गोंदिया - तीन अपत्य असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीच्या कारवाईसाठी गोंदिया जिल्हा परिषदेने पाऊले उचलली आहेत. लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासकीय सेवेत असणाऱ्या अ, ब, क, ड संवर्गातील कर्मचा-यांना २८ मार्च २००५ नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा नियम आहे. सन २००५ नंतर तिसरे अपत्य असलेले शेकडो कर्मचारी जिल्हा परिषद अंतर्गत सेवा देत आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने आता कडक पाऊल उचलले आहे. शासकीय नोकरीवर रुजू होताना लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. यावेळी शपथपत्रात दोनच अपत्य असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. जिल्हा परिषद अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दोन पेक्षा जास्त अपत्य असल्यास त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषद च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी ३ जुलै रोजी सर्व खाते प्रमुखांना यासंदर्भात पत्र पाठविले. यामध्ये त्यांनी कर्मचा-यांना किती अपत्य आहेत याचे प्रमाणपत्र, शपथपत्र त्वरीत सादर करा असे सूचविले आहे. परंतु दोन महिन्यांचा कालावधी ला झाला तरी अद्याप तालुका स्तरावरून माहिती जि.प. ला प्राप्त झाली नाही. दोन पेक्षा अधिक अपत्य असलेले शेकडो कर्मचारी नियमाच्या बाहेर असूनही नोकरी करीत आहेत. त्या कर्मचा-यांना घरचा रस्ता दाखविण्याचा चंग डॉ. राजा दयानिधी यांनी बांधला आहे. लहान कुटुंब म्हणजे पती पत्नी व दोन मुले-मुली असा आहे. सुरूवातीला एक मूल असे आणि दुस-या वेळी जुळे मुले जन्मली तर त्यांना यामध्ये सूट आहे. गोंदिया जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांनी आपापल्या अपत्यांची खरी माहिती दिल्यास २००५ नंतर तिसरे अपत्य होणाया कर्मचा-यांची संख्या शेकडोच्या घरात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे तिसरे अपत्य असणा-या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविण्याची मोहीम सुरू केली आहे.
"चुकीची माहिती देणाऱ्या फौजदारी गुन्हा दाखल करणार"
नोकरी जाऊ नये म्हणून तिन ऐवजी दोनच अपत्य असल्याचे खोटे शपथपत्र देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, अशी खोटे शपथपत्र सादर केले तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई जि.प. करणार आहे.
तसेच तिन अपत्य असणारे कर्मचारी पोलीस विभागा बरोबर इतर विभागातही असल्याचे नाकारता येत नाही. सन २००५ नंतर तिसरे अपत्य असणारे कर्मचारी नोकरी करीत आहेत. त्यांचेही शपथपत्र मागविल्यास पोलीस विभागासह अनेक विभागांचाही आकडा यासंदर्भात मोठा असेल. यासाठी संबधीत विभागाच्या बड्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेने जे पाऊल उचलले आहे त्या प्रमाणे अन्य विभागांनीही या कडे लक्ष घालावे.
या कायद्यांतर्गत झाली पहिली कारवाई
महाराष्ट्र नागरी सेवा २००५ च्या नियमाचे पालन न करणाऱ्या तिरोडा तालुक्या अंतर्गत येणाऱ्या चांदोरी खुर्द परसवाडा येथील सहाय्यक शिक्षक लक्ष्मी लिलाराम गोंधुळे यांना बडतर्फ करण्याची कारवाई जिल्हा परिषदेने केली आहे. त्यांना ४ अपत्य असताना ते शासकीय सेवेचा फायदा घेत आहेत. या त्यांच्या बडतर्फ करण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशाला अप्पर आयुक्त नागपूर यांनी स्थगिती दिली असून त्यावर १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी सुनावणी होणार आहे.
