरकारच्या खासगीकरणाला विरोध आहे. सरकारने ४० कायदे रद्द करून चारमध्ये परिवर्तित केले आहेत. ग्रामपंचायतमधील असो की अंगणवाडी सेविकांना मासिक २१ हजार वेतन दिले जावे, अशी आमची मागणी आहे.
कोरोनाच्या काळात आशा सेविकांचा तसेच अंगणवाडी सेविकांच्या मृत्यूदेखील झाला. सरकारकडून पुरेसे मानधन दिले जात नाही. आशा सेविका व अंगणवाडी सेविकांना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, अशीही रहांगडाले यांनी मागणी केली.
आयटकचे देशव्यापी आंदोलन-
ग्रामपंचायतमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचेदेखील प्रश्न सरकारने सोडवावे, या मागणीसाठी आयटकच्या माध्यमातून देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले आहे. गोंदियातदेखील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेकडो अंगणवाडी सेविका व आशा सेविकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. आयटकच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
