बीड - मराठा समाजाच्या प्रश्नाकडे ठाकरे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. येत्या 7 जुलै रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात अंतिम सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत मराठा समाजाची बाजू मांडण्याबाबत या ठाकरे सरकारने काय तयारी केली आहे हे संबंध महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सांगावे. जर सरकारच्या कुचकामी धोरणामुळे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने हातातोंडाशी आलेला घास गेला तर ही बाब ठाकरे सरकारला जड जाईल. अशा शब्दात आमदार मेटे यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.
आमदार मेटे म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने अनेक तरूणांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. ते गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात आम्ही वेळोवेळी आघाडी सरकारकडे मागणी केली आहे. त्याबाबत कुठलाच ठोस असा निर्णय हे सरकार घेत नाही. या संदर्भाने आमची मागणी एवढीच आहे की, मराठा समाजातील अनेक तरूणांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत. याशिवाय भाजप सरकारच्या काळात मराठा समाजातील तरूण तरूणींसाठी सारथी नावाची योजना सुरू केली होती. मात्र, ती योजना बंद पाडण्याचे षडयंत्र ठाकरे सरकार करत आहे. असा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाकडेही दुर्लक्ष -
राज्यात या आघाडी सरकारच्या काळात सगळा अंदाधुंद कारभार सुरू आहे. श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन हे आघाडी सरकार सत्तेत आले आहे. मात्र, महाराजांच्या स्मारकाचे काम रखडले आहे. ठाकरे सरकार यांनी किमान स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या धोरणांची व कामांची तरी आठवण ठेवावी एवढीच आमची अपेक्षा आहे. जर येणाऱ्या काळात आम्ही केलेल्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरू असा इशारा देखील यावेळी आमदार विनायक मेटे यांनी दिला आहे.
