शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची खासदार प्रतापराव जाधवांची मागणी

देशाच्या राजधानीजवळ मायबाप शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागते, हेच केंद्र सरकारचे अपयश असून हाच खऱ्या अर्थाने तिंरग्याचा अपमान होत नाही का? असा प्रतिप्रश्न केंद्र सरकारला विचारत शेतीविषयक कायदे रद्द करावेत. सोबतच शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट असावे, अशी मागणी करत केंद्रीय ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष खासदार प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत शिवसेनेच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला.

बुलडाणा - शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा असून देशाचा खऱ्या अर्थाने आत्मा आहे. प्रजासत्ताक दिनी दिल्ली येथे शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान काही लोकांनी केलेल्या हिंसक कारवाईला संपूर्ण शेतकरी बांधवांना जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. मुळात देशाच्या राजधानीजवळ मायबाप शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागते, हेच केंद्र सरकारचे अपयश असून हाच खऱ्या अर्थाने तिंरग्याचा अपमान होत नाही का? असा प्रतिप्रश्न केंद्र सरकारला विचारत शेतीविषयक कायदे रद्द करावेत. सोबतच शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट असावे, अशी मागणी करत केंद्रीय ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष खासदार प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत शिवसेनेच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला.

संसदेत 8 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत शिवसेना खासदार प्रतापराव जाधव यांनी सहभाग घेत सुमारे 25 मिनिटे शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्काबाबत आवाज उठवला. ते यावेळी म्हणाले, देशातील 70 टक्के जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यांच्या भावना समजून घेणे गरजेचे आहे. ज्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने तीन विधेयके आणली. यात शेतकऱ्यांना स्वत: हित जाणवत नाही. त्यासाठी कायदे रद्द व्हावे म्हणून घरदार सोडून ते तीन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. यात काही आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू देखील झाला. आंदालनकर्त्यांचा विरोध हा व्यक्ती किंवा राजकीय हेतूने प्रेरित नाही. देशाच्या कृषी नितीला त्याचा विरोध आहे.

प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टरवर तिरंगा लावूनच शेतकरी रॅली निघाली. आंदोलनादरम्यान काही हिंसक कारवाई झाली. त्यामुळे त्यांना आतंकवादी, देशद्रोही ठरवणे योग्य आहे का? तसेच यावेळी तिरंग्याचा अपमान झाला नाही. सर्वोच्च लोकशाही म्हणवणाऱ्या आपल्या देशात शेतकऱ्यांना आंदोलनादरम्यान रस्त्यावर मरण येत आहे, हा तिरंग्याचा अपमान होत नाही का? एकीकडे चीन भारताच्या सीमेच्या आत अतिक्रमण करत आहे. त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. कर्तव्यनिष्ठापूर्वक काम करून देशाला पोसणारा शेतकरी हिंसक कारवाईचा पर्याय स्वीकारतो, हे देखील सरकारच्या नितीचे अपयश आहे.

कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या अच्छे दिनासाठी काम झालेले नाही -

अभिभाषणामध्ये शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये ठोस काहीच आलेले नाही. कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या अच्छे दिनासाठी काम झालेले नाही. देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पामध्ये शेती आणि शेतकऱ्यांच्या योजनेसंदर्भात किती तरतूद होते, हा संशोधनाचा विषय असल्याचे खासदार जाधव म्हणाले. देशाचा पोशिंदा घाम गाळून कष्टाने शेती करतो. कोविड-19 च्या दरम्यान त्यावेळी सर्वत्र टाळेबंदी होती. उद्योग धंदे, नोकऱ्या बंद होत्या. त्यावेळी केवळ शेतकरी आपल्या शेतात राबुन सर्वांसाठी अन्न उगवत होता. त्यावेळी शेती हाच उद्योग देशाला पोसत होता. एसी हॉलमध्ये बसुन मनमानी करत कायदे पास करणे. हे कुठले शेतकरी हित आहे. ज्यांच्याकडे सात बारा आहे आणि प्रत्यक्षात जे शेती करतात असे दोन प्रकारचे शेतकरी देशामध्ये आहेत. कृषी प्राथमिकतेला वाव देण्यापेक्षा बाजार समित्यांवर परिणाम करुन खरेदी विक्रिची सुट आगामी काळात धोका निर्माण करु शकते. सरकार स्वत: कृषी उत्पादनाच्या खरेदीतुन पळ काढुन पाहत आहे. खाजगी क्षेत्र शेती उत्पादन खरेदी करेल. भविष्यात कोरोना सारख्या महामारीत अन्न धान्य वाटपाची वेळ आली तर खाजगी क्षेत्रातुन ते विकत घेण्याची वेळ सरकार वर येईल. सद्या सरकारकडे असल्यामुळे ते आपण मोफत वाटु शकलो आहोत. त्यामुळे या पोशिंदाच्या भावनेचा विचार करुन केंद्र सरकारने हे विधेयक रद्द करावे.व शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र बजेट देखील आणावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने खासदार प्रतापराव जाधव यांनी केली आहे.