बुलडाणा - जिल्ह्यातील १३ पंचायत समितीच्या सभापती पदाचे आरक्षण सोडत १२ डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाहीर करण्यात आले. या १३ पंचायत समितीच्या सभापती पदांमध्ये ७ पंचायत समितीमध्ये सभापती पदावर महिला सभापती राहणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात बुलडाणा जिल्ह्यातील पंचायत समितीवर 'महिला राज' असल्याचे पहायला मिळणार आहे.
हेही वाचा... नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात IPS अधिकाऱ्याचा राजीनामा
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अडीच वर्षे कार्यकाळ असलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांना ग्रामविकास मंत्रालयाने १२० दिवसांची दिलेली मुदत वाढ २० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समिती सभापती, उपसभापतींची निवडणूक घेणे प्रशासनास अनिवार्य ठरले आहे. दरम्यान, गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषद अध्यक्षाचे आरक्षण जाहीर झाले. त्यात बुलडाणा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी निघाले आहे.
हेही वाचा... नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे पडसाद, ईशान्येकडील राज्यात आंदोलन
आज १२ डिसेंबर रोजी बुलडाणा जिल्ह्यातील पंचायत समिती आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. यामध्ये चिखली अनुसूचित जाती, बुलडाणा खुला प्रवर्ग महिला, खामगाव अनुसूचित जाती महिला, लोणार अनुसूचित जाती महिला, देऊळगाव राजा अनुसूचित जमाती, मलकापूर ओबीसी महिला, संग्रामपूर ओबीसी महिला, नांदुरा ओबीसी, जळगाव जामोद ओबीसी, मेहकर खुला प्रवर्ग, मोताळा खुला प्रवर्ग, शेगाव खुला प्रवर्ग महिला, सिंदखेड राजा खुला प्रवर्ग महिला असा समावेश आहे.
