भंडारा - आरक्षण हे मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, असे मत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर केंद्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, असे मत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केले आहे. अन्यथा बहुजनामध्ये या निर्णयाविरुद्ध उठलेल्या आक्रोशाला केंद्र शासनाला त्रास होईल, असेही ते म्हणाले. शनिवारी येथील विश्रामगृहात ते माध्यमांशी बोलत होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शोषित पीडित बहुजनांना आरक्षणाचा अधिकार दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर या चौकशीत मागासवर्गीय बहुजनांच्या भावनांना ठेच पोहोचली आहे. या निर्णयाबद्दल बहुजनांमध्ये शोषित आणि पीडित लोकांमध्ये आक्रोश निर्माण झालेला आहे. त्यांना संविधनातर्फे मिळालेला अधिकार हिसकविल्या जात असल्याचा त्यांच्या भावना आहेत. ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर केंद्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि आरक्षणाबद्दल स्वतःची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली.
तामिळनाडूमधील वैद्यकीय महाविद्यालयात ओबीसींना ५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी द्रमुक-सीपीआय-एआयएडीएमके यांच्यासह तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी केली. तेव्हा हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. कोणाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे? तुम्ही तामिळनाडूच्या सर्व लोकांच्या मूलभूत अधिकारांबद्दल बोलत आहात, असे आम्ही ग्राह्य धरत आहोत, असे न्यायालयाने डीएमकेच्या याचिकाकर्त्यांना सुनावले होते.
