चंद्रपूर कोकणातील नाणार येथील रद्द झालेला रिफायनरीचा प्रकल्प चंद्रपूरात लावण्याची घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरजितसिंग पुरी ( Union Petroleum Minister Harjit Singh Puri ) यांनी केले होते. मात्र काल केलेल्या या घोषणेबाबत आजच केंद्रीय मंत्री यांनी घुमजाव करत, अशी कुठलीही घोषणा आपण केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात आपण निर्णय घेवू शकणार नाही. तो सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. चंद्रपुरात रिफायनरी लावण्याचा विचार नाही, असे नाही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या उदासीन धोरण चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्राचे प्रभारी म्हणून तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी तीन दिवासीय दौऱ्यावर आलेले आहेत. यावेळी विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपेंट कौन्सिलच्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कोकणातील नाणार येथे 60 दशलक्ष टन क्षमता असलेला प्रकल्प येणार होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या ( Maha Vikas Aghadi Govt ) उदासीन धोरणांमुळे यात अनेक अडचणी आल्या होत्या. भूमि अधिग्रहणाचा प्रश्न जटील झाला आणि त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द झाला.
सरकारचा धोरणात्मक निर्णय मात्र माझ्या म्हणण्यानुसार 60 दशलक्ष टनऐवजी 20 दशलक्ष टन क्षमतेच्या तीन रिफायनरी प्रकल्प करणे सोयीचे आहे. अशी क्षमता असलेला रिफायनरी प्रकल्प चंद्रपुरात होवू शकतो आणि त्यासाठी आपण पेट्रोलियम मंत्री म्हणून पुरेपूर पाठपुरावा करणारा असे आश्वासन पुरी यांनी एका कार्यक्रमात दिले होते. मात्र आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत चंद्रपुरात रिफानयरी प्रकल्प संदर्भात पुरी यांनी एकही शब्द उच्चारला नाही. हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, असे सांगून यावर बोलणे टाळले. यावेळी राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर उपस्थित होते.
अंमलबजावणी सर्वच राज्यात पुरी यांनी मोदी सरकार राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती यावेळी दिली. येथे मंत्री म्हणून नाही. कार्यकर्ता म्हणून आलो आहे. २०१४ पासून मोंदी सरकारने राबविलेल्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी सर्वच राज्यात होत आहे. महाराष्ट्रात मागील दोन वर्ष वाया गेली. आता केद्र आणि राज्यात एका पक्षाचे सरकार आहे. या डबल इंजिन सरकारमुळे योजना लोकापर्यंत प्रभावीपणे पोहचतील, असे पुरी यांनी सांगितले होते. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात देश कसा विकासाच्या दिशेने प्रवास करत आहेत.
रोहिंग्याबाबतच्या ट्वीटबाबत सारवासारव पेट्रोलियम तसेच शहर विकास मंत्री हरदीपसिंग यांचे काही दिवसांपूर्वीचे एक ट्विट चर्चेचा विषय ठरले होते. त्यांनी देशात असलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांना फ्लॅट देण्याचे ट्वीट केले होते. यावर गृहमंत्रालयाने याचे खंडन करत त्यांना फ्लॅट देण्याचे कुठलेही प्रयोजन नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मोदी सरकारमधील समन्वयाचा अभाव समोर आला होता. यावर प्रश्न विचारला असता त्यांनी यावर सारवासारव करत कुठलाही समन्वयाचा अभाव नव्हता. तो निर्णय सर्वस्वी गृहमंत्रालयाचा होता. मात्र त्यात कुठलाही समन्वयाचा अभाव नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
