भंडारा - जिल्ह्यातील दोन सीबीएसई शाळेवर 55 लाखाचा दंड नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी ठोठावला आहे. तर इतर दोन शाळांच्या आर्थिक कारभाराची चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच एका शाळेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेशही काढण्यात आले आहेत. सीबीएसई शाळेच्या अनागोंदी कारभाराविरुद्ध मागच्या शंभर दिवसांपासून सुरू असलेल्या पालकांच्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले आहे.
नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या दालनात उपोषण केल्याने मिळाला न्याय
भंडारा जिल्ह्यातील काही सीबीएसई शाळा या नियमांना डावलून आपल्या मर्जीनुसार शाळेचा कारभार चालवायचे. शाळेमध्ये एकंदरीतच हुकूमशाही पद्धतीचा कारभार सुरू होता. या हुकूमशाही विरुद्ध लढा देण्यासाठी शिक्षा बचाव आंदोलन समिती तर्फे जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण सुरू करण्यात आले होते. तीन महिने या उपोषणाकडे अधिकारी लक्ष देत नसल्याने शिक्षा बचाव आंदोलन समितीचे जिल्हा संयोजक नितीन निनावे, नागपूर विद्यापीठ सिनेट सदस्य प्रवीण उदापुरे, जिल्हाध्यक्ष अंकुश वंजारी यांनी थेट नागपूर च्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांच्या कार्यालयात उपोषणाला सुरुवात केली. शेवटी विभागीय शिक्षण उपसंचालकानी पाच शाळांवर वेगवेगळे कारवाईचे आदेश काढले.
सेंट पीटर आणि रॉयल पब्लिक स्कुलवर दंडात्मक कार्यवाहीचे आदेश
महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम 2011 नुसार पालक शिक्षण संघ गठीत करून सीबीएसई शाळांनी शुल्क आकारण्याचा नियम आहे. मात्र या नियमाला बगल देत संपूर्ण शाळांनी अवैध रित्या शैक्षणिक फीस आकारत पालकांना आर्थिक दृष्ट्या लुबाडले आहे. भंडारा तालुक्यातील रॉयल पब्लिक स्कूल आणि सेंट पीटर स्कूल यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून सेंट पीटर स्कूल वर अधिकचे घेतलेले 39 लाख 66 हजार 338 रुपये व पाच लाख दंड असे एकूण 46 लाख 66 हजार 338 रुपये परत करण्याचे व दंड वसुलीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तर रॉयल पब्लिक शाळेवर पाच लाखांचा दंड आकारण्यात आलेला आहे. तसेच शाळांनी आजपर्यंत पालकांकडून घेतलेले शुल्क महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याने 2014 ते 2021 दरम्यान ज्या पालकांनी या शाळेमध्ये शुल्क भरलेला आहे ते संपूर्ण शुल्क आता पालकांना परत करण्यात यावे असं आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 51 हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांचे कोरोना लसीकरण
महर्षी शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा काढला आदेश
बेला गावात महर्षी विद्या मंदिर ही सीबीएसई शाळा अनधिकृत असल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. त्यामुळे सीबीएसई स्कूल महर्षी विद्या मंदिर बेला या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. महर्षी विद्या मंदिर नावाची कोणतीही शाळा भंडारा तालुक्यात नोंदणी नसल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. तसेच महर्षि विद्या मंदिर वर सुद्धा आज पर्यंत घेतलेल्या पालकांचे संपूर्ण शुल्क अधिनियम 2011 नुसार परत करण्याचे आदेश सुद्धा पारित करण्यात आलेले आहे.
स्प्रिंग डेल लोटस पब्लिक यांच्या आर्थिक गैर कारभाराची चौकशी
स्प्रिंग डेल आणि लोटस पब्लिक स्कूल या दोन्ही शाळांची आर्थिक गैर कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. आर्थिक चौकशी झाल्यानंतर महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियम 2011 नुसार आज पर्यंत वसूल केलेले शुल्क पालकांना परत करण्याच्या आदेशात म्हटले आहे. यासाठी नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांनी एक समिती गठित केलेली आहे ही समिती या शाळांमध्ये जाऊन मागील सात वर्षांत या शाळांमध्ये पालकांनी किती शुल्क जमा केले त्याची सविस्तर चौकशी करणार असून अधिकचे घेतलेले शुल्क आता पालकांना परत करण्यात येणार आहे.
सध्या पहिली ते नववी वर्गापर्यंतच्या परीक्षा सुरू आहेत. ज्या पालकांनी फी भरली नाही अशा पालकांच्या पाल्यांना परीक्षेला बसू न देण्याचा प्रकारही नुकताच पुढे आलेला आहे. एवढेच नाही तर शाळेमधून एनसीईआरटीच्या पुस्तकांना बदल देत खासगी पब्लिकेशनच्या पुस्तकांच्या माध्यमातून शिकवणी केली जात असल्याचा गोरखधंदा सुरू आहे
शिक्षा बचाव समितीने केलेल्या आंदोलनानंतर नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी हे आदेश काढले आहेत. मात्र या आदेशाची खरंच अंमलबजावणी होते ची केवळ हे आंदोलन थांबण्यासाठी केलेला उठाठेव आहे याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
हेही वाचा - अवघ्या नऊ महिन्यांत अंधेरी रेल्वे स्थानकाच्या स्कायवाॅकचे काम पूर्ण
