चंद्रपूर - चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रूपाने जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम होईल, अशी आशा होती. मात्र, कोरोनाच्या महामारीत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात हेच वैद्यकीय महाविद्यालय मोठा अडथळा ठरले आहे. कारण बहुतांशी जागा रिक्त आहेत, 500 महिला सफाई कामगारांनी सात महिन्यांचे थकीत वेतन न मिळाल्याने कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. अजून इमारतीचे काम पूर्ण झाले नाही, सिटी स्कॅनची व्यवस्था नाही, कोरोना रुग्णांच्या अनेक महत्त्वाच्या चाचण्या येथे होत नाहीत, 240 बेड्सला पुरविणाऱ्या ऑक्सिजन प्लांटला अजून मंजुरी मिळाली नाही. अशा अनेक गोष्टींमुळे आज चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे चित्र आहे.
यातच राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी मंगळवारी चंद्रपूरचा दौरा केला. यादरम्यान त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाची पाहणी करीत कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेतला. त्यांच्या या दौऱ्यामुळे अनेक प्रश्न तातडीने मार्गी लागतील अशी अपेक्षा होती. मात्र या सर्व अव्यवस्थेवर ठोस तोडगा काढण्याबाबत ते 'प्रक्रिया सुरू आहे' असे म्हणत त्यांनी या समस्यांना बगल दिली.
2015 ला चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाली. त्यावेळी राज्याचे अर्थ, नियोजन आणि वनमंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार होते. शहरातील पागलबाबा नगर येथे महाविद्यालयाची प्रशस्त इमारत तयार होणार होती. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात वैद्यकीय महाविद्यालयाचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. महत्वाची पदे, जागा भरण्यात आल्या नाहीत. यानंतरच्या महाविकास आघाडी सरकारने देखील या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या पूर्ततेकडे दुर्लक्ष केले. आजच्या घडीला येथे 375 नर्सेसच्या जागा आहेत त्यापैकी केवळ 75 नर्सेसची भरती झाली आहे. निवासी वैद्यकीय अधिकारी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी अशा जागाच भरल्या नाहीत. 15 फार्मासिस्ट पैकी एकही जागा भरलेली नाही, इमारत पूर्ण झाली नाही म्हणून महिला ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीत वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कामकाज सुरू आहे. याचा सर्व ताण आज आरोग्य व्यवस्थेवर पडलेला दिसून येत आहे.
सध्या कोरोनाच्या महामारीने सर्वत्र थैमान घातले आहे. यात चंद्रपूर जिल्ह्याची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. अशावेळी रुग्णांना ऑक्सिजन बेड आणि वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने त्यांचा उघडयावरच मृत्यू देखील होत आहे. अशा काळात चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाची मोठी मदत व्हायला हवी होती. मात्र, दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयातील 240 बेड्सना सुविधा देणाऱ्या ऑक्सिजन प्लांटला तयार असून देखील सुरू करण्याची मंजुरी मिळाली नाही. महावितरणचा खांब जवळ असल्याने ही परवानगी चार महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. शासकीय महाविद्यालयात सिटी स्कॅन मशीन असूनही कोरोना रुग्णांची तपासणी येथे केली जात नाही. त्यासाठी गरीब रुग्णांना खासगी केंद्रात अडीच हजार रुपये मोजावे लागतात. केवळ जेनेरिक औषधांवरच रुग्णांचा उपचार केला जातोय. दुसऱ्या जीवनदायी औषधांची व्यवस्था करण्यासाठी कुठल्याही कंपनीशी करार केला नाही, कोरोनाच्या रुग्णांची जी महत्त्वाची तपासणी केली जाते ती सुविधा वैद्यकीय महाविद्यालयात नाही, त्याचा करार अन्य कुठल्या पॅथॉलॉजीशी करण्यात आलेला नाही.
ज्या काही चाचण्या केल्या जातात त्याचा अहवाल मिळायला तीन दिवसांचा वेळ लागतो. जे व्हेंटिलेटर उपलब्ध आहेत ते बहुतांशी बंद अवस्थेत आहेत. अशावेळी रुग्णालयात भरती होणाऱ्या रुग्णांचे जीवन हे केवळ रामभरोसे आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या दौऱ्यादरम्यान आयोजित पत्रकार परिषदेत ही सर्व वास्तविक स्थिती त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आली. मात्र त्यांनी यावर काही तातडीचे ठोस निर्णय घेऊन तसे आदेश देणे अपेक्षित होते, मात्र अपवाद वगळता त्यांनी या सर्व समस्यांवर 'प्रक्रिये'चा मुलामा देत बगल दिली.
15 दिवसांत सिटीस्कॅन सुरू होईल - देशमुख
यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांनी सिटीस्कॅनची सुविधा येत्या 15 दिवसांत सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. तशा सूचना आपण संबंधित यंत्रणेला करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोबत विहित कालावधीत वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत पूर्ण करण्याचे निर्देश देखील आपण दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
