चंद्रपूर : चंद्रपूरनजीक ताडाळी एमआयडीसी परिसरात धारीवाल कंपनीचा वीज ( Dhariwal Power Generation Company at Tadali ) उत्पादन प्रकल्प आहे. कोळशावर चालणाऱ्या या प्रकल्पातुन दररोज 600 मेगावॅट वीज निर्मिती होते. यासाठी दररोज लाखो लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. यासाठी वर्धा नदीतून पाणी उपसा करण्याची परवानगी पाटबंधारे विभागाने धारीवाल कंपनीला दिली आहे. पंप हाऊससाठी आणि इंटेक वेल तयार करण्याची देखील परवानगी या कंपनीकडे आहे. मात्र, हे पाणी घेण्यासाठी नदीच्या प्रवाहाच्या मधोमध एक तरंगते बांधकाम करण्यात आले. आणि मोठे पंप बसवून पाईप सोडण्यात आले आहे. इथून पाण्याची उचल केली जात आहे. म्हणजे पाण्याची पातळी कितीही खाली गेली तरी पाण्याचा पुरवठा थांबणार नाही, हे काम बेकायदेशीर आहे कारण याची पाटबंधारे विभागाकडून कुठलीही परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे दररोज ही कंपनी बेकायदेशीर रित्या बांधकाम केलेल्या ठिकाणाहून लाखो लिटर पाणी चोरी ( stolen lakhs of liters of water ) करत आहे, कारण ज्या ठिकाणाहून त्यांना पाणी उपसा करायचा आहे त्या ठिकाणाहून ते करत नसल्याचे समोर आले आहे.
पाटबंधारे विभागाचे झोपेचे सोंग : इतके मोठे काम भर नदीच्या पात्रात करण्यात आले, यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आणि सामुग्रीची आवश्यकता असते, यासाठी अनेक दिवस लागतात. मात्र पाटबंधारे विभागाच्या निदर्शनास ही बाब आली नाही यावरून त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कारण पाटबंधारे विभागाकडून अशा योजनेची नियमित पाहणी केली जाते, काही गैर आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाते, मात्र असे काहीच संबंधित विभागाने केले नाही. आता ही बाब निदर्शनास आल्यावर पाटबंधारे विभाग यावर काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
धानोरकरांच्या पाठपुराव्याने पाटबंधारे विभागाला जाग : खासदार बाळू धानोरकर ( MP Balu Dhanorkar ) यांनी धारीवाल कंपनीला जिथून पाणी पुरवठा केला जातो तिथे भेट दिली. वढा येथे जाऊन वर्धा नदीची पाहणी केली असता त्यांना ही धक्कादायक बाब निदर्शनास आली. त्यांनी यावर आक्षेप घेतला असता प्रशासन जागे झाले. त्यांनी चौकशी समिती नेमल्यावर पाटबंधारे विभागाची झोप उघडली. पाहणी अहवालात वर्धा नदीच्या मधोमध जिथे पाण्याची पातळी सर्वाधिक असते तिथे पाईप टाकले असून पाण्याचा उपसा करीत असल्याचे समोर आले.
प्रकल्प व्यवस्थापकांचा प्रतिसाद नाही : याबाबत कंपनीची बाजू जाणून घेण्यास या प्रकल्पाचे व्यवस्थापक मुखर्जी यांच्याशी वारंवार संपर्क करूनही त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही.
