चंद्रपूर - धारीवाल कंपनीविरोधात खासदार बाळू धानोरकरांना अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने त्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन या संपूर्ण प्रकल्पाचा आढावा घेतला असता, अनेक आक्षेपार्ह बाबी समोर आल्या. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पर्यावरण संदर्भात नियमांची सर्रासपणे पायमल्ली होत असल्याचे निदर्शनास आले. या कंपनीने चक्क वर्धा नदी पात्राच्या मधोमध पाणी उपसा प्रकल्प उभा केला असल्याचे धानोरकरांनी पाहणी केली असता आढळून आले. त्यातही जिथे पाण्याची साठवणूक केली जाते तेथील परिसरातील 300 एकर शेती चिखलयुक्त झाली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे तर काहींची शेतीच पडीक झाली आहे. मात्र या शेतकऱ्यांना 2016 पासून कंपनीने अद्यापही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, स्थानिकांना रोजगार मिळाला नाही.
अल्टिमेट संपला - जिथे कंपनी पाण्याची साठवणूक करते त्या परिसरातील 300 एकर शेती चिखलयुक्त झाली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. तर, काहींची शेतीच पडीक झाली आहे. मात्र, या शेतकऱ्यांना (2016)पासून कंपनीने अद्यापही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. स्थानिकांना रोजगार देण्यात आला नाही. (दि. 6 डिसेंबर)रोजी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना धानोरकर यांनी चांगलीच कानउघाडणी केली. पाण्याची चोरी केली जात आहे, शासनाचा महसूल बुडवला जातो आहे, अनेक नियमांची पायमल्ली होते आहे असा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच, किती स्थानिकांना रोजगार देण्यात आला, किती परप्रांतीय येथे काम करतात याचा तपशील त्यांनी मागितला होता, जर 15 दिवसांत या सर्व मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. जो 20 डिसेंबरला संपणार आहे, त्यामुळे आता पुढे धानोरकर नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण - धारीवाल कंपनीविरोधात खासदार बाळू धानोरकरांना अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने त्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन या संपूर्ण प्रकल्पाचा आढावा घेतला असता अनेक आक्षेपार्हबाबी समोर आल्या. केंद्र सरकार, राज्यसरकार आजी पर्यावरण संदर्भात नियमांची सर्रासपणे पायमल्ली होत असल्याचे निदर्शनास आले. या कंपनीने चक्क वर्धा नदी पात्राच्या मधोमध पाणी उपसा प्रकल्प उभा केला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी मिळत नसताना या कंपनीला अशी परवानगी मिळाली कशी हा चौकशीचा विषय आहे. त्यातही जिथे पाण्याची साठवणूक केली जाते तेथील परिसरातील 300 एकर शेती चिखलयुक्त झाली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे तर काहींची शेतीच पडीक झाली आहे. मात्र या शेतकऱ्यांना 2016 पासून कंपनीने अद्यापही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, स्थानिकांना रोजगार मिळाला नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक - खासदार बाळू धानोरकर यांनी तहसीलदार निलेश गौड, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, धारीवाल कंपनीचे अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी नंदनवार, पोलीस निरीक्षक घुघुस, पडोली, माजी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती दिनेश चोखारे, घुघुस शहर अध्यक्ष राजू रेड्डी यांच्यासह वढा येथील पाणी पंपाची पाहणी केली व प्रदूषणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीला भेट दिली. येथून धारीवाल कंपनीत शेतकऱ्यांसह धडक देऊन कंपनीचे प्रकल्प संचालक गांगुली आणि व्यवस्थापक मुखर्जी यांची कानउघाडणी केली. शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई करीता जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक लावण्यात आली होती.
समाधान न झाल्यास आंदोलन करणार - खासदार धानोरकर म्हणाले की, मागील तीन दिवसापासून सातत्याने धारिवालच्या या संपूर्ण कामाची चौकशी पदाधिकाऱ्याच्या माध्यमातून होत आहे. धारिवाल कंपनी सर्रास लोकांची दिशाभूल करत आहे. सोनेगांव येथील धारिवाल कंपनीच्या पाण्याच्या बफर स्ट्रॉकमुळे २८ हुन अधिक शेतकऱ्याच्या जवळपास ३०० एकरच्या वर परिसरातील शेतीमध्ये दलदल झाली आहे. यामुळे जमीन शेतीयोग्य राहीली नाही. त्यासोबतच वढा येथे असलेल्या रेडीयल वेल मध्ये ५ पम्प व नदीपात्रात ४ पंम्प असे एकून ९ पंपांच्या साहाय्याने पाण्याची उचल करण्यात येते. त्याकरिता चक्क धारिवाल कंपनीने पाण्याच्या प्रवाहच बदलल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे. रेडीयल वेल ते कंपनी पर्यंत पाणी पोहचविण्याकरिता १६ किमी पाईपलाईन टाकण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, हि बाब अतिशय गंभीर असल्याचे ते म्हणाले. यानंतर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर कंपनीला 21 डिसेंबरपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे, यादरम्यान कंपनी सर्व समस्या दूर करते का आणि समाधान न झाल्यास खासदार धानोरकर आंदोलन करणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आम्ही समितीच्या निर्देशानुसार काम करू - प्रकल्प संचालक कंपनीच्या कार्याबाबत पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात समिती नेमण्यात आली असून समिती ज्या सूचना देतील त्यांचे पालन आम्ही करू अशी प्रतिक्रिया धारीवाल कंपनीचे प्रकल्प संचालक गांगुली यांनी दिली.
