चंद्रपूर - जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अनेकांनी आपल्या आयुष्यभराची गुंतवणूक केली होती. मात्र, त्यांच्या खात्यातील ही रक्कम लंपास करण्यात आली. असे असताना हा घोटाळा छोटा असल्याचे सांगत बँकेचे अध्यक्ष संतोष रावत यांनी या घोटाळ्याच्या गंभीर्याला केराची टोपली दाखवली. हा घोटाळा उघडकीस आल्याच्या चार दिवसांनी आज या बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. या या घोटाळ्यातील अनेक गंभीर बाबींवर ते समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाही. ही संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे सांगत त्यांनी संचालक मंडळ आणि अध्यक्षपदाची जबाबदारी झटकून टाकली.
काय आहे प्रकरण -
जिल्हा परिषदेसमोर असलेल्या मध्यवर्ती बँक शाखेतील हा घोटाळा 12 फेब्रुवारी रोजी निदर्शनास आला. याच दिवशी आरोपी रोखपाल निखिल घाटे हा दुपारच्या सुमारास कुणालाही न सांगता कॅबिनची चावी घेऊन निघून गेला, तो परत आला नाही. त्यानंतर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोटे आणि त्यांच्या पथकाने या कॅबिनची चौकशी केली. यादरम्यान घाटे यांच्या कॅबिनमध्ये 5 लाख 22 हजार 904 इतकी रक्कम आढळून आली. तसेच रोखपाल घाटे याने 48 लाख रुपये परत बँकेच्या शाखेत जमा केले. ही रक्कम जमा करून वेगळी ठेवण्यात आली. उर्वरित रक्कम भरण्यास त्याने लेखी पत्र देऊन समर्थता दर्शविली. तसेच 15 तारखेला रोखपाल घाटे याने आणखी 20 लाख रोकड शाखेत जमा केले. या तपासादरम्यान घाटे यांनी 69,67,805 रुपयांची अफरातफर केली असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर या शाखेशी संबंधित सर्व 1700 खातेदारांना एसएमएसद्वारे आपल्या खात्यातील शिल्लक रकमेची शहानिशा करण्यासाठी माहिती देण्यात आली. तसेच घाटे यांना निलंबित करण्यात आले. दरम्यान, ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात आला. 29 ग्राहकांनी आपल्या खात्यातील 29 लाख गहाळ झाल्याच्या तक्रारी नोंदविल्या. 16 फेब्रुवारीला जनता सहकारी पतसंस्था यांनी 1 कोटी 33 लाख 71 हजार रक्कम लंपास झाल्याची तक्रार दाखल केली. या दोन दिवसांत ऐकून दोन कोटींचा घोटाळा समोर आला.
हे प्रश्न अजून अनुत्तरित -
हा घोटाळा चार महिन्यांपूर्वीच निदर्शनास आला होता. सप्टेंबर महिन्यात याबाबत महावितरणने जिल्हा बँकेला पत्र पाठवून आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत सूचना दिली होती. याचवेळी रोखपाल निखिल घाटे याची चौकशी केली असती, तर हे बिंग फुटले असते. याबाबत अध्यक्ष रावत यांनी संपूर्ण खापर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोटे यांच्यावर फोडले. त्यांनी ही माहिती संचालक मंडळासमोर ठेवली नाही. त्यामुळे त्यांना आपण कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. असे सांगण्यात आले. मग ही बँकेची अंतर्गत चौकशी पोटे यांच्या मार्गदर्शनात का सुरू केली, जर ते यात घोटाळ्यात सामील असेल तर त्यांच्या अंतर्गत निष्पक्ष चौकशी कशी होऊ शकेल, त्यांना या प्रक्रियेतून तत्काळ का हटविण्यात आले नाही, तसेच त्यांना सहआरोपी का करण्यात आले नाही, असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत.
सुरक्षा यंत्रणा कागदोपत्री -
बँकेच्या सुरक्षेसाठी आता अद्यावत यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. बँकेत प्रत्येक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची नजर असते. रोखपालाच्या ठिकाणी तर ती आणखी चोख असते. अशावेळी हा रोखपाल रोख रक्कम चोरी करून बाहेर घेऊन जायचा. चार महिन्यांपासून हा खेळ सुरू होता. ही गोष्ट या सुरक्षप्रणालीच्या लक्षात आली नव्हती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मग नैतिक जबाबदारी कुणाची -
जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संतोष रावत यांच्या कार्यकाळात मागील चार महिन्यांपासून हा घोटाळा सुरू होता. मात्र, त्यांना याची कुठलीही कल्पना नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी ही सर्व जबाबदारी प्रशासन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर झटकली. 10 दिवसांत हा घोटाळा झाला असता, तर समजण्यासारखे आहे. पण मागील चार महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असताना अध्यक्ष आणि संचालक मंडळालाला याचा सुगावा लागला नाही, ही आश्चर्याची बाब आहे. याची नैतिक जबाबदारी घेण्याऐवजी अध्यक्ष यांनी हे खापर प्रशासनावर फोडले.
हेही वाचा- ...तर मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला नसता का? भाजपचा सरकारला प्रश्न
