ETV Bharat / state

नियम धाब्यावर बसवून वाळू घाटाचा लिलाव; जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह

वाळू घाटांचा लिलाव करण्यापूर्वी त्याच्या सर्व नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच त्याचा मंजुरी दिली जाते. ही सर्व प्रक्रिया जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या वतीने करण्यात येते. मात्र एका प्रकरणामुळे खनिकर्म विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

Chandrapur  Sand ghat auction
चंद्रपूरात नियम धाब्यावर बसवून वाळू घाटाचा लिलाव
author img

By

Published : Mar 17, 2021, 6:29 PM IST

Updated : Mar 18, 2021, 11:06 AM IST

चंद्रपूर - वाळू घाटांचा लिलाव करण्यापूर्वी त्याच्या सर्व नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच त्याचा मंजुरी दिली जाते. ही सर्व प्रक्रिया जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या वतीने करण्यात येते. मात्र एका प्रकरणामुळे खनिकर्म विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. चिमूर तालुक्यातील मौजा सोनेगाव येथील वाळूघाटाचा लिलाव करण्यापूर्वी ग्रामस्थांचा ठराव घेणे आवश्यक असताना हा घाट परस्पर एका बड्या व्यक्तीला देण्यात आला. यावर आम आदमी पार्टी तसेच ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला असून हा लिलाव रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.

नियम धाब्यावर बसवून वाळू घाटाचा लिलाव

चिमूर नगर परिषद अंतर्गत मौजा सोनेगाव वाळू घाट आहे. वाळुघाटचा लिलाव करण्यापूर्वी ग्रामस्थांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामसभा घेऊन त्याचा ठराव तहसीलदार यांना पाठवावा लागतो. तहसीलदाराच्या माध्यमातून हे पत्र जिल्हा खनिकर्म विभागाला जाते. त्यानंतरच लिलाव जाहीर केला जातो. सोनेगाव हे आता चिमूर नगरपरिषदेत समाविष्ट झाले आहे. त्यामुळे यासाठी वॉर्डसभा घेणे अनिवार्य होते. त्याची नोंदणी नगरपालिकेत होते. मात्र असे काहीही झाले नाही. एका राजकीय व्यक्तीला वाळू उत्खननाचे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून यात जिल्हा खनिकर्म विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी सामील असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रकार परिषदेत आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील मुसळे, भीमराज सोनी, सोनेगाव येथील भिवराज सोनी, सामाजिक कार्यकर्ते सारंग दाभेकर यांची उपस्थिती होती.

महिलांच्या निवेदनाला जिल्हाधिकाऱ्यांची केराची टोपली-

हा वाळूचा घाट स्थानिक बचतगटांना देण्यात यावा. यातून स्थानिक रोजगार मिळेल आणि महिला सक्षम देखील होतील. ही मागणी घेऊन ग्रामस्थ जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्याकडे गेले होते. तसे निवेदन त्यांनी दिले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी यांनी यावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही. या निवेदनात त्यांनी केराची टोपली दाखवली असा आरोप करण्यात आला.

अन अचानक फाईल गहाळ झाली-

या लिलावासंदर्भाचा तपशील जाणून घेण्यासाठी आम आदमी पार्टीचे पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ गेले असता खनिकर्म विभागाकडून ही फाईल गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी सही मारलेली फाईल गहाळ होणे, ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. त्यामुळे यात नक्कीच काही गौडबंगाल आहे. त्यामुळेच ही लपवाछपवी थांबविण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला. अशा अनेक वाळू घाटांची प्रक्रिया अशीच संशयास्पद होण्याची भीती आहे. त्यामुळे याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा- महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा बैठीकीचा सपाटा; वाझे प्रकरणावर चर्चा?

चंद्रपूर - वाळू घाटांचा लिलाव करण्यापूर्वी त्याच्या सर्व नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच त्याचा मंजुरी दिली जाते. ही सर्व प्रक्रिया जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या वतीने करण्यात येते. मात्र एका प्रकरणामुळे खनिकर्म विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. चिमूर तालुक्यातील मौजा सोनेगाव येथील वाळूघाटाचा लिलाव करण्यापूर्वी ग्रामस्थांचा ठराव घेणे आवश्यक असताना हा घाट परस्पर एका बड्या व्यक्तीला देण्यात आला. यावर आम आदमी पार्टी तसेच ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला असून हा लिलाव रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.

नियम धाब्यावर बसवून वाळू घाटाचा लिलाव

चिमूर नगर परिषद अंतर्गत मौजा सोनेगाव वाळू घाट आहे. वाळुघाटचा लिलाव करण्यापूर्वी ग्रामस्थांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामसभा घेऊन त्याचा ठराव तहसीलदार यांना पाठवावा लागतो. तहसीलदाराच्या माध्यमातून हे पत्र जिल्हा खनिकर्म विभागाला जाते. त्यानंतरच लिलाव जाहीर केला जातो. सोनेगाव हे आता चिमूर नगरपरिषदेत समाविष्ट झाले आहे. त्यामुळे यासाठी वॉर्डसभा घेणे अनिवार्य होते. त्याची नोंदणी नगरपालिकेत होते. मात्र असे काहीही झाले नाही. एका राजकीय व्यक्तीला वाळू उत्खननाचे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून यात जिल्हा खनिकर्म विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी सामील असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रकार परिषदेत आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील मुसळे, भीमराज सोनी, सोनेगाव येथील भिवराज सोनी, सामाजिक कार्यकर्ते सारंग दाभेकर यांची उपस्थिती होती.

महिलांच्या निवेदनाला जिल्हाधिकाऱ्यांची केराची टोपली-

हा वाळूचा घाट स्थानिक बचतगटांना देण्यात यावा. यातून स्थानिक रोजगार मिळेल आणि महिला सक्षम देखील होतील. ही मागणी घेऊन ग्रामस्थ जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्याकडे गेले होते. तसे निवेदन त्यांनी दिले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी यांनी यावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही. या निवेदनात त्यांनी केराची टोपली दाखवली असा आरोप करण्यात आला.

अन अचानक फाईल गहाळ झाली-

या लिलावासंदर्भाचा तपशील जाणून घेण्यासाठी आम आदमी पार्टीचे पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ गेले असता खनिकर्म विभागाकडून ही फाईल गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी सही मारलेली फाईल गहाळ होणे, ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. त्यामुळे यात नक्कीच काही गौडबंगाल आहे. त्यामुळेच ही लपवाछपवी थांबविण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला. अशा अनेक वाळू घाटांची प्रक्रिया अशीच संशयास्पद होण्याची भीती आहे. त्यामुळे याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा- महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा बैठीकीचा सपाटा; वाझे प्रकरणावर चर्चा?

Last Updated : Mar 18, 2021, 11:06 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.