ETV Bharat / state

Chandrapur Central Bank Inquiry : वडेट्टीवार, धानोरकरांमध्ये शीतयुद्ध; काँग्रेस शासित बँकेची CBI चौकशीची मागणी

author img

By

Published : Mar 15, 2022, 8:31 AM IST

विजय वडेट्टीवार आणि खासदार बाळू धानोरकर यांच्यातील शीतयुद्ध आता शिगेला पोचल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. (Chandrapur Central Bank Inquiry) काँग्रेसच्या हाती असलेल्या चंद्रपूर मध्यवर्ती बँकेची थेट सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी संसदेत केल्याने राजकीय खळबळ उडाली आहे.

खासदार बाळू धानोरकर
खासदार बाळू धानोरकर

चंद्रपूर - जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि खासदार बाळू धानोरकर यांच्यातील शीतयुद्ध आता शिगेला पोचल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. (MP Dhanerkar demanded CBI Inquiry ) काँग्रेसच्या हाती असलेल्या चंद्रपूर मध्यवर्ती बँकेची थेट सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी संसदेत केल्याने राजकीय खळबळ उडाली आहे.

बहुतांश सदस्य हे वडेट्टीवार यांच्या गोटातील

राज्यात महाविकास आघाडीची सरकार असताना काँग्रेसचे खासदार धानोरकर यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केल्याने वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यात काहीतरी बिनसले आहे अशी चर्चा राजकिय वर्तुळात रंगू लागली आहे. (Chandrapur Central Bank Inquiry) त्याला कारणही आहे. (Dispute between Vadettiwar and Dhanorkar) सध्या जिल्हा बँकेतील संचालक मंडळातील बहुतांश सदस्य हे वडेट्टीवार यांच्या गोटातील आहे. या बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंग रावत हे देखील वडेट्टीवार यांचे कट्टर समर्थक आहेत. काँग्रेसच्या हातात ही बँक असताना धानोरकर यांनी केलेल्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीने वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यात सर्वकाही आलबेल नाही असेच समोर आले आहे.

घोटाळ्याच्या संदर्भात सीबीआय चौकशी

यापूर्वी राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात चंद्रपुरात आले असताना या दोघांनीही एकमेकांचे नाव न घेता आपली धुसफूस व्यक्त केली होती. बाळासाहेब थोरात यांनी देखील व्यासपीठावरून बोलताना 'एकीचे बळ' याचे महत्त्व पटवून देण्याच्या प्रयत्नांत या मतभेदावर शिक्कामोर्तब केला होता. त्यानंतर यांच्या मतभेदांची ठिणगी धानोरकर यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या घोटाळ्याच्या संदर्भात सीबीआय चौकशीच्या मागणीने स्पष्ट झाली. बॅंकेतील कॉंग्रेस समर्थित बहुतांश संचालक पालकमंत्री वडेट्टीवार यांच्या गटातील आहे.

नोकर भरतीच्या ठरावावर शिक्कामोर्तब

राज्याच्या सहकार मंत्र्यालयाने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या १६५ पदांच्या नोकर भरतीला मान्यता दिली. यावर विचार विनियम करण्यासाठी संचालकांची आज सभा बोलविण्यात आली होती. नोकरीच्या भरतीच्या ठरावावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. दुसरीकडे याच नोकर भरतीचा आधार घेत खासदार धानोरकरांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला. लोकसभेत खासदारांनी जिल्हा बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ सन(२०१२ ते २०१७)पर्यंत होता. याकाळात दोन वेळा नोकरी भरती करण्यात आली. ही नोकर भरती वादग्रस्त ठरली आहे. भरती प्रक्रीये दरम्यान मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला. या काळात बॅंक अनेक घोटाळ्यांनी गाजली. एका अध्यक्षाला तुरुंगात जावे लागले आहे.

फौजदारी खटले दाखल

सर्वोच्य न्यायालयाने जून (२०२१)रोजी दिलेल्या आदेशात कार्यकाळ संपलेल्या बॅंकांवर प्रशासक नियुक्त करुन निवडणुक घेण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु चंद्रपूर मध्यवर्ती बॅंकेवर अद्याप प्रशासक नियुक्त झाला नाही. याउलट सहकार खात्याने १६५ जणांच्या नोकर भरतीला मान्यता देवून घोटाळ्यांना खतपाणी घालण्याचे काम केले आहे. याशिवाय बॅंकेचे विद्यमान मुख्याधिकारी यांच्यावर यापूर्वीच बॅंकेतील घोटाळा प्रकरणात दोन फौजदारी खटले दाखल आहे.

शेतकऱ्यांची बॅंक घोटाळे मुक्त होण्यास मदत

अशा व्यक्तीला मुख्याधिकारी पदावर ठेवू नये , असे रिजर्व बॅंक, नाबार्ड, सहकार विभागाचे निर्देश आहे. परंतु, याकडे दुर्लक्ष करुन बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने त्यांना मुदत वाढ दिली. याबाबत केलेल्या तक्रारीवर संचालक मंडळनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे बॅंकेतील गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशी केली पाहिजे. त्यामुळे ही शेतकऱ्यांची बॅंक घोटाळे मुक्त होण्यास मदत होईल, असे खासदार धानोरकर लोकसभेत म्हणाले. त्यांच्या या मागणीमुळे वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांची धुसफूस समोर आली आहे.

हेही वाचा - BMC Issue Notice Narayan Rane : पंधरा दिवसांत बांधकाम हटवा, पालिकेची नारायण राणेंना नोटीस

चंद्रपूर - जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि खासदार बाळू धानोरकर यांच्यातील शीतयुद्ध आता शिगेला पोचल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. (MP Dhanerkar demanded CBI Inquiry ) काँग्रेसच्या हाती असलेल्या चंद्रपूर मध्यवर्ती बँकेची थेट सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी संसदेत केल्याने राजकीय खळबळ उडाली आहे.

बहुतांश सदस्य हे वडेट्टीवार यांच्या गोटातील

राज्यात महाविकास आघाडीची सरकार असताना काँग्रेसचे खासदार धानोरकर यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केल्याने वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यात काहीतरी बिनसले आहे अशी चर्चा राजकिय वर्तुळात रंगू लागली आहे. (Chandrapur Central Bank Inquiry) त्याला कारणही आहे. (Dispute between Vadettiwar and Dhanorkar) सध्या जिल्हा बँकेतील संचालक मंडळातील बहुतांश सदस्य हे वडेट्टीवार यांच्या गोटातील आहे. या बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंग रावत हे देखील वडेट्टीवार यांचे कट्टर समर्थक आहेत. काँग्रेसच्या हातात ही बँक असताना धानोरकर यांनी केलेल्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीने वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यात सर्वकाही आलबेल नाही असेच समोर आले आहे.

घोटाळ्याच्या संदर्भात सीबीआय चौकशी

यापूर्वी राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात चंद्रपुरात आले असताना या दोघांनीही एकमेकांचे नाव न घेता आपली धुसफूस व्यक्त केली होती. बाळासाहेब थोरात यांनी देखील व्यासपीठावरून बोलताना 'एकीचे बळ' याचे महत्त्व पटवून देण्याच्या प्रयत्नांत या मतभेदावर शिक्कामोर्तब केला होता. त्यानंतर यांच्या मतभेदांची ठिणगी धानोरकर यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या घोटाळ्याच्या संदर्भात सीबीआय चौकशीच्या मागणीने स्पष्ट झाली. बॅंकेतील कॉंग्रेस समर्थित बहुतांश संचालक पालकमंत्री वडेट्टीवार यांच्या गटातील आहे.

नोकर भरतीच्या ठरावावर शिक्कामोर्तब

राज्याच्या सहकार मंत्र्यालयाने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या १६५ पदांच्या नोकर भरतीला मान्यता दिली. यावर विचार विनियम करण्यासाठी संचालकांची आज सभा बोलविण्यात आली होती. नोकरीच्या भरतीच्या ठरावावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. दुसरीकडे याच नोकर भरतीचा आधार घेत खासदार धानोरकरांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला. लोकसभेत खासदारांनी जिल्हा बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ सन(२०१२ ते २०१७)पर्यंत होता. याकाळात दोन वेळा नोकरी भरती करण्यात आली. ही नोकर भरती वादग्रस्त ठरली आहे. भरती प्रक्रीये दरम्यान मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला. या काळात बॅंक अनेक घोटाळ्यांनी गाजली. एका अध्यक्षाला तुरुंगात जावे लागले आहे.

फौजदारी खटले दाखल

सर्वोच्य न्यायालयाने जून (२०२१)रोजी दिलेल्या आदेशात कार्यकाळ संपलेल्या बॅंकांवर प्रशासक नियुक्त करुन निवडणुक घेण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु चंद्रपूर मध्यवर्ती बॅंकेवर अद्याप प्रशासक नियुक्त झाला नाही. याउलट सहकार खात्याने १६५ जणांच्या नोकर भरतीला मान्यता देवून घोटाळ्यांना खतपाणी घालण्याचे काम केले आहे. याशिवाय बॅंकेचे विद्यमान मुख्याधिकारी यांच्यावर यापूर्वीच बॅंकेतील घोटाळा प्रकरणात दोन फौजदारी खटले दाखल आहे.

शेतकऱ्यांची बॅंक घोटाळे मुक्त होण्यास मदत

अशा व्यक्तीला मुख्याधिकारी पदावर ठेवू नये , असे रिजर्व बॅंक, नाबार्ड, सहकार विभागाचे निर्देश आहे. परंतु, याकडे दुर्लक्ष करुन बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने त्यांना मुदत वाढ दिली. याबाबत केलेल्या तक्रारीवर संचालक मंडळनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे बॅंकेतील गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशी केली पाहिजे. त्यामुळे ही शेतकऱ्यांची बॅंक घोटाळे मुक्त होण्यास मदत होईल, असे खासदार धानोरकर लोकसभेत म्हणाले. त्यांच्या या मागणीमुळे वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांची धुसफूस समोर आली आहे.

हेही वाचा - BMC Issue Notice Narayan Rane : पंधरा दिवसांत बांधकाम हटवा, पालिकेची नारायण राणेंना नोटीस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.