गडचिरोली- डॉक्टरकीचा राजीनामा मंजूर नसताना आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी २०१४ ची विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. याप्रकरणी २०१७ साली उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आमदार होळी यांची आमदारकी अवैध ठरवली होती. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात अव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला आहे.
डॉ. देवराव होळी यांनी २०१४ च्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीकडून गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविली होती. ते ५० हजाराहून अधिक मताधिक्क्याने निवडून आले होते. परंतु, डॉ. होळी यांनी डॉक्टरकीचा राजीनामा मंजूर नसतानाही निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे, त्यांची उमेदवारी अवैध असून आमदारकी रद्द करावी याकरिता कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रतिवादी उमेदवार नारायण जांभुळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केस दाखल केली होती.
याप्रकरणी सुनावणी अंती २०१७ मध्ये नागपूर खंडपीठाने आमदार डॉ. देवराव होळी यांची आमदारकी रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर २७ फेब्रुवारी २०२० ला अंतिम निर्णय दिला. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालायाने २०१७ मध्ये नागपूर खंडपीठाने आमदारकी रद्द करण्याच दिलेला निर्णय फेटाळून लावला आहे. या निर्णयामुळे आमदार डॉ. देवराव होळी यांची २०१४ ते २०१९ या काळातील आमदारकी वैध ठरली आहे.
हेही वाचा- ४० लाखांच्या सोने-चांदीच्या दागिन्यांसह एकजण नागपूर आरपीएफच्या ताब्यात
