चंद्रपूर : चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रातील 188 प्रकल्पग्रस्तांपैकी तब्बल 100 जण हे बोगस (Project affected recruitment scam Chandrapur) असल्याचे पडताळणीअंती समोर आले. सामाजिक कार्यकर्ते बळीराज धोटे (Social activist Baliraj Dhote) यांच्यामुळे हा घोटाळा उघडकीस (Chandrapur power station project affected recruitment scam) आला. ही आकडेवारी केवळ एक वर्षाची आहे; मात्र हा घोटाळा मोठा असून 2015 पासून तब्बल 595 प्रकल्पग्रस्तांची भरती वीज केंद्रात करण्यात आली आहे. याची न्यायालयीन चौकशी (Project affected recruitment scam judicial inquiry) करण्याचा निर्धार धोटे यांनी केला आहे. यात मोठे घबाड समोर येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यात सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांचे आता धाबे दणाणले आहेत.
बोगस प्रकल्पग्रस्तांचे भरती रॅकेट - चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणूज नोकरी दिली जाते. मात्र, येथे बोगस प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी लावून देण्याचे एक रॅकेटच तयार झाले. यामध्ये वीज केंद्रातील काही बडे अधिकारी, कर्मचारी, जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी यांचा समावेश आहे. काही बोगस प्रकल्पग्रस्तांना हाताशी धरून गावागावात कुणाला नोकरी हवी याचा शोध घेतला जायचा. हेच बोगस प्रकल्पग्रस्त नंतर दुसऱ्यांना आपल्याला पैसे देऊन कशी नोकरी लागली हे पटवून सांगायचे. त्यानुसार 15 ते 20 लाखांपर्यंत त्यांच्याकडून पैसे उकळले जायचे आणि रॅकेटमधील अधिकारी, कर्मचारी दर्जाप्रमाणे पैसे वाटप व्हायचे. 2008 पासून हे रॅकेट सक्रिय असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शेकडो हजारो बोगस प्रकल्पग्रस्तांची भरती होण्याची दाट शक्यता आहे.
बळीराज धोटेंनी केला पर्दाफाश - मार्च 2021 मध्ये 60 प्रकल्पग्रस्तांची यादी चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राने जाहीर केली होती. यात ज्यांच्या या प्रकल्पाशी काहीही संबंध नाही अशांची देखील नावे यात समोर आली होती. सामाजिक कार्यकर्ते बळीराज धोटे यांनी यावर आक्षेप घेत केंद्राच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र त्यांनी याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. याच पद्धतीने नोव्हेंबर 2021 मध्ये 128 जणांची यादी जाहीर करण्यात आली. यातही असाच घोळ होता. धोटे यांनी याबाबत पाठपुरावा करीत यात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. यावर वीज केंद्रातील मानव संसाधन विभागातील उपमहाव्यवस्थापक वानखेडे यांनी धोटे यांच्या विरोधात तब्बल 25 कोटींचा मानहानीचा दावा ठोकला. मात्र, धोटे याला जुमानले नाही आणि अखेर या घोटाळ्याचे सत्य समोर आले. पहिल्या यादीतील 60 पैकी 25 आणि दुसऱ्या यादीतील 128 पैकी 75 प्रकल्पग्रस्तांची पडताळणी केली असता तब्बल 100 लोक हे बोगस प्रकल्पग्रस्त असल्याचे समोर आले.
आमदार सुभाष धोटेंनी उचलला विधानसभेत प्रश्न - बळीराज धोटे यांनी ही सर्व माहिती पुराव्यानिशी राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सुभाष धोटे यांना दिली. त्यांच्या क्षेत्राशी संबंध नसताना देखील आमदार धोटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्न विचारला आणि संपूर्ण यंत्रणा जागी झाली. जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याने आणले सत्य समोर - उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी करण्यात येणार होती. सहायक म्हणून त्यांना वीज केंद्रातील काही कर्मचारी देण्यात आले. मेश्राम यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. खरे प्रकल्पग्रस्त आहे की नाही, याची प्रत्यक्ष जागी जाऊन पाहणी केल्यानंतर त्यांनी अहवाल सादर केला आणि 188 प्रकल्पग्रस्तांपैकी तब्बल 100 जण हे खरे प्रकल्पग्रस्त नसल्याचे समोर आले.
2015 पासूनच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन मार्ग - 188 पैकी 100 बोगस प्रकल्पग्रस्त निघाल्याने या आधारावर सामाजिक कार्यकर्ते बळीराज धोटे न्यायालयीन मार्गाने संघर्ष करण्याच्या तयारीत आहेत. 2015 पासून आतापर्यंत 594 जणांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोकरीत सामावून घेण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी केली असता मोठा घोटाळा समोर येण्याची शक्यता आहे. यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव आणण्यासाठी न्यायालयीन मार्गाने चौकशी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे धोटे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.
