बुलडाणा - जिजामाता सहकारी साखर कारखान्याच्या कामगारांचे थकीत वेतन मिळावे, या मागणीसाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेल्या ठिय्या आंदोलनादरम्यान बैठकीला जात असलेल्या जिल्हा उपनिबंधक महेंद्र चव्हाण यांना कामगारांनी लोटपाट करून धक्काबुक्की केल्याची घटना मंगळवारी 16 फेब्रुवारीला घडली. या लोटपाट व धक्काबुक्की केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्याबाबत जिल्हा उपनिबंधक महेंद्र चव्हाण यांच्या तक्रारीवरून बुलडाणा शहर पोलीस ठाण्यात मारहाण व सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी राजन चौधरी यांच्यासह चौघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
बुलडाणा जिल्ह्यातील दुसरबीड येथील जिजामाता सहकारी साखर कारखाना गेल्या काही वर्षांपासून बंद असल्याने तिथे काम करणाऱ्या 700 साखर कामगारांचे वेतन अनेक वर्षांपासून पासून रखडलेले आहे. वेतन दिल्यासंबंधी कारखाना विकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर वेतन देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असतानाही कामगारांना आजपर्यंत जवळपास 3 कोटी 75 लाख थकीत वेतन मिळाले नाही. वेतन प्रकरण सध्या जिल्हा उपनिबंधांकडे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेतन देण्यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधकांना लेखी कळविण्यासाठी सांगितले आहे. तरीही कामगारांचा प्रश्न जैसे थे असल्याने आता साखर कामगारांनी कंटाळून बुलडाण्याच्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात महिला, वयोवृद्ध मंडळी या ठिकाणी हक्कासाठी बसले आहेत.
थकीत वेतन तर मिळाले नाही, उलट कामगारांवर दाखल झाले गुन्हे
दरम्यान, मंगळवारी दुपारी बैठकीला जात असलेल्या जिल्हा उपनिबंधक महेंद्र चव्हाण यांना कामगारांनी लोटपाट करून धक्काबुक्की केल्याची घटना घडली. कामगारांना आपले थकीत वेतन तर मिळाले नाही. उलट या प्रकरणी कामगारांना जिल्हा उपनिबंधक महेंद्र चव्हाण यांच्या तक्रारीवरून बुलडाणा शहर पोलीस ठाण्यात मारहाण व सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी राजन चौधरी यांच्यासह चौघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
सन 2004 पासून सुरू आहे वेतन मिळण्यासंदर्भात लढा-
जिजामाता सहकारी साखर कारखान्यात काम करणाऱ्या जवळपास 700 कामगारांचे जवळपास 7 कोटी 50 लाख रुपयांचे वेतन थकीत होते. यासाठी सन 2004 पासून वेतन मिळण्यासाठी कामगारांकडून लढा उभारण्यात आलेला आहे. या लढ्यामुळे आत्तापर्यंत 3 कोटी 75 लाख रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित 3 कोटी 75 लाख रुपये आत्तापर्यंत मिळाले नाहीत. त्यासाठी वेगवेळ्या लोकशाही मार्गाने आंदोलन या कामगारांकडून करण्यात आले. खालच्यापासून वरच्या प्रशासनापर्यंत ते पोहचले आहेत. तरीही वेतनासंबंधी काही निर्णय घेण्यात आला नाही. अखेर कारखाना विकल्यामुळे शेवटी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वेतनासाठी दाद मागण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने कामगारांचे वेतन देण्यासंदर्भात आदेश दिले असताना कामगारांना थकीत वेतन न मिळाल्याने जिल्हा उपनिबंधक यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येत आहे.
