चंद्रपूर - कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जिल्हा प्रशासनाच्या आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. याच ढिसाळ व्यवस्थेमुळे कोरोनाग्रस्तांना मृत्यूशय्येवर आणून ठेवले, असे दुर्दवी चित्र आहे. आपल्या नातेवाईकांना ऑक्सिजनयुक्त बेड मिळावा म्हणून लोक वणवण फिरत आहेत, विनवणी करीत आहेत. मात्र, त्यांना ऑक्सिजनचा बेड उपलब्ध होत नाही, अशा अनेक व्यथा व्हायरल झालेल्या अनेक व्हिडीओतून समोर येत आहेत.
सर्वाधिक वाचली गेलेली बातमी- निवृत्त पोलिसासोबत झालेल्या झटापटीत सराईत गुन्हेगाराचा मृत्यू, बघा थरारक VIDEO
राजकीय उदासीनता आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अपयशाचा उत्तम नमुना-
विशेष म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये दोन ऑक्सिजन प्लांटला मंजूरी मिळाली होती. या माध्यमातून एकूण 590 बेड्सना थेट ऑक्सिजन पोचविण्यात येणार होते. चार आठवड्यात हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना चार महिने लोटूनही ही यंत्रणा सुरू होऊ शकली नाही. राजकीय उदासीनता आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अपयशाचा हा उत्तम नमुना आहे. जर ही यंत्रणा आज सुरू असती तर कित्येक लोकांचा नाहक गेलेला जीव वाचवता आला असता.
2 कोटी 38 लाख 15 हजार इतका निधी मंजूर-
पहिल्या लाटेत ऑक्सिजन बेडची कमालीची कमतरता जाणवत असल्याने आरोग्य विभागाने जिल्ह्यात स्वतंत्र असे ऑक्सिजन प्लांट तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. त्यानुसार चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालय या दोन ठिकाणी प्रत्येकी 20 हजार लिटर क्षमता असणाऱ्या ऑक्सिजन प्लांटला मंजुरी मिळाली. वैद्यकीय महाविद्यालयातील 350 बेडस आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील 240 बेड्स या यंत्रणेने जोडण्यात येणार होते. म्हणजे प्रत्येक बेडला ऑक्सिजन सिलेंडर नव्हे तर थेट पाईपलाईनचे ऑक्सिजन कनेक्शन जोडण्यात येणार होते. त्यामुळे एकाच वेळी तब्बल 590 जणांना थेट ऑक्सिजन देता आले असते. हे कंत्राट आर्क्टिक इन्फ्राटेक सोल्युशन या कंपनीला देण्यात आले. याकरीता 2 कोटी 38 लाख 15 हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला.
दोन्ही प्लांट शोभेची वास्तू-
5 ऑक्टोबर 2020 ला प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. चार आठवड्यात हे काम पूर्ण करण्याचा कालावधी कंत्राटदाराला देण्यात आला होता. त्यानुसार नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. सोबतच ऑक्सिजन पुरविण्याचे काम नागपुरातील आदित्य एअर प्रोडक्ट या कंपनीला देण्यात आले. आज चार महिन्यांहुन अधिक काळ लोटला मात्र ही ऑक्सिजन यंत्रणा अजून सुरू झाली नाही. हे दोन्ही प्लांट शोभेची वास्तू ठरले आहेत. आज ही यंत्रणा सुरू झाली असती तर जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सक्षम झाली असती. एकाच वेळी 590 जणांना ऑक्सिजन उपलब्ध झाले असते. मात्र लोकप्रतिनिधींची अनास्था आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे जिल्ह्याची कोरोनाबाबत दयनीय अवस्था झाली आहे. जर ऑक्सिजनयुक्त बेड रुग्णांना मिळत नसेल तर त्यांनी जायचं कुठे हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.
जिल्हाधिकारी यांचा विसंवाद-
जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. कोरोनाच्या काळात आरोग्य व्यवस्था कशी आहे, ती सक्षम करण्यासाठी काय पावले उचलावी लागतील, निर्णयांची योग्यरीत्या अंमलबजावणी होत आहे का, नसल्यास त्वरित ते पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्याची क्षमता जिल्हाधिकारी यांचीच असते. कोरोनाच्या काळात तत्कालीन जिल्ह्यातील डॉ. कुणाल खेमणार यांनी उत्तम कामगिरी केली. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात त्यांनी लवकरच घर केले. दररोज व्हिडिओच्या माध्यमातून ते जनतेशी संवाद करीत होते. आलेल्या समस्या मार्गी लावत होते. मात्र, सध्याचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने ही स्थिती हाताळण्यात कमालीचे मागे पडले आहेत, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे. चार आठवड्यात सुरू होऊ शकणारी ऑक्सिजनची यंत्रणा चार महिने लोटून देखील सुरू होऊ शकत नसेल तर या चर्चेत काही तथ्य आहे, असेच दिसून येत आहे. ऑक्सिजन प्लांटबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याशी वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही हे विषेश.
हेही वाचा- मेळघाटात कोरोना उपचारासाठी भूमकाकडे गेलेल्या महिलेचा मृत्यू