चंद्रपूर - "जाती न पूछो साधु की पूछ लीजिये ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान" सहाशे वर्षांपूर्वी संत कबीर यांनी सांगितलेला मर्म अजूनही ताजा आहे. एकविसाव्या शतकात देखील हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मशिदी या विषयावर भांडणे सुरू आहेत. कुठे दलित नवरदेव घोडीवर चढला म्हणून त्याचा जीव जातो तर कुठे महिलांना धार्मिकतेच्या जोरखंडात बांधून त्यांचे शोषण केले जाते आहे. आपल्या देशातील विषमतेचा सन्मान करण्याऐवजी या विषमतेचे विष कालाविण्याचे काम अधिक होत आहे. ज्यात मानवता भरडली जात आहे. जर मानवतेचाच बळी जात असेल तर मला जातही नको आणि धर्मही नको. अशी भूमिका एका अधिवक्त्या युवतीने घेतली आहे. इतक्यातच ती थांबली नाही तर जात आणि धर्म विरहित प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तिने संघर्ष सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी तामिळनाडूमध्ये एका महिलेने अशाच पद्धतीचा संघर्ष केला, अनेक वर्षे न्यायालयीन लढाई लढल्यानंतर त्यांना हे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. असे प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या भारतातील पहिल्या महिला त्या आहेत, आता यासाठी महाराष्ट्रातील अॅड. प्रीतिशा सहा यांनी पाऊल उचलले आहे.
कोण आहेत प्रितिशा सहा - प्रीतिशा सहा ह्या स्वतः वकील आहेत. मानवीहक्क या विषयात त्या वकिली करीत आहेत. त्यांचा जन्म हा एका उच्चवर्णीय सुखवस्तू कुटुंबात झाला. आजोबा स्वातंत्र्यसेनानी तर आईवडील खुल्या विचाराचे, त्यामुळे मानवी स्वातंत्र्यासाठी खुले वातावरण होते. एक स्त्री या नात्याने त्यांना कुठलेही बंधने नव्हती. पुणे येथे कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्या चेन्नई येथे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना शिकवत होत्या. त्यानंतर त्यांनी चंद्रपुरात परत येऊन जिल्हा सत्र न्यायालयात आपला वकिली व्यवसाय सुरू केला आहे.
आंबेडकर, पेरियार यांचा प्रभाव - अॅड. प्रीतिशा सांगतात पदवीच्या शेवटपर्यंत त्यांना आपली जात कधी माहिती पडली नाही. मात्र जेव्हा त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य वाचायला सुरुवात केली. तेव्हा त्यांना कळले की देशात जातिवादाच पाळेमुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत. खालच्या जातींवर किती अन्याय, अत्याचार केले जातात, याचे सामाजिक भान त्यांना आले आणि येथून त्यांच्या विचारांची ठिणगी पडली. त्यानंतर त्यांनी पेरियार स्वामी यांचे साहित्य वाचले आणि जातिवादामुळे या देशाची किती अधोगती झाली आणि तो संपविण्यासाठी काय करावे लागेल ही दृष्टी स्पष्ट झाली. एका सवर्ण कुटुंबात जन्मलेल्या अॅड. प्रीतिशा यांना जातिवादाची सामाजिक रचना स्पष्टपणे समजायला लागली.
का उचलले पाऊल - भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 नुसार भारतीय नागरिकाला कुठलाही धर्म निवडण्याचा आणि आचरण करण्याचा अधिकार आहे. एखादा व्यक्ती हा कुठला धर्म आणि जाती न पाळत देखील जगू शकतो. मात्र अशा व्यक्तीची कागदोपत्री काहीच ओळख नसते. प्रत्येक फॉर्ममध्ये धर्माचा कोलम असतो मात्र त्यांना धर्मविरहित लिहिण्याचा कुठलाही पर्याय नाही. आज देशात अशी अनेक लोक आहेत जे कुठलाही धर्म आणि जात मानत नाहीत, अशा वर्गाची ओळख समाजाला पटावी. त्यांच्यातला न्यूनगंड निघावा, समाजाने त्यांना स्वीकारावे, ही एक व्यापक मोहीम व्हावी यासाठी अॅड. प्रीतिशा यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
जात-धर्मविरहित प्रमाणपत्र मिळविणारी देशातील पहिली स्त्री - तामिळनाडू राज्यातील तिरूपतूर जिल्ह्यातील महिला वकील एम. ए. स्नेहा यांनी संघर्ष केला. तब्बल नऊ वर्षे त्यांनी न्यायालयीन लढाई केली. अखेर न्यायालयाने हे मान्य केले की संविधानाच्या कलमानुसार असे प्रमाणपत्र देता येऊ शकते आणि अखेर त्यांना हे प्रमाणपत्र मिळाले. आता महाराष्ट्रात हे पाऊल ऍड. प्रीतिशा सहा यांनी उचलले आहे.
धार्मिक उन्मदाविरोधात मानवतेचा आवाज - सध्या ज्ञानवापी मशिदीवरून वातावरण तापलय, देशाच्या विकासाबाबत इतकी चर्चा होत नाही आहे. केवळ आणि केवळ जाती आणि धार्मिकतेवर सामान्य लोकांचे माथे तापवली जात आहेत, हे चित्र भारताच्या भविष्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. जर जात आणि धर्मच जर अस्मिता आणि शोषणाचे मूळ कारण असेल तर नको असली जाती आणि धर्म म्हणून अॅड. प्रीतीशा सहा यांनी त्याचा त्याग केला आहे. या धार्मिक उन्मदाच्या विरोधात मानवतेचा आवाज बुलंद केल्यावरच काही पर्याय निघू शकेल असे त्या सांगतात.
काय म्हणतात तज्ज्ञ - याबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. फरहाद बेग म्हणतात. कुठलाही धर्म न पाळण्याचा आणि नास्तिक राहण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. जर अशा परिस्थितीत जर जात-धर्मविरहित असण्याचे प्रमाणपत्राची मागणी करत असल्यास न्यायालय तसे आदेश देऊ शकते. अशा पद्धतीची जर व्यापक मोहीम झाली तर त्याची दखल राज्यकर्ते आणि कायदेनिर्माण करण्यात नक्की घेतली जाऊ शलते.
जिल्हाधिकारी यांनी मागितला 15 दिवसांचा वेळ - अॅड. प्रीतिशा सहा यांनी सर्वप्रथम हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्याकडे अर्ज केला. मात्र, असे प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद प्रशासकीय पातळीवर आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी त्यांनी 15 दिवसांचा वेळ मागितला आहे, यानंतर देखील तोडगा न निघाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी अॅड. प्रीतिशा सहा यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Indrani Mukherjee Book : सात वर्षानंतर सुटका झालेली इंद्राणी मुखर्जी लिहिणार पुस्तक, काय उलगडणार रहस्ये?
