भंडारा - राज्यात झाल्याप्रमाणेच भंडारा जिल्ह्यातही महाविकासआघाडीचे गटबंधन झाले आहे. भंडारा जिल्ह्याच्या तीन विधानसभा क्षेत्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेचे आमदार निवडून आले होते. योगायोग म्हणजे याच तीन पक्षाचे सरकार महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करणार आहेत. या नवीन आघाडीनुसार भंडारा जिल्ह्यातील आमदार हे सत्ता पक्षाचे आमदार असतील. त्यामुळे विकासाच्या कामाला गती मिळेल, तर भाजपसारखा खरा विरोधकही जिल्ह्याला मिळेल. त्यामुळे जिल्ह्याचा विकासाचा रथ योग्य मार्गाने जाईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, यासाठी गरज आहे ती जिल्ह्याच्या राजकीय पक्षातील निष्क्रिय जिल्हाध्यक्ष बदलून सक्रिय दमदार जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती करण्याची.
हेही वाचा - 'बहुजन विकास आघाडी'चे 'महाआघाडी'ला समर्थन देण्याचे संकेत
2014 च्या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच भाजपने भंडारा जिल्ह्यात तीनही विधानसभा मतदारसंघामध्ये स्वतःचे आमदार निवडून आणले होते. मात्र, 2019 च्या निवडणुकीत भंडारा भाजपमुक्त झाले आहे. या निवडणुकीमध्ये तुमसर विधानसभा क्षेत्रातून राजू कारेमोरे हे राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडून आले, तर साकोली विधानसभा क्षेत्रातून काँग्रेसचे नाना पटोले निवडून आले आणि भंडारामधून अपक्ष असलेले शिवसेनेचे माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर हे निवडून आले आहेत. त्यांनी लगेच शिवसेनेला आपला पाठिंबा जाहीर केला.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजप आणि शिवसेना सत्तेवर येईल, असा विश्वास होता. त्यामुळे साकोली आणि तुमसर विधानसभा क्षेत्रात विरोधी पक्षाचे आमदार असतील. त्यामुळे या विधानसभेत विकासाची गती मंदावेल, असे त्या विधानसभा क्षेत्रातील लोकांना वाटत होते.
मात्र, मंगळवारी महाराष्ट्रात घडलेल्या राजकीय घडामोडींनंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडीचे शासन महाराष्ट्रात स्थापन होईल, असे चित्र स्पष्ट झाले. महाराष्ट्राच्या या नवीन राजकीय समीकरणाचा फायदा हा महाराष्ट्रासह भंडारा जिल्ह्यालासुद्धा होणार आहे. कारण, नेमके हेच समीकरण भंडाराच्या वाट्यालाही आलेले आहे. त्यामुळे ही सत्ता स्थापन झाल्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे हे आमदार सत्ताधारी आमदार असल्याने जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने आणि त्यांच्या विधानसभा क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने नक्कीच सकारात्मक पाऊल उचलतील आणि आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करतील, अशी आशा जनतेला आहे.
भाजप आता विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणार असल्याने एक चांगला विरोधक त्यानिमित्ताने भंडारा जिल्हाला लाभणार आहे. कारण, 2014 ते 2019 च्या दरम्यान भंडारा जिल्ह्यात विरोधक मुळात नव्हतेच. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आणि कार्यकर्ते फोटो आणि बातम्यांपुरतेच आंदोलन करायचे. त्यामुळे शासनाच्या चुकीच्या निर्णयाचा कधीही जिल्ह्यात पाहिजे तसाच विरोध झालाच नाही. आता या नवीन समीकरणामुळे सत्ताधारी आमदार आणि त्यांनी केलेल्या चुकाचे उघडपणे विरोध करणारे विरोधक या सर्व बाबींमुळे जिल्ह्याच्या विकासाची गाडी रुळावर येईल, अशी अपेक्षा आहे.
