ETV Bharat / state

Tadoba forestry : ताडोबातील वनीकरणात मजुरांचे आर्थिक शोषण; केवळ 14 रूपये मजुरी - Wages on paper only

ताडोबातील वनीकरनाचे ( Tadoba forestry ) आणखी एक मोठे आर्थिक घबाड समोर आले आहे. स्थलांतरित मजुरांचे आर्थिक शोषण करून कामाची दुप्पट रक्कम काढल्याचे आढळून आले आहे. मजूरांना केवळ एका खड्यासाठी 14 रुपये प्रमाणे मजूरी दिल्याचे उघड झाले आहे. शासन नियमाप्रमाणे एका मजूराला अंदाजे 396 ते 410 पर्यंत मजूरी दिली जाते. मात्र, ही मजुरी केवळ कागदावरच असून कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण केले जात आहे.

Economic exploitation of laborers in forestry in Tadoba
ताडोबातील वनीकरणात मजुरांचे आर्थिक शोषण; केवळ 14 रूपये मजुरी
author img

By

Published : Jul 7, 2022, 11:02 PM IST

चंद्रपूर - ताडोबा-अंधारी ( Tadoba forestry ) व्याघ्रप्रकल्पात दरवर्षी केल्या जाणाऱ्या वनीकरणाबाबतच्या एकामागून एक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. ज्या खासगी नर्सरीतून रोपांची किंमत वाढवून लावली जाते. अशा, हिंगणघाट येथील एका नर्सरीतून मोठ्या प्रमाणात रोपे खरेदी केल्याची बाब नुकतीच ईटीव्ही भारतने समोर आणली होती. याबाबत ताडोबाचे संचालक जितेंद्र रामगावकर यांनी ही बाब धक्कादायक असल्याचे सांगत आपल्या स्तरावर चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता यापुढे ताडोबातील वनीकरनाचे आणखी एक मोठे आर्थिक घबाड समोर आले आहे. ज्यात स्थलांतरित मजुरांचे आर्थिक शोषण करून कामाची दुप्पट रक्कमेची बिले काढली जात आहे.

ताडोबातील वनीकरणात मजुरांचे आर्थिक शोषण

सावली तालुक्यातील मजुरांचे वास्तव - ताडोबातील वनीकरनात वापरल्या जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांचा शोध घेत ईटीव्ही भारतने सावली तालुका गाठला. निमगाव, चक विरखल, दाबगाव (मौशी), व्याहाड या परिसरात स्थानिक रोजगार नसल्याने प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी आहे. गावांतील 90 टक्के लोकांना मजुरीसाठी बाहेर पडावं लागतं. यासाठी महिनो-महिनो हे लोक गडचिरोली, तेलंगणा, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, नागपूर जिल्ह्यात भ्रमंती करत असतात. उन्हाळ्यात शेतीची कुठलीही कामे नसतात. तेव्हा हे मजूर सामाजिक वनीकरण कार्यक्रमासाठी खड्डे खोदण्यासाठी जातात. ताडोबा अभयारण्यात हे काम मोठया प्रमाणात असते. सरकारच्या नियमांप्रमाणे प्रत्येक मजुराला किमान मजुरी भत्ता देण्याचे निर्देश आहेत. ही मजुरी अंदाजे 396 ते 410 पर्यंत आहे. मात्र, ही मजुरी केवळ कागदावरच दाखवली जाते. या मजुरांना केवळ 14 रुपये खड्डा प्रमाणे मजुरी दिली जाते. कधी कधी तर दहा बारा रुपयांपर्यंतच्या खड्ड्याप्रमाणे काम करावे लागते. असे, कामावर जाणाऱ्या मजुरांचे म्हणणे आहे. सावली तालुक्यातील केवळ मजुरीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या अनेक गावांत भेटी दिल्या असता ही वास्तविक स्थिती समोर आली आहे. जी ताडोबाच्या प्रतिष्ठेला गालबोट लावणारी आहे. हरिदास आनंदराव झाडे, रेमाजी कवडू मंगर, बंडू झाडे, लाल गोवर्धन, अंबादास बकाल, लाला भोयर, मुरलीधर भोयर यांच्यासारख्या अनेक मजुरांनी ताडोबात खड्डे खोदण्याचे काम केले आहे.

अशी चालते मजूर पुरविण्याची यंत्रणा - या परिसरातील मजुरांशी संवाद साधल्यानंतर ही यंत्रणा कशी चालते याचा उलगडा त्यांनी केला. गावातील मजूर पुरविणारे माणसं असतात त्यांचा वनविभागातील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क असतो. वनविभागाच्या ज्या रेंजमध्ये वनीकरणचे खड्डे खोदण्याचे काम असते तेथील कर्मचाऱ्याकरून थेट फोन करून सांगितले जाते. किती हजार खड्डे खोदायचे आहेत. या संख्येनुसार त्याच्या दरात तडजोड केली जाते. कधीकधी 10 ते 12 रुपये प्रमाणे खड्डा देण्यात येतो. कामात जितके जास्त मजूर तितका त्यांना कमी पैसा मिळतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त कामासाठी कमीतकमी मजूर पाठवले जातात. 10 ते 25 या संख्येने हे मजूर मग कामाच्या ठिकाणी जातात. काम पुर्ण केले की दुसऱ्या ठिकाणी जातात. नियमानुसार त्यांच्या बँक खात्यात हे पैसे जमा होणे गरजेचे आहे. अपवाद वगळता त्यांना नगदी रक्कम हातात ठेवली जाते. कधीकधी बँकेत देखील जमा केले जाते. मात्र, खड्ड्याप्रमाणेच ही रक्कम जमा होते. हे मजूर उन्हाळ्यात 48 डिग्रीमध्ये उन्हात राहून खड्डे खोदतात. या एक ते दोन महिन्यांत राबराब राबून ही मंडळी 20 ते 30 हजार घेऊन घरी परत येतात. याचा खुलासा ईटीव्हीच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये झाली आहे. चंद्रपूर, मोहर्ली, कोलारा (कोअर) या क्षेत्रांत खड्डे खोदण्याचे काम मजुरांकडून करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.




खड्डे आणि मजुरीचे आर्थिक घबाड - वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्वाती महेशकर यांच्या चंद्रपूर बफर क्षेत्रात दरवर्षी खड्डे खोदण्यासाठी सावलीतील मजूर जातात. त्यांना 14 रुपये प्रति खड्डा या दराप्रमाणे मजुरी दिली जाते. 2021 ला येथे 25 हेक्टर जमिनीवर 15 हजार 625 रोपे लावण्यात आली. त्यातील वायगाव सर्व्हे क्रमांक 610 येथे पाच हेक्टर जमिनीवर 3125 खड्डे खोदण्यात आले. शासनाच्या प्रतिदिन 396 रुपये मजुरीनुसार 206 दिवस मजुरीचे दाखवण्यात आले. त्यानुसार 81 हजार 825 रुपये बिल लावण्यात आले. मात्र, मजुरांच्या 14 रुपये प्रति खड्डा याप्रमाणे ही किंमत केवळ 43 हजार 750 रुपये होते. मूळ बिलाच्या केवळ अर्धी ही रक्कम आहे. मग दाखविण्यात येणारे पैसे नेमके कुणाच्या खिशात जातात हा गंभीर चौकशीचा विषय आहे.

याचप्रमाणे 2021 ला वनपरिक्षेत्र अधिकारी राघवेंद्र मुन (तत्कालीन) मोहर्ली बफर क्षेत्रात 35 हेक्टरमध्ये 21 हजार 875 खड्डे खोदण्यात आले. कोलारा कोअर क्षेत्रातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या क्षेत्रात 114 हेक्टरवर 71 हजार 250 खड्डे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी तुपे यांच्या शिवनी (बफर) क्षेत्रात 244 हेक्टर क्षेत्रात 1 लाख 52 हजार 500 खड्डे खोदण्यात आले, मूल (बफर) क्षेत्राचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी नायगमकर यांच्या क्षेत्रात 77 हेक्टर जागेवर 48 हजार 125 खड्डे खोदण्यात आले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी धानकुटे यांच्या खडसंगी (बफर) क्षेत्रात 30 हेक्टरवर 18 हजार 750 खड्डे, पळसगाव (बफर) क्षेत्राचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी (तत्कालीन) ठेमस्कर यांच्या क्षेत्रात 110 हेक्टर परिसरात 68 हजार 750 खड्डे खोदण्यात आले. असे 7 वनपरिक्षेत्र मिळून एकूण 3 लाख 96 हजार 875 खड्डे खोदण्यात आले. कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात स्थलांतरित मजुरांकडून 14 दराप्रमाणे खड्डे खोदून घेतले हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. संबंधित विभागाने याची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे.

अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ - खड्डे खोदण्याच्या कामात स्थानिक मजुरांचा वापर झाला. की, इतर ठिकाणाहून मजूर आणण्यात आले याबाबत अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ताडोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्पचे क्षेत्र संचालक जितेंद्र रामगावकर यांची प्रकृती बरोबर नसल्याने संपर्क होऊ शकला नाही. कोअर क्षेत्राचे उपसंचालक नंदकिशोर काळे यांच्याशी वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. बफर क्षेत्राचे उपसंचालक गुरुप्रसाद यांनी ही जबाबदारी संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांची असल्याने ते याबाबत सविस्तर सांगू शकेल असे, त्यांनी सांगितले. कोलारा क्षेत्राचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी चव्हाण यांनी कामात स्थानिक लोकांना कामे दिले असल्याचे सांगितले, तर चंद्रपूरच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्वाती महेशकर यांनी याबाबतची माहिती कार्यालयात येऊनच मिळेल असे स्पष्ट केले.

हेही वाचा - Shahaji Bapu Patil Room Slab Collapse : आमदार निवासातील खोलीचा स्लॅब कोसळला, शहाजी बापू थोडक्यात बचावले

चंद्रपूर - ताडोबा-अंधारी ( Tadoba forestry ) व्याघ्रप्रकल्पात दरवर्षी केल्या जाणाऱ्या वनीकरणाबाबतच्या एकामागून एक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. ज्या खासगी नर्सरीतून रोपांची किंमत वाढवून लावली जाते. अशा, हिंगणघाट येथील एका नर्सरीतून मोठ्या प्रमाणात रोपे खरेदी केल्याची बाब नुकतीच ईटीव्ही भारतने समोर आणली होती. याबाबत ताडोबाचे संचालक जितेंद्र रामगावकर यांनी ही बाब धक्कादायक असल्याचे सांगत आपल्या स्तरावर चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता यापुढे ताडोबातील वनीकरनाचे आणखी एक मोठे आर्थिक घबाड समोर आले आहे. ज्यात स्थलांतरित मजुरांचे आर्थिक शोषण करून कामाची दुप्पट रक्कमेची बिले काढली जात आहे.

ताडोबातील वनीकरणात मजुरांचे आर्थिक शोषण

सावली तालुक्यातील मजुरांचे वास्तव - ताडोबातील वनीकरनात वापरल्या जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांचा शोध घेत ईटीव्ही भारतने सावली तालुका गाठला. निमगाव, चक विरखल, दाबगाव (मौशी), व्याहाड या परिसरात स्थानिक रोजगार नसल्याने प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी आहे. गावांतील 90 टक्के लोकांना मजुरीसाठी बाहेर पडावं लागतं. यासाठी महिनो-महिनो हे लोक गडचिरोली, तेलंगणा, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, नागपूर जिल्ह्यात भ्रमंती करत असतात. उन्हाळ्यात शेतीची कुठलीही कामे नसतात. तेव्हा हे मजूर सामाजिक वनीकरण कार्यक्रमासाठी खड्डे खोदण्यासाठी जातात. ताडोबा अभयारण्यात हे काम मोठया प्रमाणात असते. सरकारच्या नियमांप्रमाणे प्रत्येक मजुराला किमान मजुरी भत्ता देण्याचे निर्देश आहेत. ही मजुरी अंदाजे 396 ते 410 पर्यंत आहे. मात्र, ही मजुरी केवळ कागदावरच दाखवली जाते. या मजुरांना केवळ 14 रुपये खड्डा प्रमाणे मजुरी दिली जाते. कधी कधी तर दहा बारा रुपयांपर्यंतच्या खड्ड्याप्रमाणे काम करावे लागते. असे, कामावर जाणाऱ्या मजुरांचे म्हणणे आहे. सावली तालुक्यातील केवळ मजुरीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या अनेक गावांत भेटी दिल्या असता ही वास्तविक स्थिती समोर आली आहे. जी ताडोबाच्या प्रतिष्ठेला गालबोट लावणारी आहे. हरिदास आनंदराव झाडे, रेमाजी कवडू मंगर, बंडू झाडे, लाल गोवर्धन, अंबादास बकाल, लाला भोयर, मुरलीधर भोयर यांच्यासारख्या अनेक मजुरांनी ताडोबात खड्डे खोदण्याचे काम केले आहे.

अशी चालते मजूर पुरविण्याची यंत्रणा - या परिसरातील मजुरांशी संवाद साधल्यानंतर ही यंत्रणा कशी चालते याचा उलगडा त्यांनी केला. गावातील मजूर पुरविणारे माणसं असतात त्यांचा वनविभागातील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क असतो. वनविभागाच्या ज्या रेंजमध्ये वनीकरणचे खड्डे खोदण्याचे काम असते तेथील कर्मचाऱ्याकरून थेट फोन करून सांगितले जाते. किती हजार खड्डे खोदायचे आहेत. या संख्येनुसार त्याच्या दरात तडजोड केली जाते. कधीकधी 10 ते 12 रुपये प्रमाणे खड्डा देण्यात येतो. कामात जितके जास्त मजूर तितका त्यांना कमी पैसा मिळतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त कामासाठी कमीतकमी मजूर पाठवले जातात. 10 ते 25 या संख्येने हे मजूर मग कामाच्या ठिकाणी जातात. काम पुर्ण केले की दुसऱ्या ठिकाणी जातात. नियमानुसार त्यांच्या बँक खात्यात हे पैसे जमा होणे गरजेचे आहे. अपवाद वगळता त्यांना नगदी रक्कम हातात ठेवली जाते. कधीकधी बँकेत देखील जमा केले जाते. मात्र, खड्ड्याप्रमाणेच ही रक्कम जमा होते. हे मजूर उन्हाळ्यात 48 डिग्रीमध्ये उन्हात राहून खड्डे खोदतात. या एक ते दोन महिन्यांत राबराब राबून ही मंडळी 20 ते 30 हजार घेऊन घरी परत येतात. याचा खुलासा ईटीव्हीच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये झाली आहे. चंद्रपूर, मोहर्ली, कोलारा (कोअर) या क्षेत्रांत खड्डे खोदण्याचे काम मजुरांकडून करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.




खड्डे आणि मजुरीचे आर्थिक घबाड - वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्वाती महेशकर यांच्या चंद्रपूर बफर क्षेत्रात दरवर्षी खड्डे खोदण्यासाठी सावलीतील मजूर जातात. त्यांना 14 रुपये प्रति खड्डा या दराप्रमाणे मजुरी दिली जाते. 2021 ला येथे 25 हेक्टर जमिनीवर 15 हजार 625 रोपे लावण्यात आली. त्यातील वायगाव सर्व्हे क्रमांक 610 येथे पाच हेक्टर जमिनीवर 3125 खड्डे खोदण्यात आले. शासनाच्या प्रतिदिन 396 रुपये मजुरीनुसार 206 दिवस मजुरीचे दाखवण्यात आले. त्यानुसार 81 हजार 825 रुपये बिल लावण्यात आले. मात्र, मजुरांच्या 14 रुपये प्रति खड्डा याप्रमाणे ही किंमत केवळ 43 हजार 750 रुपये होते. मूळ बिलाच्या केवळ अर्धी ही रक्कम आहे. मग दाखविण्यात येणारे पैसे नेमके कुणाच्या खिशात जातात हा गंभीर चौकशीचा विषय आहे.

याचप्रमाणे 2021 ला वनपरिक्षेत्र अधिकारी राघवेंद्र मुन (तत्कालीन) मोहर्ली बफर क्षेत्रात 35 हेक्टरमध्ये 21 हजार 875 खड्डे खोदण्यात आले. कोलारा कोअर क्षेत्रातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या क्षेत्रात 114 हेक्टरवर 71 हजार 250 खड्डे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी तुपे यांच्या शिवनी (बफर) क्षेत्रात 244 हेक्टर क्षेत्रात 1 लाख 52 हजार 500 खड्डे खोदण्यात आले, मूल (बफर) क्षेत्राचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी नायगमकर यांच्या क्षेत्रात 77 हेक्टर जागेवर 48 हजार 125 खड्डे खोदण्यात आले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी धानकुटे यांच्या खडसंगी (बफर) क्षेत्रात 30 हेक्टरवर 18 हजार 750 खड्डे, पळसगाव (बफर) क्षेत्राचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी (तत्कालीन) ठेमस्कर यांच्या क्षेत्रात 110 हेक्टर परिसरात 68 हजार 750 खड्डे खोदण्यात आले. असे 7 वनपरिक्षेत्र मिळून एकूण 3 लाख 96 हजार 875 खड्डे खोदण्यात आले. कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात स्थलांतरित मजुरांकडून 14 दराप्रमाणे खड्डे खोदून घेतले हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. संबंधित विभागाने याची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे.

अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ - खड्डे खोदण्याच्या कामात स्थानिक मजुरांचा वापर झाला. की, इतर ठिकाणाहून मजूर आणण्यात आले याबाबत अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ताडोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्पचे क्षेत्र संचालक जितेंद्र रामगावकर यांची प्रकृती बरोबर नसल्याने संपर्क होऊ शकला नाही. कोअर क्षेत्राचे उपसंचालक नंदकिशोर काळे यांच्याशी वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. बफर क्षेत्राचे उपसंचालक गुरुप्रसाद यांनी ही जबाबदारी संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांची असल्याने ते याबाबत सविस्तर सांगू शकेल असे, त्यांनी सांगितले. कोलारा क्षेत्राचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी चव्हाण यांनी कामात स्थानिक लोकांना कामे दिले असल्याचे सांगितले, तर चंद्रपूरच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्वाती महेशकर यांनी याबाबतची माहिती कार्यालयात येऊनच मिळेल असे स्पष्ट केले.

हेही वाचा - Shahaji Bapu Patil Room Slab Collapse : आमदार निवासातील खोलीचा स्लॅब कोसळला, शहाजी बापू थोडक्यात बचावले

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.