पशु-प्राण्यांची जनगणना होते मग ओबीसीची का नाही; ओबीसी बांधवांचा संतप्त सवाल

ओबीसीच्या स्वतंत्र जनगणनेच्या मागणीला घेऊन सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ओबीसी क्रांति मोर्च्याच्या वतीने शनिवारी भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अनोख्या मोर्च्याचे आयोजन केले गेले. मागील कित्येक वर्षापासून ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, ही मागणी ओबीसी समाजाकडून करण्यात येत आहे.

भंडारा - भंडारा जिल्ह्यांमध्ये आज एक आगळेवेगळे आंदोलन पाहायला मिळाले. या आंदोलनामध्ये माणसांसह जनावरांचा समावेश होता. जंगली प्राण्यांचा आणि पाळीव प्राण्यांचीही जनगणना होते. मग ओबीसीची का नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत या आंदोलनामध्ये गाई, म्हशी, बकऱ्या आणि जंगली जनावरांचा प्रतिकात्मक पोशाख घालून मुले सहभागी झाले होते.

गाई, म्हशी, बकऱ्या झाले आंदोलनाचा हिस्सा-ओबीसीच्या स्वतंत्र जनगणनेच्या मागणीला घेऊन सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ओबीसी क्रांति मोर्च्याच्या वतीने शनिवारी भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अनोख्या मोर्च्याचे आयोजन केले गेले. मागील कित्येक वर्षापासून ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, ही मागणी ओबीसी समाजाकडून करण्यात येत आहे. मात्र शासन त्याच्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे ओबीसी बांधव चिडलेले आहेत. एकीकडे जंगली प्राण्यांची आणि पाळीव प्राण्यांची ही जनगणना शासन करते. मात्र ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना का करत नाही, अशी विचारणा करीत आंदोलकांनी चक्क गाई, म्हशी आणि बकऱ्या यांना आंदोलनात सहभागी केले. एवढेच नाही तर वाघ, हरिण, ससा यांची प्रतिकात्मक पोशाख घालून मुलांनीही या आंदोलनात आपला सहभाग दर्शविला. जनगणनेत ओबीसीचा कॉलम न ठेवल्यास जनगणनेला आमचा विरोध राहील-2021 ला जनगणना होणार असून ओबीसी वर्गाचा कॉलम त्यात देण्यात न आल्याने ओबीसी वर्गात नाराजी परसरली आहे. जनगणना कायद्यानुसार ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करणे, हे सरकार कडून अपेक्षित होते. याअगोदर 1931 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार 52 टक्के ओबीसीचा आकडा आला होता. मंडल आयोगाने त्या आधारे 27 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र 1931 नंतर ओबीसी जनगणना झाली नाही.

सरकार आमच्यावर कोणतेही गुन्हे लावू शकत नाही-

केंद्राने वेगळ्या जनगणनेचा ठराव फेटाळला आहे. जनगणनेत सहभागी झाले नाहीत तर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल असं कायदा सांगते. मात्र जर संविधानिक पद्धतीला अनुसरून तुम्ही प्रश्नावली बनवली नाहीत आणि ओबीसीच्या कॉलम त्यात ठेवला नाही तर आम्ही त्रासून याचा विरोध करू आणि असहभाग दाखवू. असे झाल्यास सरकार आमच्यावर कोणतेही गुन्हे लावू शकत नाही. कारण शासनाने आमचे संविधानिक अधिकार डावलले आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून आम्ही हा मोर्चा काढला आहे. यानंतरही शासन आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर आम्ही घरोघरी पाट्या लावून आंदोलन करून, या जनगणनेचा प्रखर विरोध करू, असे आंदोलकांनी सांगितले.

हेही वाचा- शेतकरी आंदोलन आणखी तीव्र, १४ डिसेंबराला सर्व शेतकरी नेते बसणार उपोषणाला

हेही वाचा- ...अन्यथा महाराष्ट्रातही भडका उडेल; दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांच्या भेटीवेळी राजू शेट्टींचा इशारा