बुलडाणा - महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नसलेल्या इच्छाशक्तीमूळे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात न टिकल्याचे कारण आहे. मराठा आरक्षणाबाबत जी इच्छाशक्ती माजी मुख्यमंत्री व सद्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे, ती इच्छाशक्ती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नसल्याची प्रतिक्रिया माजी आमदार तथा भाजप नेते नरेंद्र पाटील यांनी बुलडाण्यात केले.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामूळे मराठा आरक्षणाबाबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी नरेंद्र पाटील यांनी बुलडाणा येथील शासकीय विश्राम भवन येथे आज (31 में) मराठा समाजातील नेते, युवक आणि कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपच्या आमदार श्वेता महाले, माजी आमदार विजयराज शिंदे, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वय नितीन शिंगणे, राजेश्वर उबरहंडे, अरविंद होंडे उपस्थित होते.
राज्यकर्त्यांचा जो प्रमुख असतो, त्याची इच्छाशक्ती लागते. ती इच्छाशक्ती फक्त सन 1980 पासूनच्या मुख्यमंत्र्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांमध्ये दिसली. काही प्रमाणामध्ये मनोहर जोशींमध्ये पण दिसली. त्यांनी महामंडळाच्या माध्यमातून पूर्ण केली. कारण त्यावेळला मराठा सेवा संघाने शिवसेनेने भाजपला सपोट केला होता. म्हणून भाजपतर्फे विधान परिषदेची एक जागा देण्यात आली. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ शिवसेनेच्या माध्यमातून त्याठिकाणी सुरू केलं, इच्छाशक्ती हा शब्द फार महत्वाचा आहे, जो देवेंद्र फडणवीसांच्या माध्यमातून आम्हाला दिसला. थोडक्यात तुम्हाला उत्तर आहे, असे म्हणत महाविकास आघाडी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यासाठी कमी पडले आहे. कारण त्यांचे वकील हजर राहत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सांगितलं की, तुम्ही आम्हाला कागदपत्र भाषांतर करून घ्या, कागदपत्रे म्हणजे कुठले, जो महाराष्ट्रातला गायकवाड समितीचा अहवाल होता तो भाषांतर करा. आत्ता मी अशोक चव्हाणांचा स्टेटमेंट बघतो.तो अहवाल इंग्रजीमध्ये होता. भाषांतर हा अहवालापूरता नव्हता. त्यांच्यासोबत कागदपत्रे होते, निवेदन होती, ती निवेदने दिली का? नाही दिली. त्याच्यावरून सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, गायकवाड समिती हा पूर्णपणे मराठ्यांच्या बाजूला आहे, म्हणून तो अहवाल रद्द करण्यात आला, हे आपण समजून घेतले पाहिजे, असे नरेंद्र पाटील म्हणाले.
हेही वाचा - पुण्यातील राजगुरूनगरमध्ये १४४ कलम लागू
येत्या काळात मराठा आरक्षणासाठी मूक मोर्चे काढावे लागणार-
5 मे रोजी अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयातून आला यामध्ये मराठा आरक्षण रद्द झाले. म्हणून
भाजपच्यावतीने समिती गठीत करुन त्या मध्यमातून राज्यात जनजागृती करत आहोत. गायकवाड समितीचा अहवाल महायुती सरकारने ग्राह्य धरला होता. तर अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ स्थापन करुन 25 मराठ्यांना 2 हजार कोटींचे कर्जवाटप केले. परंतु आताच्या महाविकास आघाडी शासनाने दोन वर्षापासून महामंडळाला निधीच दिला नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले. यासह मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याकरीता भारती जनता पार्टी हे त्यांच्या पाठीशी आहे. राज्यातील मराठा संघटनांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडणे गरजेचे आहे. त्यामुळे येत्या काळात मुखमोर्चे काढावे लागणार आहे,असे भाजप नेते नरेंद्र पाटील यावेळी म्हणाले.
...तर देवेंद्र फडणवीसांनी गद्दारी केली - कॉग्रेस
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असते तर मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले असते का ? या प्रश्नावर आपल्या उत्तरात मराठा आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीससारखी इच्छाशक्ती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाही, अशी प्रतिक्रिया बुलडाण्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या माजी आमदार तथा भाजप नेते नरेंद्र पाटील यांनी दिल्याने, याचा अर्थ असा निघतो की देवेंद्र फडवणीस मुख्यमंत्री असते तर सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले असते. अशा प्रश्नांवर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी पलटवार करत म्हणाले की, जर नरेंद्र पाटलांचे असे म्हणणे आहे. तर महाराष्ट्रातील जनतेची व मराठा समाजाची देवेंद्र फडणवीसांनी गद्दारी केली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी असलेले पुरावे का दाखल केले नाही. जर नरेंद्र पाटील असे म्हणत आहेत तर देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजासोबत गद्दारी केली असे तेच सिद्ध करत आहेत, असा पलटवार काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांनी भाजप नेते नरेंद्र पाटील यांच्यावर केला.
हेही वाचा - ....तेव्हा सरकारमधील मंत्री मोर्चे काढण्यात मग्न होते - देवेंद्र फडणवीस
