गडचिरोली - जिल्ह्यातील रेती घाटांचा अद्यापही लिलाव झालेला नाही. तरीही बेसुमार रेती उपसा केला जात आहे. रात्री अंधाराचा फायदा घेत रेतीची तस्करी केली जात असून बंदी असतानाही शासकीय कामे कंत्राटदारांकडून कशी काय सुरू आहेत, या बांधकामांना रेती कुठून येत आहे, बिलासोबत जोडावयाची रेतीची रॉयल्टी कोणती जोडली जाणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
चामोर्शी, मुलचेरा तालुक्यासह इतर तालुक्यात विविध शासकीय कंत्राटाची कोट्यवधींची कामे जोरात सुरू आहेत. मात्र, एकही ब्रास रेतीची रॉयल्टी न काढता अवैधपणे रेतीची वाहतूक सुरू आहे. दिवसभर काम केल्यानंतर सायंकाळी रेती संपल्याचे दिसून येते. मात्र पुन्हा पहाटे कामावर मोठ्या प्रमाणावर रेती आढळून येत आहे. एकंदरीतच रात्रीच्या वेळी सर्रासपणे रेती चोरी होत असल्याचे आढळून येत आहे.
चामोर्शी व मुलचेरा तालुक्यात सर्रासपणे रेती चोरीचे प्रकार वाढले असून महसूल प्रशासन कोणतीही कारवाही करत नसल्याने कंत्राटदारांचे फावत आहे. कुठलीही शासकीय कंत्राटांची कामे केल्यावर देयके सादर करताना बांधकामासाठी जे साहित्य वापरले गेले त्याची बिले जोडावी लागतात. चोरीच्या रेतीने बांधकाम सुरू असताना कंत्राटदार कोणत्या तारखेची रेतीची टीपी जोडणार आहेत, हेही कोडेच आहे. विशेष म्हणजे बांधकाम विभागाचे अधिकारी यावर मौन पाळून आहेत.
ममुलचेरा तालुक्यातील सिमेंट काँक्रेट रस्ते, नाली, मोरी बांधकाम व ईतर बांधकाम धुमधडाक्यात सुरू असून प्राणहिता, दीना नदी आणि जवळपासच्या नाल्यांतून सर्रासपणे ट्रॅक्टरने रेती तस्करी सुरू आहे. नदीपात्रात मोठमोठे खड्डे तयार झाले आहे. तर चामोर्शी शहरापासून जवळच असलेल्या चिचडोह प्रकल्पाच्या खालील बाजूला असलेल्या रेतीची एक रेती तस्कर दिवसाढवळ्या वाहतूक करतो आहे. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी अनेकदा तक्रारी केल्या व माहिती दिली आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी एकदाही दखल घेतली नाही. यामुळे तस्कराचे फावत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का होत आहे, हे न उलगडणारे कोडेच आहे.
काही दिवसांपूर्वी चामोर्शी तालुक्यात घरकुल धारकांवर रेती वाहतूक करताना महसूल प्रशासनाने कारवाई केली. मात्र, कंत्राटदाराचे काम चारही बाजूंनी जोरात सुरू असताना तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांचे चारचाकी वाहन याच रस्त्यावरून धावत असताना कारवाई का केली जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोन्ही तालुक्याचा तहसीलदारांचा कार्यभार अनिरुद्ध कांबळे यांच्याकडे आहे. मग कारवाईत दुजाभाव का ? वरिष्ठांनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
