गडचिरोली - कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून देश संकटातून वाटचाल करत आहे. महामारीचा प्रसार थांबवण्यासाठी संचारबंदी करण्यात आली; आणि शेतात पिकलेला माल विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना कसरत करावी लागली. लोकांना रस्त्यावर उतरण्याची परवानगीच नसल्याने बाजार समित्या बंद झाल्या. कोरोनाचा प्रसार टाळण्यासाठी रस्त्यावर माल विकण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. यानंतर पिकवलेला माल शेतातच सोडावा लागला. काही ठिकाणी हा माल सडला, तर काही शेतकऱ्यांनी वावरात नांगर फिरवला.
मागील आठवड्यात प्रादुर्भावाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी झोन्सनुसार जिल्ह्यांची विभागणी केली. यानंतर 20 एप्रिलपासून काही जिल्ह्यांमध्ये उद्योग, व्यवसाय शेती पूर्ववत करण्यासाठी संचारबंदीचे काही नियम शिथिल करण्यात आले. मात्र, एकमेव पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा माल वावरातच सडला आहे. त्यामुळे आता दिलेली शिथिलता काय कामाची, असा प्रश्न शेतकरी करत आहेत.
कोरोनाच्या संकटामुळे आधीच शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात केवळ धान हे एकच पीक घेतले जाते. धान कापणीनंतर सिंचन असलेल्या शेतात भाजी किंवा काही प्रगतशील शेतकरी टरबूजाचे उत्पादन काढतात. मात्र, पालेभाजी आणि टरबूज फक्त दहा दिवसांसाठी बाजारात जाऊ शकले. त्यानंतर संचारबंदीमुळे पीक कापणी होऊ शकली नाही. सोबतच वाहतूक ठप्प असल्याने माल शेतातच सडला. आता शिथीलता दिली असली, तरीही केवळ उत्पादन विक्रीसाठी कोणताही फायदा होणार नसल्याचे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
मुलचेरा तालुक्यातील लभानतांडा गावात मोठ्या प्रमाणात रताळ्याचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र लॉकडाऊनमुळे येथील शेतकऱ्यांना मालाची वाहतूक करण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. कोरोनामुळे 15 मार्चपासून उद्योग आणि व्यवसाय संकटात सापडले आहेत. यामुळे सर्व पातळ्यांवरील व्यवहार ठप्प झाले आहेत.
आधी 'जनता कर्फ्यू' व नंतर राज्य आणि केंद्र शासनाचा लॉकडाऊन यामुळे शेतीसह बँकिंग, उद्योग, वाहतूक या सर्वच घटकांवर विपरीत परिणाम झालाय. सरकार व प्रशासकीय यंत्रणा कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या प्रयत्नात शून्य कोरोनाबाधितांचा आकडा असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये उद्योगांना सुरुवात झाली आहे. यासाठी जिल्हा 'ग्रीन झोन' मध्ये असण्याची अट आहे. अनेक ठिकाणी उद्योगधंद्यांना काम करण्याची मुभा देण्यात आलीय. तसेच कामगार देखील कामावर रूजू होत आहेत. तसेच काही जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे लिलाव देखील सुरू झाले आहेत. मात्र, ही परवानगी शेतकऱ्यांसाठी कितपत उपयोगी ठरणार, याबाबत संमिश्र वातावरण आहे.
