गडचिरोली - छत्तीसगड राज्याच्या धर्तीवर आता गडचिरोली जिल्हा निर्माण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने बुधवारी घेतला. या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून होत असलेली मागणी पूर्ण झाल्याने जिल्हावासियांमध्येही आनंद पसरला आहे.
हेही वाचा - जम्मू काश्मीरमधील हिंदू-मुस्लिमांचे पूर्वज एकच, संघ प्रचारकांचे वादग्रस्त वक्तव्य
गडचिरोली जिल्हा हा अतिदुर्गम, अतिसंवेदनशील नक्षलग्रस्‍त जिल्हा असून जिल्‍ह्यातील 78 टक्‍के भूभाग वनाच्‍छादित आहे. जिल्‍ह्यामध्‍ये आदिवासी लोकसंख्‍या 38.71 टक्‍के असून जिल्‍ह्यात 1 हजार 513 गावे आहेत. जिल्‍ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे असून अत्‍यल्‍प लोकसंख्‍या असलेले आदिवासी पाडे, गावे मोठया प्रमाणात आहेत. त्‍यांना बारमाही रस्‍त्‍यांनी जोडणे आवश्यक आहे. परंतु, याच भागामध्‍ये नक्षल प्रभाव जास्‍त दिसून येतो. नक्षलप्रभावामुळे व असामाजिक कारवायांमुळे रस्‍ते व पूल बांधकामासाठी व इतरही मूलभूत विकासाची सोयीसुविधा पुरवण्‍याकरिता अतिविलंब होतो.
हेही वाचा - फॉलिक अॅसिड टॉनिकचा ओव्हरडोस, ठाण्यात १३ विद्यार्थ्यांना उलट्या, जुलाब
जिल्‍ह्यात 1989 मध्‍ये विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत प्रत्‍येक खेड्याला बारमाही रस्‍त्‍याने जोडण्‍याकरिता रस्‍ते व पूल तयार करण्याचा कार्यक्रम राबवण्‍यात आला. परंतु, नक्षल कारवायांमुळे सदर योजनेअंतर्गत मोठा कालावधी लोटूनसुद्धा कामे पूर्ण होवू शकली नाहीत. त्‍यानंतर प्रशासनाने BRO अर्थात सीमा रस्‍ते संघटनेशी सामंजस्‍य करार करून रस्‍ते व पुलाची कामे करायचे ठरवले. त्‍यानुसार BRO ने सन 2010 पर्यंत रस्‍ते व पुलांची कामे केली व त्‍यानंतर कामे करण्‍यास असमर्थता दर्शवली. यानंतर मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फतच रस्‍ते व पुलाची कामे कार्यान्‍वित करण्‍यात येत आहेत. परंतु सद्यःस्थितीत दुर्गम, अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्‍त भागातील रस्‍त्‍यांना कंत्राटदारांकडून अत्‍यल्‍प प्रतिसाद मिळतो. त्‍यामुळे ज्‍या ठिकाणी नक्षलप्रभाव सर्वात जास्‍त आहे अशाच ठिकाणच्‍या रस्‍ते व पुलांची कामे सुरू न झाल्‍याचे दिसून आलेले आहे.
अशा प्रकारच्‍या समस्‍येवर तोडगा काढण्‍यासाठी छत्तीसगड शासनाने जिल्हा निर्माण समिती स्थापन केली आहे. त्‍याच धर्तीवर गडचिरोली जिल्‍ह्यात जिल्हा निर्माण समिती स्थापन करण्‍याची बाब शासनाच्‍या विचाराधीन होती. गडचिरोली जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची धूरा सांभाळल्‍यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतलेल्‍या जिल्हा विकास आढावा बैठकीत जिल्‍हाधिकारी यांनी याबाबीकडे त्‍यांचे लक्ष वेधले. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयाचा पाठपुरावा केला आणि गडचिरोली जिल्‍ह्यासाठी जिल्हा निर्माण समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्‍य शासनाने घेतला आहे.
जिल्‍हाधिकारी गडचिरोली यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली गठीत होणाऱ्या सदर समितीचे सदस्‍य सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित कार्यकारी अभियंता राहणार असून सदस्‍यपदी पोलीस अधीक्षक गडचिरोली, सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता, गडचिरोलीचे वरिष्‍ठ वनाधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी यांचा समावेश राहणार आहे. गडचिरोली जिल्‍ह्यातील अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्‍त भागातील रस्‍ते व पुलांची कामे नियोजित वेळेस पूर्ण करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने हे महत्‍वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
