बुलडाणा - महाराष्ट्रात ८ नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार पत्रकारांवरील हल्ला हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. गुन्हा सिध्द झाल्यास हल्लेखोरास तीन वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांपर्यत दंडाची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे असामाजिक तत्त्वांवर आळा बसेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'ने बुलडाणा जिल्ह्यातील ज्येष्ठ पत्रकार राजेश राजोरे यांच्याशी संवाद साधला.
हेही वाचा - बुलडाण्यात बी.फार्मच्या विद्यार्थ्याची गळफास घेवून आत्महत्या
पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील पत्रकारांचा मोठा विजय झाला आहे. अखेर महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला. शुक्रवार (८ नोव्हेंबर २०१९) ला या संबंधीचा अधिकृत अध्यादेश निघाला असून तो महाराष्ट्र सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे. त्या अगोदर २८ ऑक्टोबरला राष्ट्रपतींनी पत्रकार संरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली सलग बारा वर्षे या कायद्यासाठी लढा लढला गेला. याबाबत जेष्ठ पत्रकार तथा देशोन्नतीचे आवृत्ती संपादक राजेश राजोरे यांनी कायद्याबाबत समाधान व्यक्त करीत पत्रकारांनी आता आणखी निर्भीडपणे सत्य लिखाण करावे, असे आवाहन केले.
हेही वाचा - बुलडाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयचं पडलं आजारी, घाणीच्या साम्राज्याकडे वरिष्ठांचे दुर्लक्ष...
महाराष्ट्र हे देशातील पहिले आणि एकमेव असे राज्य आहे की, जेथे पत्रकारांना संरक्षण देणारा हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. हा कायदा अडीच वर्षांपासून प्रलंबित होता. शेवटी तो मार्गी लागला, यासाठी पत्रकारांच्यावतीने शासनाचे आभार मानले. राजोरे म्हणाले की, पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची चौकशी डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फतच केली जाईल आणि याचा खटला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोरच चालेल. याशिवाय हल्लेखोरांनी पत्रकारांवर किंवा माध्यामांच्या कार्यालयांवर हल्ला करताना तेथील साहित्याची मोडतोड केली, तर त्याची नुकसानभरपाई संबंधित हल्लेखोरांकडून जमीन महसुलाची थकबाकी होती, असे समजून वसूल केली जाईल.
हेही वाचा - शेगावची कचोरी झाली ६९ वर्षांची; दर वाढले तरीही लोकांना अजूनही भूरळ
हललेखोरांकडून वैद्यकीय उपचाराचा खर्च देखील वसूल करण्याची जी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे, ती सुध्दा प्रशंसनीय आहे. याबाबत राजोरे यांनी या कायद्याबाबत समाधान व्यक्त केले. या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो का? असे विचारले असता राजोरे म्हणाले की, खोटी तक्रार देणाऱ्या पत्रकारास देखील या कायद्यानुसार शिक्षेची तरतूद करण्यात आल्याने कायद्याचा धाक पत्रकारांनाही राहणार आहे, असे ते म्हणाले.
