बुलडाणा - कामगारांच्या मागण्यासाठी आज सिटू सलंग्न कामगार संघटना कृती समितीने संपाची हाक दिली होती. या संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या संपात संघटनेच्यावतीने कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी घोषणाबाजी केली.
केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या संकटात देशातील कामगार, शेतकरी, मजूर, तरुण,विद्यार्थी होरपळून निघत आहेत. मागणीच्या कमतरतेमुळे अर्थव्यवस्थेत मंदी आली आहे. नागरिकांच्या दारिद्र्यात वाढ झाली आहे. एका बाजुला केंद्र सरकारने कार्पोरेट दरात कपात केली आहे. तर दुसऱ्या बाजुला विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थित तीन कामगारविरोधी कायदे संसदेत सरकारने मंजूर करून घेतले आहेत.
सरकारवर कामगार संघटनांचा आरोप
हे कायदे कामगारांना कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढून त्यांच्यावर गुलामी लादण्यासाठी मंजूर केले आहेत. एवढेच नव्हेतर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमात बदल केला आहे. या कायद्यानुसार केंद्र सरकारने देशी व विदेशी मक्तेदारीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे देशाच्या अन्न सुरक्षेलादेखील धाेका निर्माण झाला आहे. कामगारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. कामगारविरोधी मंजूर केलेले कायदे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी कामगार संघटना कृती समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र आयटकचे अध्यक्ष सी. एन. देशमुख म्हणाले, की कोरोनाच्या काळात आम्ही नियमांचे पालन केले आहे. भविष्यात आम्ही मोठे आंदोलन करणार आहोत.
शेती मालाला उत्पादन खर्चाच्या दिडपट भाव देण्यात यावा, अंगणवाडीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, जननी सुरक्षा योजनेतील एपीएल व बीपीएल मधील भेद काढून टाकण्यात यावा, आशा व गट प्रवर्तकांना पुरेसे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात यावे, यासह इतर मागण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला होता.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलनात सिटूचे जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव गायकवाड, सरला मिश्रा, मंदा डोंगरदिवे, मंदाताई म्हसाळ, विजया ठाकरे, रश्मी दुबे, समाधान राठोड, शोभा काळे, ज्ञानेश्वर वाघमोरे हे उपस्थित राहिले. यांच्यासह मोठ्या संख्येने कामगार व आशा कर्मचारी व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
सिटू सलंग्न कामगार संघटना कृती समितीच्या मागण्या-
- प्राप्तिकर लागू नसलेल्या सर्व कुटुंबाला दरमहा साडे सात हजार रुपयाची मदत देण्यात यावी.
- सर्व गरजुंना दरडोई मासिक दहा किलो मोफत धान्य देण्यात यावे.
- शहरी भागात रोजगार हमी योजनेचा विस्तार करण्यात यावा.
- जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
- अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देवूून त्यांना दरमहा २१ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे.
- अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करून त्यामध्ये महागाईनुसार वाढ करण्यात यावी.
- आशा व गट प्रवर्तकांना कायम सेवेत घेवून जिल्हा परिषेदेच्या शेष फंडातून त्यांना दाेन हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.
