चंद्रपूर - स्वातंत्र्योत्तर काळापासून ते आजपावेतो काँग्रेसच्या राजवटीत ओबीसींची सातत्याने मुस्कटदाबी झाली. ओबीसींसाठी या देशामध्ये खऱ्या अर्थाने गैरकाँग्रेसी सरकारने तसेच भाजपाने ओबीसी वर्गाच्या मागण्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला आहे, असे मत भाजपचे ज्येष्ठ नेते हंसराज अहीर यांनी व्यक्त केले आहे. ते नुकत्याच पार पडलेल्या भाजपच्या ओबीसी महानगर बैठकीत बोलत होते.
'भाजपा ओबीसी मोर्चाने कटीबध्द'
1977 साली जनसंघ विलीन असलेल्या प्रधानमंत्री स्व. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वातील जनता पार्टी सरकारने मंडल आयोगाची स्थापना केली. काँग्रेसने हा अहवाल दाबुन ठेवत, ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीला रोखले. परंतु, भाजपा समर्थीत स्व. व्ही.पी सिंग सरकारने 1989-90 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारसी मान्य करीत 52 टक्के ओबीसींना न्याय दिला. त्यामुळे भाजप व भाजपा सरकार ओबीसींचा उत्कर्ष करण्यास सक्षम असल्याने, ओबीसी घटकातील सर्व बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास भाजपा ओबीसी मोर्चाने कटीबध्द व्हावे, असे आवाहनही आहील यांनी यावेळी केले आहे. यावेळी भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश सरचिटणिस संजय गाते, प्रदेश उपाध्यक्ष गजानन कोल्हे, पूर्व विदर्भ संपर्क प्रमुख रविंद्र चव्हाण, प्रदेश कार्यकारीणी सदस्य गोपाल राठोड, प्रकाश बगमारे, भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर अहीर, ओबीसी मोर्चा महानगराध्यक्ष विनोद शेरकी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
'ओबीसी मंत्र्यांना सरकारमध्ये स्थान दिले'
काँग्रेसचे ओबीसींच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक उत्थानासाठी कोणतेही योगदान नाही. त्याऊलट भाजपाने ओबीसींच्या पाठीमागे सदैव भक्कमपणे उभे राहून, ओबीसींना न्याय देण्याचे प्रयत्न केले आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा बहाल केला. आपल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ विस्तारामध्ये 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक ओबीसी मंत्र्यांना सरकारमध्ये स्थान दिले. याही पूढे जावून प्रधानमंत्र्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात ओबीसी विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आरक्षण देवून, ओबीसींचा सन्मान केला आहे. त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात समानतेच्या तत्वावर आणण्यात मोदींचे फार मोठे योगदान आहे. ओबीसी बांधवांना न्याय देण्यासाठी सन 2016 मध्ये महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन केले. मुद्रा लोण, कौशल्य विकास, शेतकरी सन्मान योजना आदी योजनांच्या माध्यमातून बारा बलुतेदार, ओबीसी तसेच, मोठ्या संख्येतील ओबीसी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न विद्यमान केंद्र सरकारच्या माध्यमातून झालेला आहे.
'ओबीसींचे भक्कम संघटन उभे करू'
महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा रद्द झालेला मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी व भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या अजेंड्यावर आहे. ओबीसींना याबाबतीत न्याय मिळवून दिल्याशिवाय भाजपा व ओबीसी मोर्चा स्वस्थ बसणार नाही, असंही ते म्हणाले. ओबीसींचे भक्कम संघटन उभे करून ओबीसी व यातील छोट्या छोट्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे, हे ओबीसी मोर्चाचे ध्येय आहे. त्यामुळे भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या महानगर पदाधिकाऱ्यांनी याबाबतीत आपली कटीबध्दता स्विकारत, भाजपा ओबीसी मोर्चाचे संघटन प्रभावीपणे वाढावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले आहे. यावेळी प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संघटनात्मकदृष्ट्या समयोचित मार्गदर्शन केले.
हेही वाचा - ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याला केंद्र सरकार जबाबदार - नाना पटोले
