चंद्रपूर - मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये, या मागणीसाठी राज्यभर थाळीनाद आंदोलन करण्यात आले होते. आज याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश नको; राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आंदोलन
१० नोव्हेंबरला मुंबई पत्रकार भवनात गोलमेज परिषद होणार आहे. तसेच येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेला घेराव घालणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, समविचारी ओबीसी संघटनांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन केले. महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, डॉ. खुशालचंद्र बोपचे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पार पडले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
- राज्य शासन आणि केंद्र सरकारने २०२१ मधील जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून केंद्रात ओबीसीेसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे,
- राज्य शासनानेसुद्धा स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणना करावी
- मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश करू नये
- गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण देण्यात यावे
- ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करावे
- महाज्योतीसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येऊन महाज्योती संस्थेला स्वायत्तता देण्यात यावी
- महाज्योतीमध्ये भटके व व्हिजेएनटीमधून दोन अशासकीय पदे भरण्यात यावी
- ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला १००० कोटी रुपये मंजूर करण्यात यावे,
- वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, श्यामराव पेजे इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळीमेंढी महामंडळ यासाठी भरीव तरतूद करण्यात यावी,
- बारा बलूतेदारांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून आर्थिक तरतूद करण्यात यावी
- भटक्या जमातीतील प्रवर्गातील समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे
- ओबीसी समाजाचा एक लाख रिक्तपदाचा अनुशेष भरण्यात यावा
- ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे
- ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना आणि ओबीसी शेतकरी-शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर पेन्शन योजना लागू करावी
- एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतींवर राज्यात योजना सुरू करावी
- सर्व अभ्यासक्रमास शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करावी
- ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी
- महात्मा फुले समग्र वाङमय १० रुपये किमतीत उपलब्ध करून द्यावे
- प्रत्येक तालुक्यात विद्यार्थ्यांना वाचनालय सुरू करावे
- राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत ओबीसी विभागाची कार्यालये सुरू करावी
- वर्ग ३, ४ ची पदे भरण्यात यावी. आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे.
