गोंदिया - बोगस आदिवासीचे जात प्रमाणपत्र सादर करून अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणातून नोकरी मिळवणार्‍या जिल्हा परिषदेतील 16 शिक्षकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार लटकत आहे. या 16 शिक्षकांना सध्या अतिरिक्त ठरवून 11 महिन्यांसाठी त्यांची नियुक्ती मुख्यालयी करण्यात आली आहे. तसेच या शिक्षकांना 11 महिन्यांत अनुसुचित जमातीचे प्रमाण सादर करण्याची मुदत दिली आहे.
अन्यथा या 16 जागावर नवीन अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागात मोठी खळबळ माजली आहे.
हेही वाचा - ''नक्षलग्रस्त भागातील एकही बाळ पल्स पोलिओ लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही''
आदिवासी संघटनांच्या वतीने मागील काही दिवसांपासून बोगस आदिवासी प्रमामपत्रांवरून आंदोलन सुरू आहे. आदिवासी नसतानाही काही नागरिकांनी बनावट जातीचे प्रमाणपत्र बनवून एसटी आरक्षणातून नोकरी मिळवल्याचा या आदिवासी संघटनांचा आरोप आहे. याप्रकरणी सरकारने 21 डिसेंबर 2019 ला शासन निर्णय काढून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नोकरी मिळविणार्‍या बोगस आदिवासी कर्मचार्‍यांचे जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे. त्यासोबतच ज्यांनी जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले नाही त्यांची नियुक्ती बदलून त्यांना 11 महिन्यांसांठी नियुक्त्या दिल्या आहेत.
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात प्राथमिक सहाय्यक शिक्षक पदावर कार्यरत 14 आणि माध्यमिक सहाय्यक शिक्षक पदावर कार्यरत 2 अशा 16 शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून त्यांची मुख्यालयी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - निर्भया पथके झाली बंद, आता गोंदियातील हजारो शाळकरी मुली स्वत:च करणार आत्मसंरक्षण
