चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदीची समीक्षा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीने यावर अभ्यास करून अहवाल पूर्ण केला आहे. हा अहवाल समितीने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सचिवांकडे सोपविला आहे. हा अहवाल राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख, उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे अवलोकनार्थ पाठविला जाईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल चर्चेसाठी सादर केला जाणार असल्याचे समजत आहे.
समितीकडून सर्वंकष अध्ययन
चंद्रपूर जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2015 पासून दारुबंदी करण्यात आली. मात्र, तरीही जिल्ह्यात दारू विक्री थांबली नाही. उलट वेगवेगळ्या मार्गांनी जिल्ह्यात दारू तस्करी वाढू लागली. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेवरचा ताण आणखीन वाढला. यानंतर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने दारुबंदीच्या समीक्षेसाठी समिती नेमण्यात आली. यापूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने दारूबंदीबाबत सामान्य नागरिक, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींकडून अभिप्राय मागविण्यात आला होता. याच अभिप्रायावर आधारित समितीचा अभ्यास होता. राज्य शासनातर्फे गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय अभ्यास समितीचे कामकाज आता आटोपले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याचा दारुबंदी समीक्षेचा अहवाल पूर्ण; मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
चंद्रपूर जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2015 पासून दारुबंदी करण्यात आली. मात्र, तरीही जिल्ह्यात दारू विक्री थांबली नाही. उलट वेगवेगळ्या मार्गांनी जिल्ह्यात दारू तस्करी वाढू लागली. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेवरचा ताण आणखीन वाढला. यानंतर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने दारुबंदीच्या समीक्षेसाठी समिती नेमण्यात आली.
समितीकडून अहवाल सुपूर्द
राज्य शासनाने 12 जानेवारी 2021 ला सेवानिवृत्त प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. दारूबंदीच्या निर्णयाचा जिल्ह्यावर झालेल्या सर्वंकष परिणामांचा अभ्यास करून दारुबंदीबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी समितीला प्रारंभी आपला अहवाल सादर करण्यासाठी शासनातर्फे एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. त्याला 7 मार्चपर्यंतची मुदतवाढ नंतर देण्यात आली. दरम्यान समितीने 15 जानेवारी ते 5 मार्चपर्यंत एकूण 11 बैठका घेऊन दारूबंदीचा जिल्ह्यातील अर्थकारणावर, समाजकारणावर, गुन्हेगारी व सामाजिक आरोग्यावर काय परिणाम झाला, याचा तुलनात्मक स्वरूपात वस्तुनिष्ठ अभ्यास केला. सोबतच दारूबंदीसंदर्भात यापूर्वी न्यायालयाने निर्णय देताना काय मत नोंदविले होते, याचेही सखोल अध्ययन करण्यात आले. समितीने दारुबंदीच्या संदर्भात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांचे काय मत आहे हेही जाणून घेतले. यावरून समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे. आता या अहवालावर लवकरच मंत्रिमंडळात चर्चा होणार असून त्यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदीची समीक्षा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीने यावर अभ्यास करून अहवाल पूर्ण केला आहे. हा अहवाल समितीने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सचिवांकडे सोपविला आहे. हा अहवाल राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख, उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे अवलोकनार्थ पाठविला जाईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल चर्चेसाठी सादर केला जाणार असल्याचे समजत आहे.
समितीकडून सर्वंकष अध्ययन
चंद्रपूर जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2015 पासून दारुबंदी करण्यात आली. मात्र, तरीही जिल्ह्यात दारू विक्री थांबली नाही. उलट वेगवेगळ्या मार्गांनी जिल्ह्यात दारू तस्करी वाढू लागली. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेवरचा ताण आणखीन वाढला. यानंतर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने दारुबंदीच्या समीक्षेसाठी समिती नेमण्यात आली. यापूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने दारूबंदीबाबत सामान्य नागरिक, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींकडून अभिप्राय मागविण्यात आला होता. याच अभिप्रायावर आधारित समितीचा अभ्यास होता. राज्य शासनातर्फे गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय अभ्यास समितीचे कामकाज आता आटोपले आहे.
समितीकडून अहवाल सुपूर्द
राज्य शासनाने 12 जानेवारी 2021 ला सेवानिवृत्त प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. दारूबंदीच्या निर्णयाचा जिल्ह्यावर झालेल्या सर्वंकष परिणामांचा अभ्यास करून दारुबंदीबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी समितीला प्रारंभी आपला अहवाल सादर करण्यासाठी शासनातर्फे एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. त्याला 7 मार्चपर्यंतची मुदतवाढ नंतर देण्यात आली. दरम्यान समितीने 15 जानेवारी ते 5 मार्चपर्यंत एकूण 11 बैठका घेऊन दारूबंदीचा जिल्ह्यातील अर्थकारणावर, समाजकारणावर, गुन्हेगारी व सामाजिक आरोग्यावर काय परिणाम झाला, याचा तुलनात्मक स्वरूपात वस्तुनिष्ठ अभ्यास केला. सोबतच दारूबंदीसंदर्भात यापूर्वी न्यायालयाने निर्णय देताना काय मत नोंदविले होते, याचेही सखोल अध्ययन करण्यात आले. समितीने दारुबंदीच्या संदर्भात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांचे काय मत आहे हेही जाणून घेतले. यावरून समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे. आता या अहवालावर लवकरच मंत्रिमंडळात चर्चा होणार असून त्यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
