चंद्रपूर - मागील पाच महिन्यांत जिल्ह्यात 31 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अशा शेतकऱ्यांची प्रकरणे निकाली काढून पात्र आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला 1 लाख शासकीय मदत दिली जाते. मात्र, मागील पाच महिन्यात यासंबंधी एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे एकाही पात्र कुटुंबाला याचा लाभ मिळाला नाही. यासंदर्भातील बातमी 'ईटीव्ही भारत'ने प्रकाशित केली होती. ही बातमी प्रकाशित होताच जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार तत्काळ बैठक घेण्यात आली. यात 17 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. लवकरच त्यांना शासनाची मदत राशी दिली जाणार आहे.
डोक्यावर कर्जाचे वाढते ओझे, त्यासाठीचा तगादा, सततची नापिकी, कुटुंब चालविण्याची जबाबदारी, असा आयुष्याचा जुगार बळीराजा खेळत असतो. यात नैराश्य आल्याने अखेर नाईलाजाने तो आत्महत्या करतो. अशा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला शासनाकडून एक लाख इतकी तुटपुंजी मदत राशी दिली जाते. मात्र, ती मदतदेखील चंद्रपूर जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मिळाली नाही.
हेही वाचा - गेल्या 5 महिन्यांत 31 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; शासनाची मदत 'शून्यच'
मागील पाच महिन्यात 31 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मात्र, त्यांना मदत देण्यासाठी प्रशासनाने कुठलीही बैठक घेतली नाही. बैठकीत ही प्रकरणे चर्चेत घेऊन पात्र, अपात्र ठरविले जाते. आत्महत्या झाल्याच्या 15 दिवसांत हा निर्णय घेतला जातो. पात्र आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या वारसाला 30 हजारांचा धनादेश तर उर्वरित रक्कम 70 हजार बँक खात्यात टाकली जाते. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांत असे काहीही झाले नाही. ही धक्कादायक बाब 'ईटीव्ही भारत'ने समोर आली. यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले.
जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांनी यासंबंधीची तत्काळ बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी विद्युत नरखेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यात मागील पाच महिन्यात 31 आणि यापूर्वीचे 1 अशा 32 प्रकरणाचा निर्वाळा करण्यात आला. यात 17 प्रकरणे पात्र, 11 अपात्र तर 4 प्रकरणात त्रुटी आढळल्या. या पात्र आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मदत मिळण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांनी दिली.
अशी असते मदतीची प्रक्रिया -
2005 च्या शासन निर्णयात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला तत्काळ मदत देण्याचे निर्देश आहेत. सामाजिक सुरक्षा व कल्याण निधीतून ही मदत दिली जाते. शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यावर तहसीलदार, पोलीस अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी यांच्या पथकाने घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन याची तपासणी करावयाची असते. हा अहवाल या पथकाने घटना घडल्याच्या आठ दिवसांत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करायचा असतो. यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीत हा विषय ठेवला जातो. यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा कृषी अधीक्षक, शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी आणि सामाजिक संस्थेचा एक प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो.
