ETV Bharat / state

budget 2023 : सर्वसमावेक्षक बजेट, पण कृषी क्षेत्रामध्ये आणखी काही करता आले असते -आर रामकृष्णन - More could be done in agricultural sector

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने अनेक चर्चांना उधाण आले असले तरी जाणकारांच्या माहितीप्रमाणे हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. परंतु कृषी प्रधान देशामध्ये या अर्थसंकल्पामध्ये कृषीसाठी अजूनही बऱ्याच गोष्टी करता आल्या असत्या असे मत आयएमसीचे आर रामकृष्णन यांनी व्यक्त केले आहे.

budget 2023
कृषी क्षेत्रामध्ये अधिक करता आले असते
author img

By

Published : Feb 1, 2023, 5:30 PM IST

कृषी क्षेत्रामध्ये अधिक करता आले असते

मुंबई : हा अर्थसंकल्प म्हणजे डोके, हृदय व शब्द यांचा मिलाप आहे. जर या अर्थसंकल्पाला गुण द्यायचे असतील तर मी दहा पैकी साडेआठ टक्के गुण या अर्थसंकल्पाला देईन. विशेष म्हणजे दीड टक्का जो वजा करण्यात आलेला आहे. तो छोट्या सेक्टरसाठी असून कृषी क्षेत्रामध्ये अजूनही बऱ्याच घोषणा करता आल्या असत्या. ज्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत, त्या फार कमी आहेत. कारण कृषी प्रधान भारत देशामध्ये अजूनही बऱ्याच गोष्टींची कमतरता आहे. असे आर रामकृष्णन यांनी म्हटले.



पायाभूत सुविधांमध्ये गती : केंद्रीय अर्थसंकल्पात, शेतकरी, आदिवासी, महिला, युवा, मध्यमवर्गीय अशा सर्वच घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. विकसित भारताकडे प्रवासाचा रोडमॅप दर्शविणारा हा अर्थसंकल्प असून, याला मध्यमवर्गीयांचे बजेट, हिताचा विचार करणारे बजेट असेही म्हणू शकतो. असेही ते म्हणाले. सुमारे १० लाख कोटी पायाभूत सुविधांवर गुंतवणुकीतून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. याशिवाय, राज्यांना ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्यातून राज्यांना सुद्धा पायाभूत सुविधांमध्ये गती देता येणार आहे. २७ कोटी लोकांना ईपीएफओच्या कक्षेत आणण्यामुळे सामाजिक सुरक्षेचाही मोठा विचार करण्यात आला आहे,असे रामकृष्णन म्हणाले.


गाव पातळीवर सहकार भक्कम होेणार : महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला फार मोठा दिलासा या अर्थसंकल्पाने दिला आहे. प्राथमिक पतसंस्था आता मल्टिपरपज सोसायटी म्हणून काम करु शकणार आहेत. त्यामुळे गाव पातळीवर सहकार भक्कम होेणार आहे. केंद्र, राज्य व रेल्वे यांचा समन्वय साधला गेल्या कारणाने ग्रामीण विकासाला गती येणार आहे व हे फार महत्त्वाचे असल्याचे रामकृष्णन म्हणाले. तसेच नोकरदारांसाठी ९ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना केवळ ४५ हजार रुपये कर, तर १५ लाख उत्पन्न असणार्‍यांना केवळ दीड लाख रूपये प्राप्तीकर लागणार आहे. युवांसाठी आणि स्टार्टअपसाठी अनेक योजना आहेत. एमएसएमईसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेतून सूक्ष्म आणि मध्यम लघुउद्योगांना मोठा लाभ होणार आहे. कोविड काळातील नुकसान सुद्धा भरून निघणार आहे.

आरोग्य क्षेत्राला आणखी भक्कम : आरोग्य क्षेत्राला आणखी भक्कम करण्यासाठी १५७ नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्यात येणार आहेत. या बजेटमधून मुंबई व महाराष्ट्रासाठी सुद्धा भरपूर फायदा होणार आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, हे आपणाला विसरून चालणार नाही. देशातील विविध कॉर्पोरेट जगताचे मुख्यालय मुंबई येथे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात व केंद्रात एक हाती सत्ता असल्याकारणाने नीती आयोग, केंद्रीय मंत्र्यांचा सहयोग हा महाराष्ट्राला व मुंबईला भेटणार असल्याचं सी. रामकृष्णन यांनी सांगितले आहे.


हेही वाचा : Nashik Crime: विधवा महिलेच्या तोंडाला फासले काळे, गळ्यात चपलांचा हार घालून काढली गावातून धिंड; गुन्हा दाखल

कृषी क्षेत्रामध्ये अधिक करता आले असते

मुंबई : हा अर्थसंकल्प म्हणजे डोके, हृदय व शब्द यांचा मिलाप आहे. जर या अर्थसंकल्पाला गुण द्यायचे असतील तर मी दहा पैकी साडेआठ टक्के गुण या अर्थसंकल्पाला देईन. विशेष म्हणजे दीड टक्का जो वजा करण्यात आलेला आहे. तो छोट्या सेक्टरसाठी असून कृषी क्षेत्रामध्ये अजूनही बऱ्याच घोषणा करता आल्या असत्या. ज्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत, त्या फार कमी आहेत. कारण कृषी प्रधान भारत देशामध्ये अजूनही बऱ्याच गोष्टींची कमतरता आहे. असे आर रामकृष्णन यांनी म्हटले.



पायाभूत सुविधांमध्ये गती : केंद्रीय अर्थसंकल्पात, शेतकरी, आदिवासी, महिला, युवा, मध्यमवर्गीय अशा सर्वच घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. विकसित भारताकडे प्रवासाचा रोडमॅप दर्शविणारा हा अर्थसंकल्प असून, याला मध्यमवर्गीयांचे बजेट, हिताचा विचार करणारे बजेट असेही म्हणू शकतो. असेही ते म्हणाले. सुमारे १० लाख कोटी पायाभूत सुविधांवर गुंतवणुकीतून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. याशिवाय, राज्यांना ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्यातून राज्यांना सुद्धा पायाभूत सुविधांमध्ये गती देता येणार आहे. २७ कोटी लोकांना ईपीएफओच्या कक्षेत आणण्यामुळे सामाजिक सुरक्षेचाही मोठा विचार करण्यात आला आहे,असे रामकृष्णन म्हणाले.


गाव पातळीवर सहकार भक्कम होेणार : महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला फार मोठा दिलासा या अर्थसंकल्पाने दिला आहे. प्राथमिक पतसंस्था आता मल्टिपरपज सोसायटी म्हणून काम करु शकणार आहेत. त्यामुळे गाव पातळीवर सहकार भक्कम होेणार आहे. केंद्र, राज्य व रेल्वे यांचा समन्वय साधला गेल्या कारणाने ग्रामीण विकासाला गती येणार आहे व हे फार महत्त्वाचे असल्याचे रामकृष्णन म्हणाले. तसेच नोकरदारांसाठी ९ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना केवळ ४५ हजार रुपये कर, तर १५ लाख उत्पन्न असणार्‍यांना केवळ दीड लाख रूपये प्राप्तीकर लागणार आहे. युवांसाठी आणि स्टार्टअपसाठी अनेक योजना आहेत. एमएसएमईसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेतून सूक्ष्म आणि मध्यम लघुउद्योगांना मोठा लाभ होणार आहे. कोविड काळातील नुकसान सुद्धा भरून निघणार आहे.

आरोग्य क्षेत्राला आणखी भक्कम : आरोग्य क्षेत्राला आणखी भक्कम करण्यासाठी १५७ नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्यात येणार आहेत. या बजेटमधून मुंबई व महाराष्ट्रासाठी सुद्धा भरपूर फायदा होणार आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, हे आपणाला विसरून चालणार नाही. देशातील विविध कॉर्पोरेट जगताचे मुख्यालय मुंबई येथे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात व केंद्रात एक हाती सत्ता असल्याकारणाने नीती आयोग, केंद्रीय मंत्र्यांचा सहयोग हा महाराष्ट्राला व मुंबईला भेटणार असल्याचं सी. रामकृष्णन यांनी सांगितले आहे.


हेही वाचा : Nashik Crime: विधवा महिलेच्या तोंडाला फासले काळे, गळ्यात चपलांचा हार घालून काढली गावातून धिंड; गुन्हा दाखल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.