चंद्रपूर - महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे आज राज्यातील ओबीसी वर्गाचे राजकिय आरक्षण न्यायालयासमोर टिकले नाही. त्यामुळेच ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण सरसकट रद्द करण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात हे आरक्षण टिकविण्यासाठी भाजप सरकारने अध्यादेश आणला. मात्र, महाविकास आघाडीने ते टिकविण्यासाठी काहीच केले नाही. ओबीसी वर्गाच्या आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीमध्ये एकमत नाही, या विषयाबाबत नक्कीच 'दाल में कुछ काला है' असे वक्तव्य माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
ओबीसी वर्गातील राज्यातील राजकीय आरक्षण हे 50 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. याबाबत याचिका टाकणारे हे काँग्रेसच्याच गोटातील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत इंपेरिकल डाटा गोळा करून तो न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. मात्र महाविकास आघाडी यात सपशेल अपयशी ठरली. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे आज जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण हे संपूर्णतः रद्द करण्यात आले आहे. महाविकास आघाडीकडे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी इतका वेळ असताना देखील याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या उलट ओबीसींचे आरक्षण रद्द होऊ नये, यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने अध्यादेश आणला. सहा महिन्यांनी त्याचा शासन निर्णयात बदल होणार होता. मात्र त्यानंतर महाविकास आघाडीची सरकार आली. या सरकारने ओबीसी वर्गाच्या महत्वाच्या मुद्द्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. महाविकास आघाडीतील एक वर्ग हे आरक्षण होण्यास इच्छुक नाही असा गंभीर आरोप बावनकुळे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
नाटकं नको कृती करा - बावनकुळे
इकडे महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण हिरावल्या गेले तर दुसरीकडे याच सरकार मधील मंत्री याविरोधात मोर्चे काढत आहेत, चिंतन बैठका आयोजित करीत आहे. ही असली नाटकं करून काहीही होणार नाही. जर खरंच ओबीसी आरक्षण टिकवायचे असेल तर या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसींच्या आरक्षण टिकविण्यासाठी जी माहिती मागितली आहे ती तात्काळ सादर करा, असेही बावनकुळे म्हणाले.
