गडचिरोली - आदिवासी विकास विभागांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या एमएससीआयटी प्रशिक्षणात घोटाळा झाल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी उजेडात आला होता. बोगस लाभार्थी दाखवून लाखो रुपयांचा अपहार केला गेला होता. याप्रकरणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी हरिराम मडावी यांच्यासह 8 संगणक प्रशिक्षण संस्थांच्या संचालकांवर फसवणुकीचे गुन्हा दाखल केले. या घटनेमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
2004 ते 2009 या कालावधीत आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांमध्ये मोठा घोटाळा झाला होता. याबाबत एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. 4 वर्षे या समितीने घोटाळ्याचा अभ्यास करुन राज्यातील सर्व आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतील कागदपत्रे तपासली आणि 2016 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. चौकशीदरम्यान या समितीला संगणक प्रशिक्षणातही घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आले.
हेही वाचा - गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 31 डिसेंबर 2019 ला मद्य पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ
2007-08 मध्ये न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमातीच्या पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एमएससीआयटीचे प्रशिक्षण द्यावयाचे होते. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून हे प्रशिक्षण द्यावे, असे शासनाचे निर्देश होते. त्या अनुषंगाने गडचिरोली एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे तत्कालिन प्रकल्प अधिकारी हरिराम मडावी यांनी प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना पत्राद्वारे विनंती केली होती. मात्र, या संस्थांकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन खासगी संगणक प्रशिक्षण संस्थांना प्रशिक्षणाचे काम दिले होते. यातील प्रत्येक संस्थेला वसतिगृहातील १० ते १५ विद्यार्थी, याप्रमाणे २०० विद्यार्थ्यांना निवासी प्रशिक्षण द्यावयाचे होते. प्रतिविद्यार्थी २ हजार २१० रुपये खर्च मंजूर होता. मात्र, काही संस्थांनी प्रत्यक्षात प्रशिक्षण दिलेच नाही.
संगणक संस्थांनी कुणालाच प्रशिक्षण न देता पैशाची उचल केली. शिवाय प्रकल्प कार्यालयाशी या संस्थांनी केलेले करारही बोगस होते, असा निष्कर्ष न्या.गायकवाड समितीने काढला. त्यानंतर गडचिरोली प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी संगणक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना करारपत्रे, संगणक प्रशिक्षण दिल्याची प्रमाणपत्रे, हजेरीपत्रक व अन्य आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र, 8 संस्था संबंधित कागदपत्रे देऊ शकली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे सहायक प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी २१ डिसेंबर २०१९ रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. त्यावरुन पोलिसांनी हरिराम मडावी यांच्यासह 8 संगणक प्रशिक्षण संस्थांच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यानंतर हे प्रकरण स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - ईटीव्ही भारत इम्पॅक्ट: महामार्गावर चालणारे मातीचे टिप्पर तत्काळ बंद
'यांच्यावर' गुन्हे दाखल -
गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्यांमध्ये तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी हरिराम मडावी यांच्यासह सुयोग कॉम्प्युटर आरमोरी, क्रिस्टल कॉम्प्युटर कुरखेडा, शाईन कॉम्प्युटर कोरची, कॉम्प्युटर पॉईंट चामोर्शी, राज कॉम्प्युटर आष्टी, नेटवर्क कॉम्प्युटर गडचिरोली, क्रिस्टल कॉम्प्युटर कोरची, संकल्पसिद्धी बहुउद्देशिय विकास संस्था गडचिरोली या संगणक संस्था चालकांचा समावेश आहे.
