चंद्रपूर: चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज निर्मिती केंद्रामध्ये (Chandrapur Super Thermal Power Station) कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त काजू व बदामचे प्रत्येकी 250 ग्राम डब्बे वितरीत करण्यात आले आहेत. मात्र हा सुकामेवा निकृष्ट दर्जाचा (substandard dry fruits) असून त्यात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप जनविकास सेनेकडून (Jan vikas sena) करण्यात आला आहे. व्यवस्थापनानाने मात्र हा आरोप फेटाळून लावला आहे. यात कुठलाही भ्रष्टाचार झाला नसून काही नमुने यात निकृष्ट दर्जाचे आढळले, मात्र ते परत मागविण्यात आले असल्याचे व्यवस्थापना कडून सांगण्यात आले आहे.
वीज निर्मिती केंद्रातील अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद: चंद्रपूर मधील बिकानेर नावाच्या एजन्सी कडून या सुकामेव्याचा पुरवठा करण्यात आला. वीज निर्मिती केंद्राकडून पुरवठादाराला प्रत्येक डब्यामागे 500 रुपये किंमत देण्यात आली. मात्र या डब्यामध्ये असलेले काजू व बदाम अतिशय नित्कृष्ट दर्जाचे असल्याचे लक्षात आले. काही कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर आता हे डबे परत मागविण्यात आले. काजू व बदाम नित्कृष्ट दर्जाचे असल्याचे प्रथमदर्शनी पाहिल्यावर लक्षात येते. मग विज निर्मिती केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी डब्यातील काजू- बदामाची योग्य तपासणी का केली नाही? असा सवाल पप्पू देशमुख यांनी केला आहे. या प्रकरणात पुरवठादारासोबतच वीज निर्मिती केंद्रातील अधिकाऱ्यांची भूमिका सुद्धा संशयास्पद आहे. निकृष्ट दर्जाचा सुकामेवा पुरविणाऱ्या कंत्राटदाराचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात यावे तसेच या गैरप्रकारची चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पप्पू देशमुख यांनी केलेली आहे.
कुठल्याही कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली नाही: यासंदर्भात चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता पंकज सपाटे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. ज्या कंपनीला सुकामेवा पुरवण्याचे काम देण्यात आले होते त्याचे नमुने निकृष्ट दर्जाचे असल्याने ते ऑर्डर घेणे कॅन्सल करण्यात आले असून आता नव्या पुरवठा दाराकडून ते घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की, हा सुकामेवा हा निकृष्ट दर्जाच्या असल्याची कुठल्याही कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली नाही किंवा कुठल्याही संघटनेने देखील या संदर्भात आक्षेप घेतला नाही. काही नमुने निकृष्ट दर्जाच्या असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून हा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे, मात्र यात भ्रष्टाचार किंवा जाणीवपूर्वक असे करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला.