ETV Bharat / state

ही कसली दारूबंदी? अबब! तीस कोटी रुपयांची दारू जप्त

गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्याने पोलीस विभागाचे सर्वाधिक लक्ष नक्षल कारवायांवर असते. तरीही पोलीस विभागाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेकडून दारू रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, दारू विक्री रोखण्यासाठी महत्त्वाची जबाबदारी आहे, अशा उत्पादन शुल्क विभागाला आजपर्यंत यश आलेले नाही.

जप्त केलेली दारू
author img

By

Published : Jul 18, 2019, 8:31 PM IST

गडचिरोली- जिल्ह्यात 1992 ला संपूर्ण दारूबंदी झाली. दारूबंदीला 25 वर्षांहून अधिक काळ लोटला. या पंचवीस वर्षात गडचिरोलीच्या उत्पादन शुल्क विभागाने 2 कोटी 21 लाख तर पोलीस विभागाने 28 कोटी 29 लाख रुपयांची दारू जप्त केली. 10 हजाराहून अधिक आरोपींना अटक झाली असली तरी जिल्हाभरात आजही मोठ्या प्रमाणात दारू विक्री सुरू असल्याचे यावरून दिसते.

गडचिरोलीच्या दारूबंदीवरील विशेष रिपोर्ट

विविध सामाजिक संघटनांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यात दारूबंदी झाली होती. मात्र, लगतच्या चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा या जिल्ह्यातून गडचिरोली जिल्ह्यात दारूचा पुरवठा होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात दारू विक्री व्हायची. चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 2015 ला लगतच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातही दारूबंदी झाली. त्यामुळे दारू वाहतुकीचे मार्ग काहीसे अडचणीचे झाले. मात्र, तरीही चोरट्या मार्गाने छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तेलंगणा राज्यासह थेट हरियाणा राज्यातून गडचिरोलीत दारूचा पुरवठा सुरू आहे.

गडचिरोली शहरातील काही ठराविक व्यक्तींकडे राजरोसपणे दारूची विक्री केली जात आहे. मात्र, त्यांच्यावर पोलीस किंवा उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाई होताना दिसत नाही. मुक्तीपथच्या माध्यमातूनही दारू विक्री रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुक्तीपथने काही दिवसांपूर्वी गडचिरोली शहरातील इंदिरा गांधी चौकात 'गडचिरोली शहराचा आरसा' असे फलक लावून कोणत्या वॉर्डात, किती ठिकाणी दारू विक्री होते, हे स्पष्ट केले होते.

प्रभारींच्या खांद्यावर उत्पादन शुल्क विभागाचा कारभार
1997-98 मध्ये दारूने भरलेला टँकर उत्पादन शुल्क विभागाने पकडला होता. 2016-17 मध्ये 1 कोटी 50 लाखाची दारू या विभागाने पकडली. या दोन मोठ्या कारवाया वगळता उत्पादन शुल्क विभागाने आजपर्यंत जिल्ह्यात कोणतीही मोठी कारवाई केलेली नाही. याला कारणही तसेच असून येथील अधीक्षक पद अनेक वर्ष रिक्त होते. नुकत्याच येथे अधीक्षक म्हणून सीमा काकडे रुजू झाल्या आहेत. तर कारवाई करण्याचे अधिकार असलेल्या निरीक्षक व दुय्यम निरीक्षक पदाचा अतिरिक्त प्रभार काटोल व गोंदिया येथील अधिकाऱ्यांकडे असल्याने मोठी कारवाई होताना दिसत नाही.

गडचिरोली पोलीस दलाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने 2013 ते 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत तब्बल 28 कोटी 29 लाख 87 हजार रुपयांची दारू जप्त केली आहे. यात 10 हजार 563 आरोपींना अटक केली असून 10 हजार 130 गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने 1992 पासून तर आजपर्यंत 2 कोटी 21 लाख 30 हजार रुपयाची मुद्देमालासह दारू जप्त केली आहे. यामध्ये 1326 आरोपींना अटक केली व 2897 गुन्हे दाखल केले.

मागील सहा वर्षात करण्यात आलेल्या कारवाईची आकडेवारी

वर्ष गुन्हे मुद्देमाल (रुपयांमध्ये)
2013 1860 1 कोटी 70 लाख 12 हजार
2014 1624 1 कोटी 3 लाख 45 हजार
2015 1694 3 कोटी 91 लाख 15 हजार
2016 1675 6 कोटी 64 लाख 39 हजार
2017 1990 9 कोटी 29 लाख 25 हजार
2018 (31डिसेंबर) 1811 7 कोटी 74 लाख 80 हजार

गडचिरोली- जिल्ह्यात 1992 ला संपूर्ण दारूबंदी झाली. दारूबंदीला 25 वर्षांहून अधिक काळ लोटला. या पंचवीस वर्षात गडचिरोलीच्या उत्पादन शुल्क विभागाने 2 कोटी 21 लाख तर पोलीस विभागाने 28 कोटी 29 लाख रुपयांची दारू जप्त केली. 10 हजाराहून अधिक आरोपींना अटक झाली असली तरी जिल्हाभरात आजही मोठ्या प्रमाणात दारू विक्री सुरू असल्याचे यावरून दिसते.

गडचिरोलीच्या दारूबंदीवरील विशेष रिपोर्ट

विविध सामाजिक संघटनांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यात दारूबंदी झाली होती. मात्र, लगतच्या चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा या जिल्ह्यातून गडचिरोली जिल्ह्यात दारूचा पुरवठा होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात दारू विक्री व्हायची. चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 2015 ला लगतच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातही दारूबंदी झाली. त्यामुळे दारू वाहतुकीचे मार्ग काहीसे अडचणीचे झाले. मात्र, तरीही चोरट्या मार्गाने छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तेलंगणा राज्यासह थेट हरियाणा राज्यातून गडचिरोलीत दारूचा पुरवठा सुरू आहे.

गडचिरोली शहरातील काही ठराविक व्यक्तींकडे राजरोसपणे दारूची विक्री केली जात आहे. मात्र, त्यांच्यावर पोलीस किंवा उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाई होताना दिसत नाही. मुक्तीपथच्या माध्यमातूनही दारू विक्री रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुक्तीपथने काही दिवसांपूर्वी गडचिरोली शहरातील इंदिरा गांधी चौकात 'गडचिरोली शहराचा आरसा' असे फलक लावून कोणत्या वॉर्डात, किती ठिकाणी दारू विक्री होते, हे स्पष्ट केले होते.

प्रभारींच्या खांद्यावर उत्पादन शुल्क विभागाचा कारभार
1997-98 मध्ये दारूने भरलेला टँकर उत्पादन शुल्क विभागाने पकडला होता. 2016-17 मध्ये 1 कोटी 50 लाखाची दारू या विभागाने पकडली. या दोन मोठ्या कारवाया वगळता उत्पादन शुल्क विभागाने आजपर्यंत जिल्ह्यात कोणतीही मोठी कारवाई केलेली नाही. याला कारणही तसेच असून येथील अधीक्षक पद अनेक वर्ष रिक्त होते. नुकत्याच येथे अधीक्षक म्हणून सीमा काकडे रुजू झाल्या आहेत. तर कारवाई करण्याचे अधिकार असलेल्या निरीक्षक व दुय्यम निरीक्षक पदाचा अतिरिक्त प्रभार काटोल व गोंदिया येथील अधिकाऱ्यांकडे असल्याने मोठी कारवाई होताना दिसत नाही.

गडचिरोली पोलीस दलाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने 2013 ते 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत तब्बल 28 कोटी 29 लाख 87 हजार रुपयांची दारू जप्त केली आहे. यात 10 हजार 563 आरोपींना अटक केली असून 10 हजार 130 गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने 1992 पासून तर आजपर्यंत 2 कोटी 21 लाख 30 हजार रुपयाची मुद्देमालासह दारू जप्त केली आहे. यामध्ये 1326 आरोपींना अटक केली व 2897 गुन्हे दाखल केले.

मागील सहा वर्षात करण्यात आलेल्या कारवाईची आकडेवारी

वर्ष गुन्हे मुद्देमाल (रुपयांमध्ये)
2013 1860 1 कोटी 70 लाख 12 हजार
2014 1624 1 कोटी 3 लाख 45 हजार
2015 1694 3 कोटी 91 लाख 15 हजार
2016 1675 6 कोटी 64 लाख 39 हजार
2017 1990 9 कोटी 29 लाख 25 हजार
2018 (31डिसेंबर) 1811 7 कोटी 74 लाख 80 हजार
Intro:ही कसली दारूबंदी? अबब ! सहा वर्षात तीस कोटी रुपयांची दारू जप्त

ETV exclusive

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात 1992 ला संपूर्ण दारूबंदी झाली. दारूबंदीला आज 25 वर्षांहून अधिक काळ लोटला. या पंचवीस वर्षात गडचिरोलीच्या उत्पादन शुल्क विभागाने 2 कोटी 21 लाख तर गेल्या सहा वर्षात पोलीस विभागाने 28 कोटी 29 लाख रुपयाची दारू जप्त केली. यामध्ये 10 हजाराहून अधिक आरोपींना अटक झाली असली तरी जिल्हाभरात आजही मोठ्या प्रमाणात दारू विक्री सुरू असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.Body:विविध सामाजिक संघटनांच्या पुढाकारातून गडचिरोली जिल्ह्यात 1992 ला दारूबंदी झाली होती. मात्र लगतच्या चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा या जिल्ह्यातून गडचिरोली जिल्ह्यात दारूचा पुरवठा होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात दारू विक्री व्हायची. चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 2015 ला लगतच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातही दारूबंदी झाली. त्यामुळे दारू वाहतुकीचे मार्ग काहीसे अडचणीचे झाले. मात्र तरीही चोरट्या मार्गाने छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तेलंगणा राज्यासह थेट हरियाणा राज्यातून गडचिरोलीत दारूचा पुरवठा सुरू आहे. 

गडचिरोली शहरातील काही ठराविक व्यक्तींकडे राजरोसपणे दारूची विक्री केली जात आहे. मात्र त्यांच्यावर पोलिस किंवा उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाई होताना दिसत नाही. चिरीमिरी घेऊन कारवाई करीत नसल्याचे नागरिक सांगतात. तर मुक्तीपथच्या माध्यमातूनही दारू विक्री रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुक्तीपथने काही दिवसांपूर्वी गडचिरोली शहरातील इंदिरा गांधी चौकात 'गडचिरोली शहराचा आरसा' असे एक फलक लावून कोणत्या वॉर्डात, किती ठिकाणी दारू विक्री होते, हे स्पष्ट केले होते.

गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्याने पोलिस विभागाचे सर्वाधिक लक्ष नक्षल कारवायांवर असते. तरीही पोलिस विभागाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेकडून दारू रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र दारू विक्री रोखण्यासाठी पोलिसांची तसेच ज्यांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे, अशा उत्पादन शुल्क विभागाला आजपर्यंत गडचिरोलीत यश आलेले नाही. त्यामुळे आजही जिल्हाभरात चोरीच्या मार्गाने बिनदिक्कत अवैध दारू विक्री सुरू आहे.


इन्फो -
प्रभारीच्या खांद्यावर उत्पादन शुल्क विभागाचा कारभार

गडचिरोली पोलीस दलाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने 2013 ते 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत तब्बल 28 कोटी 29 लाख 87 हजार रुपयांची दारू जप्त केली आहे. यात 10 हजार 563 आरोपींना अटक केली. तर दहा हजार 130 गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. तर उत्पादन शुल्क विभागाने 1992 पासून तर आजपर्यंत 2 कोटी 21 लाख 30 हजार रुपयाची मुद्देमालासह दारू जप्त केली आहे. यामध्ये 1326 आरोपींना अटक केली व 2897 गुन्हे दाखल केले. यात सर्वाधिक मोठी कारवाई म्हणजे 1997-98 मध्ये दारूने भरलेला टँकर उत्पादन शुल्क विभागाने पकडला होता. तर 2016-17 मध्ये 10 कोटी 50 लाखाची दारू या विभागाने पकडली. या दोन मोठ्या कारवाया वगळता उत्पादन शुल्क विभागाने आजपर्यंत जिल्ह्यात कोणतीही मोठी कारवाई केलेली नाही. याला कारणही तसेच असून येथील अधीक्षक पद अनेक वर्ष रिक्त होते. नुकत्याच येथे अधीक्षक म्हणून सीमा काकडे रुजू झाले आहेत. तर कारवाई करण्याचे अधिकार असलेले निरीक्षक व दुय्यम निरीक्षक पदाचा अतिरिक्त प्रभार काटोल व गोंदिया येथील अधिकाऱ्यांकडे असल्याने मोठी कारवाई होताना दिसत नाही.

अशी आहे आकडेवारी 
2013 - गुन्हे 1860, मुद्देमाल 1 कोटी 70 लाख 12 हजार 2014 - गुन्हे 1624, मुद्देमाल 1 कोटी 3 लाख 45 हजार 2015 - गुन्हे 1694, मुद्देमाल 3 कोटी 91 लाख 15 हजार  2016 - गुन्हे 1675, मुद्देमाल 6 कोटी 64 लाख 39 हजार 2017 - गुन्हे 1990, मुद्देमाल 9 कोटी 29 लाख 25 हजार 31 डिसेंबर 2018 - गुन्हे 1811, मुद्देमाल 7 कोटी 74 लाख 80 हजार
Conclusion:सोबत pkg आहे
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.