चंद्रपूर : जीवतोडे यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. ओबीसी वर्गासाठी भरीव तरतूद केली असल्याचे सांगत एकूण अर्थसंकल्पावर स्तुतीसुमने उधळली आहेत. पहिल्यांदाच इतर मागासवर्गीय वर्गासाठी मोठ्या प्रमाणात विचार केला गेला आहे. हा क्रांतिकारी अर्थसंकल्प असल्याचे सांगितले आहे. तर दुसरीकडे याच संघटनेचे राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांनी ओबीसी वर्गासाठी हा अर्थसंकल्प निराशा करणारा आहे, असे सांगितले.
परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया : ओबीसी वर्गाला या अर्थसंकल्पात काहीच ठोस दिले नसल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जेवढ्या निधीची तरतूद केली. ती अत्यल्प असून इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी जे वसतिगृह तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधी आणणार कुठून? याबाबत देखील कुठलाही प्रकाश टाकण्यात आला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. एकाच संघटनेच्या दोन वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याकडून परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया आल्याने या संघटनेत सर्व आलबेल नाही, असे चित्र आहे. याबाबत आता नव्या चर्चेला पेव फुटला आहे.
जीवतोडेंची राजकीय अपरिहार्यता : तूर्तास राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये असलेले डॉ. अशोक जीवतोडे हे लवकरच हा पक्ष सोडून भाजपमध्ये अधिकृतपणे प्रवेश करणार आहेत. त्यामुळे एरव्ही भाजप आणि संघावर त्यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून सडकून टीका केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मोठे नेते, त्यांचे कार्यक्रम, शिबिर, पत्रकार परिषद जीवतोडे यांच्या संस्थेच्या जनता महाविद्यालयात होत होती. मात्र आता त्यांनी राष्ट्रवादीशी फारकत घेत भाजपचा हात पकडला आहे, लवकरच ते भाजपमध्ये अधिकृत प्रवेश करणार आहेत. त्यामुळे याच पार्श्वभूमीवर भाजप सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर होताच त्यांनी याचे स्वागत करणे ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता असल्याचा शिक्कामोर्तब झाला. मात्र त्यांच्या या भूमिकेमूळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या अधिकृत भूमिकेबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.
काय म्हणाले अशोक जीवतोडे : शेती विकास व ओबीसी विकास साधणारा अर्थसंकल्प अशी प्रतिक्रिया विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी दिली आहे. ओबिसींसाठी दहा लाख घरे बांधून देणार असल्याच्या घोषणेचे स्वागत देखील त्यांनी केले. राज्याचा सर्वांगीण विकास साधणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी, महिला, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी ओबीसी वर्गासाठी भरीव तरतूद केली असल्याची स्तुती त्यांनी केली. इतर मागासवर्गीयांसाठी पहिल्यांदाच दहा लाख घरे बांधणार असल्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. शेतकऱ्यांसाठी महाकृषी विकास अभियान, राज्याच्या विकासासाठी निती आयोगाच्या धर्तीवर मित्र संस्थेची स्थापना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना तसेच एकूणच कृषी क्षेत्रात भरीव तरतूद केली गेली आहे. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पात पहिल्यांदा इतर मागासवर्गीयांचा विचार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे, त्यामुळे शिंदे फडणवीस राज्य सरकारचा हा अर्थसंकल्प राज्याला नवीन दिशा देणारा ठरणार आहे, असे विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले.
ओबीसींचा अपेक्षाभंग : ओबीसी समाजासाठी अर्थसंकल्पात 3996 कोटी रुपये हा निधी अत्यंत तोकडा आहे. ओबीसी वर्गाची लोकसंख्या ही जवळपास 50 टक्के आहे. यानुसार पाच हजार कोटींपेक्षा अधिक अपेक्षित आहे. सरकारने नव्यानेच राज्यात मुलामुलींसाठी 72 वसतिगृह सुरू करण्याचे जाहीर केले, मात्र हा खर्च नेमका कुठून केला जाणार आहे यात कुठलीच स्पष्टता नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेच्या माध्यमातून निधी दिला जाणार आहे, मात्र हा निधी देखील कुठून येणार याबाबतही काही उल्लेख नाही. त्यामुळे एकूणच या अर्थसंकल्पात ओबीसी वर्गासाठी कुठलीही भरीव तरतूद केली नसल्याची खंत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी व्यक्त केली. या दोघांच्या भूमिकेमुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा एकवाक्यता नाही, हे समोर आले आहे.
