जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा निकाल 26 ऑगस्ट रोजी जाहीर होणार

जळगाव घरकुल घोटाळ्याप्रकरणात 2 माजी मंत्र्यांसह काही माजी नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि अधिकारी यांचा समावेश आहे. या घोटाळ्याचा निकाल 1 ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात येणार होता. मात्र हा निकाल पुन्हा लांबणीवर पडला असून येत्या 26 ऑगस्ट रोजी तो जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

धुळे - जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा निकाल 1 ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात येणार होता. मात्र हा निकाल पुन्हा लांबणीवर पडला असून येत्या 26 ऑगस्टला तो जाहीर होण्याची शक्यता आहे. धुळे जिल्हा सत्र न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. गेल्या कामकाजावेळी न्यायाधीश डॉ. सृष्टी नीळकंठ या रजेवर असल्याने न्यायाधीश एस. आर. उगले यांच्यापुढे कामकाज चालवले होते. या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून २६ ऑगस्टला हा निकाल लागेल अशी अपेक्षा आहे.

जळगाव घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी ३ फेब्रुवारी २००६ मध्ये जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात ४८ कोटींच्या गैर व्यवहार प्रकरणी ९३ संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानुसार ५७ पैकी ५३ आरोपींवर दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. यात २ माजी मंत्र्यांसह काही माजी नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत यातील एकूण ५७ पैकी ८ आरोपींचा मृत्यू झाला आहे.

काय आहे जळगाव घरकुल घोटाळा ?

जळगावच्या तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी घरकुल योजना राबवण्याचे ठरविले. घरकुल बांधण्यासाठी हुडकोकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेण्यात आले. या योजनेतील सावळागोंधळ २००१ मध्ये समोर आला. पालिकेने घरकुले ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास १९९९ मध्ये सुरूवात झाली. सुरूवातीपासूनच या प्रकल्पात अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पध्दतीने निर्णय, गैरव्यवहार सुरू होते. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खांदेश बिल्डर्सला हे काम दिले. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पध्दतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आगाऊ देण्यात आले. तसेच ठेकेदाराला विविध सुविधा देण्यात आल्या.

निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही. याच काळात पालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जामुळे डबघाईला आली. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर तीन फेब्रुवारी २००६ रोजी शहर पोलीस ठाण्यात घरकुल योजनेत २९ कोटी ५९ लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली.