भंडारा- शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या फळभाज्या आणि शेतमालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, याकरता गोंदिया येथून कार्गो एअर बस सुरू करण्यात येणार आहे. या कार्गो एअर बससाठी खासदार सुनील मेंढे यांनी पुढाकार घेतला आहे. उड्डाण मंत्र्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने लवकरच गोंदिया येथून कार्गो सेवा सुरू होऊन दोन्ही जिल्ह्यातील शेतमाल हा हैदराबाद व इंदूर येथे जाणार आहे.
गोंदिया जिल्ह्याच्या बिरसी गावात मागील आठ वर्षे अगोदर विमानतळ सुरू करण्यात आले. वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी या विमानतळाचा उपयोग केला जात होता. या विमानतळाचा वाणिज्य वाहतुकीसाठी उपयोग करण्याचा विचार करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. खासदार सुनील मेंढे यांनी विमानतळाचा उपयोग कार्गो सेवेसाठी करण्यासाठी केंद्रीय नागरिक विमान वाहतूक मंत्र्यांशी चर्चा केली. या मंत्र्यांनीही विमानतळावरून लवकरच कार्गो सेवा सुरू केली जाईल, असे सांगितले.
हेही वाचा-विधेयकात एमएसपीच्या दरानेच शेतमाल खरेदी करण्याची तरतूद करा- ओमराजे निंबाळकर
भाजीपाला आणि फळे यांना हैदराबाद आणि इंदूर येथून मागणी-
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील शेतमालाला योग्य दर मिळून त्यांचे जीवनमान उंचविण्याच्या दृष्टीने कार्गो एअर बस सुरू करण्यात येणार आहे. भंडारात मिरची, काकडी, दुधी, केळे, टरबूज आदींचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न होते. या सर्व शेतमालाच्या उत्तम बाजारपेठेसाठी कार्गो एअर सेवा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
हेही वाचा-शेत मार्गावर महिलेचे अतिक्रमण; 20 जणांचा शेतमाल बाहेर आणायचा कसा?
विमान वाहतुकीचे दर वाजवी ठरावे- अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा
शेतकरी महेंद्र मेंढे म्हणाले की, भंडारा जिल्ह्यातील भाजीपाल्याला हैदराबाद आणि इंदूरमध्ये मागणी आहे. मात्र, वाहतुकीची अडचण होत असल्याने शेतकऱ्यांना या बाजारपेठेत पोहोचणे कठीण होते. मात्र, खासदार सुनील मेंढे यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा आम्हा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. त्यामुळे हा निर्णय आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरणार असे मेंढे यांनी सांगितले. सरकारने विमान वाहतुकीचा दर परवडणारा ठेवावा व माल सुरक्षेतेची हमी द्यावी, अशी मागणी भाजीपाला व्यापारी दीपक पराते यांनी केली आहे. खासदार सुनील मेंढे म्हणाले की, जर कार्गो एअरबसने शेतकऱ्यांचा उत्पादित केलेला शेतमाल भारतासह विदेशात गेला तर नक्कीच शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीत ३० दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी, अशी शेतकरीवर्गातून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.